काठमाडौं
संविधानको अन्तरबस्तु विषयमा सहमतिमा खोज्न बसेको प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठक ‘उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति’ गठन विवाद कारण बिनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ । बैठकपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच आरोप प्रत्यारोप शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसँगको बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले चार बुँदे सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्नु पर्ने धारणा राखेको थियो । काग्रेस एमालेले त्यस्तो समिति गठन गर्नुको अाैचित्य नभएको बताएपछि माओवादीले बैठक बहिस्कार गरेर बाहिरिएको छ । माओवादी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए वार्तामा नबस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । सापकोटाले सहमति पालना नगरेर कांग्रेस–एमालेले संविधान नबनाउन बखेडा झिकेको पनि आरोप लगाए ।
नेता सापकोटाले नयाँ जनादेश पाएपछि कांग्रेस र एमाले पछाडि फर्केको आरोप लगाउँदै विगतमा भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए आफूहरु वार्तामा नबस्ने बताए । सापकोटाले भने– ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउने जस्ता कुराहरुमा पनि कांग्रेस एमालेले आलटाल गरिरहेका छन् । अनि कहाँबाट माघ ८ भित्रै संविधान जारी हुन्छ ?’
तर कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिगत मनसाय पुरा गर्न मात्रै समिति आएको भन्दै संविधानसभा बाहिर अर्को समिति आवश्यक नभएको दावी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबद्वारा आयोजित अन्तक्रियामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान सभाभित्रै शक्तिशाली समिति भएकोले संविधान सभा बाहिर अर्को समितिको कुनै आवाश्यकत्ता नरहेको जिकिर गरे ।
श्रेष्ठले मुलुकलाई माघ ८ गतेभित्रै संविधान दिनका लागि पनि दलहरुवीच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउँदै अनावाश्यक बखेडा झिकेर संविधान निर्माणमा अवरोध नगर्न एमाओवादीलाई सचेत गराएका छन्। उनले भने–‘फेरि पनि उच्चस्तरीय समिति बनाउने हो भने संविधान निमार्णको कामलाई प्रभावित पार्नुभन्दा अरु केही हुँदैन् । त्यसैले यस्तो गल्ती नगरौं ।’
संविधानसभाका निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै संविधानसभा बाहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रमुख तीन दलबीच पुस ८ गते चार बुँदे सहमति भएको थियो ।
कार्यक्रममा एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीले एमाओवादीले माग गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको कुनै औचित्य दावी गरे। ज्ञवालीले अहिले उच्चस्तरीय समिति बनाउँदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यक्तिगत मनशाय पुरा गर्ने माध्यम बाहेक अरु केही नहुने बताए ।
ज्ञवालीले एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले नै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व गरिरहेका वेला दाहालले संविधान बाहिर अर्को उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर नेतृत्व गर्न खोज्नु ‘बाबुराममाथि सौता हाल्न खोजिएको’ आरोप लगाए । एकीकृत माअोवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वतर्फ संकेत गर्दै भने। एकीकृत माओवादीले भने राजनीतिक समित गठन गर्न र त्यसको प्रमुख अध्यक्ष दाहाललाई दिने भद्र सहमति भएको बताउँदै अाएको छ ।
यसअघि बैठकबाट बाहिरिने क्रमाा एमाओवादी एकाएक राजनीतिक समिति गठन हुनुपर्ने माग राखेर अघिबढिरहेको संविधान निर्माणको कामबाट विचलन हुन खोजेको एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
नियमित तीन दलको बैठक बसिरहेको र प्रधानमन्त्री आफै संविधानसभा बाहिरका दलसँग पनि वार्ता गरिरहेको बताउँदै उपाध्यक्ष रावलले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि दलहरुबीच संविधानसभा बाहिर कुनै पनि संयन्त्र गठन नगर्ने सहमति भएको समेत जानकारी गराए।
एमाओवादीको दावी भने फरक छ । एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरुले बैठकमा विगतमा प्रमुख तीन दलबीच भएको चारबुँदे सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी काम यथाशक्य हुनुपर्ने माग राखेको बताए ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सत्तारुढ प्रमुख दलले शनिबारमात्रै चारबुँदे सहमतिमा रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेका कारण समस्या उन्पन्न भएको सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराए। उनले तोकिएको समयमै संविधान निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन सत्तारुढ दल गम्भीर नभएको समेत आरोप लगाए।
आइतबारको बैठकमा काँग्रेसका तर्फबाट सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेताशेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमानसिंह र कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य र प्रवक्तादीलेन्द्रप्रसाद बडू, एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्ववरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्षद्वय भीम रावल र विद्या भण्डारी, महासचिव ईश्वर पोखरेल र एमाओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताडा बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव पोष्टबहादुर बोगटी र नेता देवेन्द्र पौडेल सहभागी थिए।
४ बुँदे सहमति
१) संविधानसभाको निर्वाचनमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानगरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका संसदले एक संसदीय समिति गठन गर्ने ।
२) बेपत्ता छानविन तथा सत्यनिरुपण आयोग गठन लगायत शान्ति प्रक्रियाकाबाँकी काम सम्पन्न गर्न र संविधानमा सहयोग गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतारहेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने ।
३)बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि पहल गर्ने ।
४) १२ बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना बमोजिम ६ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र जारी गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने ।
