सत्ता साझेदार चार दलले उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाउन नसकिने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान भएको सत्ता साझेदार नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा र नेकपा मालेको बैठकले संविधानसभाको कामलाई प्रभावित हुने भन्दै त्यस्तो समिति गठनलाई अस्वीकार गरेका हुन् । 
पुसमा काग्रेस र एमालेसँग भएकाे चार बुँदे सहमतिअनुसार समिति गठन गर्नु पर्ने माग प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माअोवादीले गर्दै अाएको छ । उसले त्यस्तो समिति गठन नगरिए वार्ता समेत नबस्ने र संसद अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै चार दलको बैठकले अन्तर्वस्तुमा अन्य दलसँगको वार्तामा लचिलो हुने समेत निर्णय गरेको हो। चार दल समयसीमाभित्र सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउने समेत उनीहरुको निर्णयमा उल्लेख छ । संविधानसभाका दुई तिहाइ मतबाट संविधान बनाउन सक्ने प्रावधान छ। चार दलको बैठकले संविधानसभाका अन्तर्वस्तुमा एकीकृत माओवादीसहित संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलसँगको छलफललाई तीव्र बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
संघीयता, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा सत्ताघटक दलबीच सकेसम्म समान धारणा बनाएर जाने सहमति भएको छ । ‘संविधानका विवादित विषयमा समयको पावन्दीलाई समेत मध्यनजर गरेर सबै पक्षसँग संवाद गर्ने र सहमति जुटाउने, सहमति नजुटे प्रक्रिया (मतदान) मा पनि जानुपर्ने हुन्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भनिन्, ‘एकीकृत माओवादीसहित सबै दलसँग वार्ता र छलफल हुन्छ ।’ नेकपा (माले) का महासचिव सिपी मैनालीले संविधानका विवादित विषय संविधानसभा प्रवेश गरिसकेको जनाउँदै सकेसम्म सहमतिबाट अघि बढ्दा संविधान निर्माण सहज हुने बताए । ‘सहमति हुन सकेन भन्ने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्न सजिलो हुन सक्छ,’ मैनालीले भने, ‘त्यो प्रक्रिया थालौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, त्यसमा हामी सहमत भयौं ।’ प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच थोरै प्रदेश बनाउने विषयमा धारणा मिले पनि शासकीय स्वरुपमा भने विपरित धारणा रहेको छ । कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा रहेको छ भने एमाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छ । सशाकीय स्वरुपमा राप्रपाको धारणा भने नेपाली कांग्रेससँग मिल्छ ।
