काठमाडौं,
एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने भनि बाचा गरेको प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच राज्य पुनर्संरचनाको विषय प्रमुख चुनाैतीको विषय बन्ने देखिएको छ । प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र एकृकीत नेकपा माओवादीबीच प्रदेश निर्माण सैद्धान्तिक आधारमै विमती रहेका छन्।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश निर्माणको विषयमा कांग्रेस र एमालेसँग लेनदेन गर्न सकिने बताएका थिए । तर संविधान दुवै दल राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा दलहरु आफ्नै पूर्व अडानमा देखिएका छन् । माघ ८ गतेसम्म संविधान दिने प्रमुख दलहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
दाहालले राज्य पुनर्संरचनामा कांग्रेस एमाले लचिलो बने शासकीय प्रणालीमा माओवादी लचिलो हुने प्रस्ताव थियो।
‘राज्य पुनर्संरचना (संघीयता) मा कांग्रेस र एमालेलगायत दल लचिलो भएर आउँछन् भने हामी पनि शासकीय स्वरुपमा बीचको बाटो खोज्न तयार छौं,’ दाहालले लाजिम्पाटस्थित निवासमा सञ्चारकर्मीसँग भने । शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने कि व्यवस्थापिका संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने भन्नेमा दलहरूबीच विवाद छ ।
‘अहिले पनि संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक मतभेद कायमै छ,’ उनले भने, ‘अहिले त विगतमा भएका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्य मात्रै भइरहेको छ ।’ संविधान निर्माणमा सबैभन्दा मुख्य समस्या नै सैद्धान्तिक असहमति रहेको बताउँदै दाहालले थपे, ‘अझै पनि राज्य पुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने प्रिन्सिपलमै मतभेद छ ।’
एकल जातीय पहिचानको आधारमा १४ प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको माओवादी राख्दै आएको छ भने कांग्रेस एमाले बढीमा सात प्रदेश कमै प्रदेश निर्माण गरेर जानुपर्ने धारणामा छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीहरुको बैठक राखेर साझा पहिचानको सात प्रदेशभन्दा बढीमा जान नसकिने बताइसकेको छ भने एमालेले बुहपहिचानका सात प्रदेशको बटमलाइन बनाएको छ ।
‘बहुपहिचानका सात प्रदेशको निर्माणमा हाम्रो बटम लाइन हो । सात प्रदेश निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलकै निर्णय हो । बैठकमा सकेसम्म कम प्रदेश निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ,’ सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘एमाले आगामी दिनमा यस विषयमा अझै धारणा स्पष्ट पारेका जाने छ ।’
सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा दाहालले २०६९ सालमा दलहरुबीच भएको सहमतिको ११ र कांग्रेस एमालेले अहिले भनेको जस्तो ५ वा ७ प्रदेशको विषय एकीकृत माओवादीका लागि स्वीकार्य नभएको बताएका थिए ।
दलको अडान
नेपाली काग्रेस – साझा पहिचान बढीमा सात प्रदेश
नेकपा एमाले – बहुपहिचानका बढीमा सात प्रदेश
एकीकृत नेकपा माअाेवादी – एकल पहिचानका १४ प्रदेश
