शनिबार, कार्तिक २ २०७६ | Sat, October 19, 2019
नेपालको समय: ०६:४७ | UK Time: 02:02

भूपू गोर्खाहरुको कष्टकर जीवन

विनेपाली
२०७१ साउन १० गते ७:४७
तस्बीर नेपालीसमाज युके डट कम

तस्बीर नेपालीसमाज युके डट कम

लन्डन ।
भाषा मिल्दैन्, सांस्कृतिक विविधता छ । रहनसहन विल्कुल फरक । आय श्रोत नहुंदा जीवनस्तर ज्यादै कष्टकर छ । समान पेन्सन पाए यो कष्टकर जिन्दगी जिउनुभन्दा बरु स्वदेश फर्कन चाहन्छन् स्थायी आवासीय अधिकार पाएर बेलायत आएका अधिकांश भूपू गोर्खा र तिनका परिवार ।

‘म त पेन्सन नपाए पनि ग्यारेन्टीकासाथ फर्कने तयारीमा छु’, आन्दोलन हांकिरहेका गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका गोर्खा दूत डा. रामनारायण कङदङवा भन्छन्, 
‘मानिस स्वभावैले प्रतिष्ठा र सम्मानजनक जीवन चाहन्छ, त्यसका लागि बेलायत उचित ठाउं होइन ।’ एक वर्ष अघि आन्दोलनकै लागि बेलायत आएका उनले आफू जस्ता धेरै भूपू नेपाल फर्कन चाहेको बताए ।

ति वृद्धवृद्धालाई बेलायतको आधुनिक समाजमा घुलमिल हुन असहज छ । अंग्रेजी बोल्न जान्दैनन् । अस्पतालमा आफ्नो व्यथा सुनाउने सामर्थ छैन् । बाटो काट्न पनि आउंदैन् । १८ वर्ष नाघेका आफ्ना सन्तान नेपालमै छन्, संगै रेखदेख गर्ने कोही छैन् । छोराछोरीको भविष्य बन्ला कि भन्ने आसमा बुढेशकालमा सकि नसकि बेलायत आएका धेरै जसोमा समान पेन्सन भइदिए बांकी जीवन नेपालमै सुखसंग बिताउने चाह छ । स्टेट पेन्सनले नेपाल गएर जहां बसेपनि जिन्दगी सुखमय हुने ठान्छन् उनीहरु ।

गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष एवं गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले नोकरी गरेकै ३६ वर्ष बितेछ । ‘म अहिले ५४ वर्ष लागें’, राई भन्छन्, 
‘रिटायर्ड लाइफ बिताउने बेला मानसिक तनाव लिएर बेलायत बस्ने मोह अब ममा छैन् ।’ अधिकार प्राप्ति र सन्तानको उज्जवल भविष्यका लागिमात्र आफू अहिलेसम्म बेलायत बसेको स्पष्टिकरण उनले दिए ।

दुई शताव्दीदेखि ब्रिटिश साम्राज्यका लागि रगत, पसिना बगाएपनि बेलायतले आफूहरुमाथि चरम भेदभाव गरेको उनीहरुको गुनासो छ । गोर्खा सम्वन्धि विद्यमान असमानता एवं ऐतिहासिक गुनासाबारे छानवीन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न गठित ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिको सुनुवाइका क्रममा सहभागी करिब तीन सय भूपू सबैले हात उठाएर समान पेन्सन पाए आफूहरु एक दिन पनि बेलायत नबस्ने प्रतिज्ञा गरेका राईले सम्झिए । सबै छोराछोरी साथै भएका र बेनिफिट पाएका भूपू बसेपनि ७० वर्ष नाघेका ९९ प्रतिशत वृद्धवृद्धा नेपाल फर्कने दावी राईको छ । अधिकांशका १८ वर्ष नाघेका 
छोराछोरी नेपालमै अड्किंदा र आफन्त पनि काममा व्यस्त रहंदा उनीहरु टुहरा बनिरहेका 
छन् ।

राज्यले दिने बेनिफिटले सामान्य बेलायती नागरिकले जिउने भन्दा ज्यादै तल्लो स्तरको जीवनशैली बिताउनु परेको भूपू गोर्खाहरुको गुनासो छ । गोर्खा सम्वन्धि राम्रो दख्खल भएका कङदङवाका अनुसार, राज्यले भूपू गोर्खाहरुलाई पेन्सन क्रेडिट, हाउजिङ बेनिफिट, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, यातायात सुविधा दिएपनि त्यसले निम्न स्तरको जीवनशैली बांच्नु पर्छ । उनका भनाइमा सरकारले पेन्सनवाला बुढाबुढीलाई साताको एकसय ५० पाउण्ड र पेन्सन बेगर भए दुई सय पाउण्ड भन्दा अलिकति बढि दिन्छ । दुई वर्ष अघि प्रकाशित एक तथ्यांक अनुसार, विधवासहित पेन्सन पाइरहेका भूपूहरुको संख्या करिब २१ हजार छ । पेन्सन नै नपाएका करिब सात हजार जति छन् |

सन् २००४ मा टोनी ब्लेयर नेतृत्वको सरकारले सन् १९९७ पछि सेवानिवृत्त वा सेवा अवधिमा पटक पटक गरि तीन वर्ष बेलायत बसेका भूपू र अठार वर्ष मुनिका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने नीति ल्याएको थियो । पछि सन् २००९ मा बेलायती सेनामा चार वर्ष सेवा गरेका सबै भूपूले स्थायी आवासीय अधिकार प्राप्त गरेपछि अहिले बेलायतमा भूपू गोर्खा र तिनका परिवारको संख्या करिब ८० हजार रहेको अनुमान डा. कङदङवाको छ ।

गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलन र एकजना भूपू गोर्खा ज्ञानराज राईको १५ दिने आमरण अनसनपछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनकै आदेशमा गठित ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिले गोर्खा सम्वन्धि विद्यमान असमानता एवं ऐतिहासिक गुनासाबारे छानवीन गरि 
प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिरहंदा गोर्खाहरुमा आशा जगाएको छ । ज्याकी डोयल प्राइसको अध्यक्षतमा विभिन्न दलका २१ सांसद सम्मिलित उक्त समितिले लिखित दस्तावेज लिएपछि गत २ अप्रिलदेखि मौखिक सुनुवाइ पनि सकिएको छ । सुनुवाइमा गोर्खाहरुका पक्षबाट एकमात्र जिवित नेपाली भिसी विजेता रामबहादुर लिम्बु, डा. रामनारायण कङदङवा, दीपक मास्के, ज्ञानराज राई, मेजर (रिटायर्ड) टिकेन्द्र दल देवान, गोर्खाहरुका तत्कालिन कमाण्डिङ अफिसर कर्णेल ह्यामिस एडम्स् र डा. डेभिड ह्यालोरेनले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । सर्वदलीय 
संसदीय समितिले समान पेन्सन, १८ वर्ष नाघेका सन्तानलाई पनि आवासीय अधिकार, निशुल्क औषधोपचार सुविधा, क्षतिपूर्ति जस्ता पांच मागबारे विभिन्न क्षेत्रका वीज्ञ एवं सरोकारवालाहरुसंग सल्लाह सुझाव लिएको छ । प्राइसले आगामी मे तेश्रो सातासम्म आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उता, उक्त प्रतिवेदनमाथि हाउस अफ कमन्स्मा ‘डिवेट’ समेत गराउने योजना गोर्खाहरुको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक