तस्विर साभारः टप युनिभर्सिटीज् डट कम
लन्डन । बेलायत सरकारले उसकै शब्दमा अध्यागमन नियमको परिधि नाघ्ने बेलायतस्थित ३८ कलेजको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको छ । गत २४ जुनमा बेलायती अध्यागमन मन्त्री जेम्स ब्रोकेनसायरले अंग्रेजी परीक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र (टोइक) लिएर क्यास जारी गरेको अभियोगमा एक विश्वविद्यालयसहित ५७ निजी कलेज निलम्वन गरिएको घोषणा संसदबाटै गरेका थिए । निलम्बित मध्ये ३८ निजी कलेजले लाइसेन्स गुमाएको शुक्रवार १९ सेप्टेम्बर मध्यान्ह जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
लाइसेन्स गुमाउने कलेजमा अल्फा मेरिडियन कलेज, एपीएस कम्प्युटर सोलुसन्स् लि, बर्मिङहम इन्सटिच्युट अफ एजुकेशन ट्रेनिङ एण्ड टेक्नोलोजी, ब्राडफोर्ड कलेज अफ म्यानेजमेन्ट (स्वविवेकले परित्याग), ब्राडफोर्ड मेटोपोलिटन कलेज, ब्रिस्टोल कलेज अफ एकाउन्टेन्सी, ब्रिटेन कलेज, सेन्ट्रल कलेज लन्डन, सेन्ट्रल क्रानब्रुक कलेज, सिटिजन २००० एजुकेशन इन्सटिच्युट, कलेज अफ एड्भान्सड स्टडिज, कलेज अफ इष्ट लन्डन, कलेज अफ एक्सिलेन्स् लि., इन्स्फोर्ड कलेज, इसेक्स् कलेज लि., ह्यामरस्मिथ म्यानेजमेन्ट कलेज, क्याथरिन एण्ड किंग्स् कलेज अफ लन्डन, किन्नर्ड कलेज, लिट लोन लि., लन्डन एकेडेमी अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड विजनेश (स्वविवेकले परित्याग), लन्डन कलेज अफ विजनेश म्यानेजमेन्ट एण्ड कम्प्युटिङ स्टडिज् (स्वविवेकले परित्याग), लन्डन रिगल कलेज, लन्डन स्कुल अफ मार्केटिङ, लन्डन सेन्ट एन्ड्रियूज कलेज, म्यानचेष्टर इन्टरनेशनल कलेज, म्यानचेष्टर ट्रिनिटी कलेज लि., मिडल्यान्ड्स एकेडेमी अफ विजनेश एण्ड टेक्नोलोजी, फारेज कलेज, सन्जरी इन्टरनेशनल कलेज, सेक्सपियर कलेज, स्टान्फोर्डस् कलेज लन्डन, सुपेरियर कलेज लन्डन, यूके विजनेश एकेडेमी, यूके भोकसनल ट्रेनिङ कलेज, भर्नन कम्युनिटी कलेज र वेष्ट लन्डन विजनेश कलेज छन् ।
लाइसेन्स गुमेसंगै उल्लेखित कलेज सदाका लागि बन्द भएका हुन् । बन्द गरिएका कलेजले वास्तविक विद्यार्थी भर्ना नलिएको, बेलायतको अध्यागमन नियम एवं विद्यार्थीको स्पोन्सरसीप जिम्मेवारी पुरा नगरेको निष्कर्ष सरकारको छ । सरकारको निर्णयबाट नेपालीसहित हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पीडित हुने चिन्ता छ ।
होम अफिस अन्तर्गत यूके भिजा एण्ड इमिग्रेशनले लाइसेन्स खारेज भएका कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई साठी दिनभित्र अर्को शैक्षिक संस्थान खोज्न वा स्वदेश फर्कन भनेको छ । बाहिर बाट अध्ययन गर्न तयार विद्यार्थीलाई यूके प्रवेश गर्न नदिइने र निवेदन दिइसकेको भए अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया स्थगित हुने जनाएको छ ।
केही वर्ष यता ५० हजार भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले ब्रिटिस भिसा बढाउन पेश गरेका अंग्रेजी परीक्षाको सर्टिफिकेट अवैध वा शंकास्पद भएको बेलायत सरकारको विश्वास छ । यही कारण उसले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गर्दै लगेको हो ।
अमेरिकी कम्पनी एजुकेशनल टेस्टिङ सर्भिस् (इटिएस) का टेस्ट सेन्टरहरुमा नक्कली परीक्षामार्फत् धमाधम अंग्रेजी जांचका सर्टिफिकेट किनबेच भएको पाइएपछि गत अप्रिलबाट होम अफिसले त्यस्ता सेन्टर खारेज गरी संस्थाले दिने टोइक (दि टेस्ट अफ इंगलिस फर इन्टरनेशनल कम्युनिकेशन) सर्टिफिकेट समेत मान्य नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अहिले त्यस्तो सर्टिफिकेट पेश गर्ने विद्यार्थीलाई पक्रेर वा सूचना दिएर देश छाड्न भनिएको विद्यार्थीले जनाएका छन् ।
नेशनल युनियन अफ स्टुडेन्ट्स (एनयुएस) का इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स अफिसर श्रेय पौडेलले शैक्षिक संस्थानहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारको कदमले हजारौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने चिन्ता व्यक्त गरे । पौडेलले आफूहरुले बन्द कलेजका विद्यार्थीको भिसा शुल्क मिनाह, नयां कलेज वा विश्वविद्यालय भर्ना गर्दा लाग्ने शुल्कको क्षतिपूर्ति जस्ता माग अध्यागमन मन्त्री ब्रोकनसायर र विजनेश सेक्रेटरी भिन्स् केवलसमक्ष राख्दै आएको पनि जनाए ।
एजुकेशनल टेस्टिङ सर्भिस् (इटिएस) ले दिने टोइक नामक अंग्रेजी सर्टिफिकेट नक्कली भएका र ती स्वीकारेको भन्दै ती कलेज र विश्वविद्यालय निलम्बन गरिए पनि कलेज सञ्चालकहरुले त्यो आधारहीन र बहानाबाजीमात्र रहेको दावी गरेका छन् । होम अफिसले नै अप्रिलसम्म मान्यता दिएको टोइकलाई बीबीसी प्यानारोमा कार्यक्रमले गएको फेव्रुअरीमा यसमा नक्कली काम र भ्रष्टाचार भएको खुलासा गरेपछि आफूहरुले सर्टिफिकेट नस्वीकारेको सञ्चालकहरुको तर्क छ । इटिएस्ले अत्यधिक केन्द्रहरुलाई परीक्षा लिन अनुमति दिने तर नियमित निगरानी नगर्दा अंग्रेजी परीक्षामा केहीले दुरुपयोग गर्दा वास्तविक विद्यार्थी र कलेजहरु समेत मर्कामा परेको उनीहरुको दाबी छ ।
शिक्षा व्यवसायमा संलग्न एक जना कलेज सञ्चालक राजन कंडेलले आगामी वर्ष हुने आमनिर्वाचनपूर्व पचासौं हजार आप्रवासी संख्या घटाउने वर्तमान गठवन्धन सरकारको राजनीतिक स्वार्थमा गरिव मुलुकबाट आउने विद्यार्थी पिसिएको बताए । ‘शिक्षाको गुणस्तर सवाल भन्दा राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकार विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकप्रति बढि पूर्वाग्रह देखिएको छ’, कंडेलको आरोप थियो ।
