काठमाडौं। आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरले पहिचानका लागि सम्झौताहीन संघर्षको घोषणा गरेका छन्।
प्रज्ञा भवन कमलादीमा आइतबार आयोजित घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तुलाधरले सम्झौता गर्दा पटक पटक धोका खाएको भन्दै सम्झौताहीन आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। आदिवासी जनजातिको पक्षमा काम गर्ने दर्जनौ संघसंस्था तथा आन्दोलनका अगुवाहरुले पहिचानको आन्दोलनमा सर्वमान्य नेताहरुको रुपमा तुलाधरलाई अघि सारेका थिए।
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल घोषणा–पत्रको पूर्ण पाठ
१.नेपाल आदिवासी जनजातिहरु सदियौंदेखि राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृति, भाषिक, प्रशासनिक, कुटनीतिक, धार्मिकलगायत सबै क्षेत्रमा उत्पीडन, शोषण, दमन, थिचोमिचो, अन्याय अत्याचार, विभेद र बहिष्कारमा पर्दै आएका छन्। राज्यसत्तामा पहुँचविहीन बनाइएका छन्, अधिकार एवं अवसरहरुबाट वञ्चित गरिएका छन्। समय–समयमा यहाँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। तर आदिववासीहरुमाथि उत्पीडनको श्रृंखला कहिल्यै अन्त्य भएको छैन। यहाँको जातीय एकाधिकारवादी, केन्द्रीकृत एवं एकात्मकतावादी राज्यसत्ता नै यसको मूल कारक तत्व हो। यस राज्यसत्ताकै कारण नेपाली जनताले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय तथा विभेदहरु झेल्दै आएका छन्।
आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो हक–अधिकार, समान अवसर तथा मुक्ति प्राप्तिका लागि धेरै अधिदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन्। यो संघर्षको सिलसिला इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कायम छ। विगत ३ दशककै कुरा गर्ने हो भने आदिवासी जनजातिहरुले विभिन्न समिति तथा मोर्चाहरु निर्माण गरी संगठित एवम् एकताबद्ध भई संयुक्त रुपमा संघर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छन् र राज्यले थुप्रै सहमति एवम् सम्झौताहरु गरेको छ। तर ती कुनै पनि व्यवहारमा लागू भएका छैनन्। राज्यले धोका दिएको छ र षडयन्त्र एवम् गद्दारी गरेको छ। राज्यका सोच, धारणा, नीति एवं व्यवहारहरु झन्झन् कठोर तथा एकात्मकतावादी बन्दै गएका छन्। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको एकतावद्ध भई सशक्त आन्दोलन नगरेसम्म जातीय एकाधिकारवादी, प्रतिगामी यथास्थितिवादी तथा पश्चगामी शासकहरुले टेरपुच्छर लगाउने देखिन्न।
२. त्यसैले, जातीय पहिचानसहितको संधीयता, संधीयतासहितको संविधान, स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश/क्षेत्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, भाषिक तथा सांस्कृतिक समान अधिकार, मातृभाषा शिक्षा तथा सूचनाको हक,पहिचानमा आधारित संधीय शिक्षा प्रणाली,पूर्ण समानुपातिक निर्वाच प्रणाली, राज्यका सबै अंगहरुमा जाति/समुदाय/लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी लोकतन्त्र समग्र महिला, युवा र विद्यार्थीहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महिला, युवा र विद्यार्थीहरुको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्राकृतिक स्रोत–साधनमाथि आदिवासी जनजातिको अग्रधिकार, स्वतन्त्र तथा पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकारको ग्यारेण्टी, प्रथाजन्य परम्परागत न्यायप्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था, आदिवासी जनजातिको राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार, सबै प्रकारका जातीय भेदभावको उन्मूलन, राष्ट्रिय सवाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एकताप्रति प्रतिबद्ध रहँदै,
आदिवासी जनजाति आन्दोलन, १० वर्षीय जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, मधेशी विद्रोहका उपलब्धिका रुपमा प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संधीयता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र, अग्रगामी राज्यको पुनसंरचना संस्थागत गर्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व भएको संविधानसभालाई एकात्मकतावादी यथास्थितिवादी तथा पहिचान विरोधीहरुले षड्यन्त्र गरी विघटन गराएर संघर्षका उपलब्धि तुहाउने र देशलाई प्रतिक्रान्तितर्फ धकेल्ने २०६९ जेष्ठ १४ गतेलाई आदिवासी जनजातिहरुको तर्फबाट कालो दिनको रुपमा दर्ज गर्दै,
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात् पहिचानका विरुद्ध भएका र हुनसक्ने षड्यन्त्रहरुप्रति गम्भीर हुँदै १२ बुँदै समझदारी , पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका–संसदको घोषणा, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८(१)(क) अनुरुप विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको २० बुँदे सहमति, लिम्बुवान, खम्बुवान, थारुहट, ताम्सालीङलगायतका आदिवासी जनजातिका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु तथा मोर्चाहरुसंग भएका सहमतिहरु, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल र नेपाल सरकारबीच भएको ९ बुँदे सहमति, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि –१६९ र आदिवासीहरुका अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंधीय घोषण–पत्रका व्यवस्थाहरु आदिका आधारहरुमा तथा संविधान सभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक शक्ति तथा सरोकारवालाहरुको राष्ट्रिय सहमतिमा अग्रगामी संविधान निर्माण गर्न/गराउन प्रण गर्दै,
ऐतिहासिक उत्पीडन र बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, अधिकार र परिवर्तनका लागि क्रियाशील जनजातिका राष्ट्रिय स्तरका सामाजिक महासंघ र संगठनहरु, राजनीतिक पार्टीहरु, राजनीतिक पार्टीका आदिवासी जनजाति भ्रातृ संगठन र मोर्चाहरु, जातीय संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाहरु, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय(स्वायत÷संरक्षित÷विशेष क्षेत्र)का मोर्चाहरु र लामो समयदेखि क्रियाशील आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरु संलग्न भई विगतमा गरिएका आदिवासी जनजाति आन्दोलनकाा उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै नयाँ परिस्थितिको आवश्यकता र चुनौती सामना गर्नसक्ने सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता महसुस गर्दै,
आदिवासी जनजातिमा अन्तर्निहित ऐतिहासिक अधिकारलाई पुनस्र्थापित गर्न र समग्र देशलाई अग्रगामी दिशानिर्देश गर्न र संयुक्त किसिमको नयाँ उचाईको राष्ट्रिय आन्दोलन आवश्यक भएकोले मिति २०७१ असोज ३० गतेका दिन आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समति, नेपालको र तमू ह्युला छोंज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको व्यवस्थापनमा नयाँ बसपार्क स्थित तमू ह्युला छोँज धीँ गुरुङ राष्ट्रिय परिषदकै कार्यालय भवनमा आयोजित आदिवासी जनजाति भेलाबाट श्री पद्यरत्न तुलाधारज्यूको अध्यक्षतामा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल नामक मोर्चा निर्माण गरिएको सगौरव घोषणा गर्दछौं।
३. संरचनाः यस आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला गरी ३ तहहरु हुनेछन्। केन्द्रमा राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय संयोजन समिति हुनेछन्।
यस आधारमापत्रमा सहमत र प्रतिवद्ध आदिवासी जनजातिका राष्ट्रियस्तरका सामाजिक महासंघहरु, राजनीतिक पार्टीहरु, राजनीतिक पार्टीका जातीय महासंघ, संयुक्त मोर्चाहरु र जातीय पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संघर्ष समितिहरुमा आबद्ध आदिवासी जनजातिका संघसंस्थाहरु, सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय(स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रमा आधारित) का संयुक्त संघर्ष समितिहरु तथा लामो समयदेखि क्रियाशील आदिवासी जनजाति आन्दोलनकर्मीहरु राष्ट्रिय परिषदका सदस्य हुन सक्नेछन्।
राष्ट्रिय परिष्दले आफूमध्येबाट ‘केन्द्रीय संयोजन समिति गठन गरेको छ जसमा पद्यरत्न तुलाधर अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ, प्रा.डा ओम गुरुङ –पूर्व महासचिव,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ), बालकृष्ण माबुहाङ(पूर्व महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ),स्टेला तामाङ(आदिवासी अधिकारकर्मी), शान्तिकुमारी राई( आदिवासी अधिकारकर्मी),मल्ल के सुन्दर( आदिवासी जनजाति अधिकारकर्मी),खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, थरुहट तराई पार्टी, नेपाल ,संधीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, संधीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल,संधीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(थरुहट), सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ(एकीकृत), आदिवासी–जातीय–क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासध, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ, संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा, संघीय समाजवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल, किरात संयुक्त संघर्ष समति , तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, थारु संयुक्त संघर्ष समिति, नेवाः स्वायत्त राज्यमंकाः संघर्ष समिति, संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समिति, संयुक्त मगर मञ्च, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश समिति, अतिसीमान्तकृत आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय सञ्जाल, आदिवासी जनजाति संयुक्त बृहत् मोर्चा, सीमान्तकृत समुदाय, अतिसीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, इन्द्रबहादुर गुरुङ(नेपाली कांग्रेस),देव गुरुङ(नेकपा–माओवादी), वर्षमान पुन मगर‘अनन्त’(एमाओवादी), अशोक राई (संधीय समाजवादी पार्टी र डा. सुमित्रा मान्धर गुरुङ(आदिवासी जनजाति अधिकारकार्मी) सदस्य रहेका छन्।
४. प्रवक्ता: प्रा.डा. ओम गुरुङलाई आन्दोलनको प्रवक्ता चयन गरिएको छ।
५. यस राष्ट्रिय आन्दोलनलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक नेतृत्व दिनको लागि सामूहिक नेतृत्वलाई स्वीकार्दै गठन गरिएको निर्देशक समिति अध्यक्षमा पद्यरत्न तुलाधर नै हुनुहुन्छ भने सदस्यहरुमा आदिवासी जनजाति महासंघ, सुरेश आले मगर(संस्थापक महासचिव),प्रा.डा. ओम गुरुङ(र(संस्थापक तथा पूर्व महासचिव) आदिवासी जनजाति महासंघ,मल्ल के सुन्दर(संस्थापक ) आदिवासी जनजाति महासंघ,पासाङ शेर्पा( पूर्व अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति महासंघ)शान्ति जिरेल(अध्यक्ष राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ),शान्तिकुमारी राई, दुर्गा राई, इन्द्रबहादुर गुरुङ, देव गुरुङ, वर्षमान पुन‘अनन्त’, अशोक राई, भानुराम चौधरी र खगेन्द्र माखिम हुनुहुन्छ।
६. कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन र कार्य–सम्पादन छिटोछरितो प्रकारले सञ्चालन गर्नका लागि एक कार्यालय समिति गठन गरिएको छ जसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किराँत संयुक्त संघर्ष समति, तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति, ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समति, थारु संयुक्त संघर्ष समिति, नेवाः स्वायत राज्य मंकाः संघर्ष समति, संधीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समति, संयुक्त मगर मञ्च, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति, संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा र अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ(एकीकृत)का १–१ जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन्।
७. त्यसैगरी, राष्ट्रिय आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा राजनीतिक सल्लाह तथा सुझावहरु दिनका लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा लामो इतिहास बोकेका राजनीतिकर्मी तथा अधिकारकर्मी अगुवाहरुको एक सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ जसमा सत्यमोहन जोशी, तिलविक्रम नेम्वाङ(बैरागी काइँला), खगेन्द्र गुरुङ, प्रा.माणिलाल श्रेष्ठ, प्रा.डा.नोवल किशोर राई, प्रा.कृष्ण हाछेयु, मञ्जुल याक्थुम्बा, सीताराम तामाङ, बमकुमारी बुढामगर तथा लंकमान रोका मगर हुनुहुन्छ।
८. केन्द्रीय संयोजन समितिले आवश्यकअनुसार विभिन्न समिति, उप–समिति तथा कार्यदलहरु गठन गर्न सक्नेछ। साथै, विदेशमा पनि आन्दोलनको आधारपत्र र प्रतिबद्धता एवं लक्ष्यहरुप्रति सहमत व्यक्ति एवम् संघ–संस्थाहरुको आन्दोलन सहयोग समति गठन गर्न सकिनेछ।
९.बैठक र निर्णय प्रक्रिया: विभिन्न समितिका बैठकहरु आवश्यकता अनुसार बस्नेछन्। तर कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनु पर्दा सहमतिका आधारमा लिइनेछ।
१० विविध: यस आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालमा आबद्ध कुनै पनि घटकले यस ‘राष्ट्रिय आन्दोलन’बाट अलग हुन चाहेमा वा यसका आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता एवम् उद्देश्यप्रति असहमत भएमा आपसी सहमति आधारमा ‘राष्ट्रिय आन्दोलन’बाट अलग हुन सक्नेछ भने ‘राष्ट्रिय आन्दोलन’को आधारपत्र र प्रतिबद्धता एवं उद्देश्यहरुप्रति सहमत अन्य आदिवासी जनजाति संगठन एवम् लामो समयदेखि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा क्रियाशील व्यक्तिहरु पनि यस आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालमा आबद्ध हुन सक्नेछन्।
११. आचारसंहिता: आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपालको एक आचार–संहिता पनि बनाइएको छ।
१२. आन्दोलनको प्रतिबद्धता र लक्ष्यहरु
१) सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा
२) एकल जातीय पहिचानसहितको संधीय संविधान
३) गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता
४) आत्म–निर्णयको अधिकार, अग्रधिकार, जातीय स्वशासन र स्वायत्ततासहितको प्रदेश(संधीय एकाई) र विशेष संरचनाहरु(स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित र विशेष क्षेत्र)को सुनिश्चितता
५)पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली
६) राज्यका सबै अंग र तहहरुमा जाति÷ समुदाय÷ लैंङगिक जनसंख्याको आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता
१३) यो आन्दोलन केन्द्रमा मात्र नभई देशव्यापी रुपमै हुनेछ। त्यसैले ,प्रदेश(संघीय एकाई)हरुमा पनि संरचना निर्माण गरी आन्दोलन उठाउने तय गरिएको छ जसअनुसार झापा, उदयपुर, चितवन, पोखरा, बुटबल, पाल्पा, धनगढी, काठमाडौं आदि ठाउँहरुमा जनसभाहरु आयोजना गरिनेछ। त्यसगरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसंग हाम्रा प्रतिबद्धता र उद्देश्यहरुबारे भेटघाट गरी छलफल गरिनेछ। प्रथम चरणमा यो कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिनेछन् भने संघर्षका अन्य कार्यक्रमहरु क्रमशः तय गरिनेछन्। नेपालमा आदिवासी जनजातिहरु मात्र नभई, मधेशी, दलित र मुस्लिमहरु पनि जातीय एकाधिकारवादी राज्यसत्ताको उत्पीडनमा परेका छन्। त्यसैले, तिनीहरुसंग मिलेर सहकार्य गर्न वा संयुक्त रुपमा आन्दोलन सञ्चलान गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
अन्तमा, मुलुक यति बेला गम्भीर एवम् जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ। यति नै बेला आदिवासी जनजातिहरुलगायत सबै उत्पीडित जनतासामु आफ्नो हक–अधिकार तथा पहिचान सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर तेर्सिएको छ। तर फेरी पनि जातीय एकाधिकारवादी, यथास्थितिवादी, प्रतिक्रियावादी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिगामी तथा पश्चगामी तत्वहरुले जातीय पहिचानविरोधी एवं प्रतिगामी संविधान जारी गरे भने दशकौं पछि पर्नेछौं र इतिहास तथा भावी सन्ततिले हामीलाई धिकार्नेछन्। अतः जातीय पहिचान एवं हक–अधिकारहरु सुनिश्चित भएको संविधान निर्माण गर्नका लागि आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल तमाम आदिवासी जनजातिहरुलाई हाम्रा बीचमा दर्शन, बिचार, आस्था, राजनीतिहरुमा विविधिता भए तापनि हाम्रो साझा एजेण्डाहरु अर्थात माथि उल्लेखित प्रतिबद्धता एवं लक्ष्यहरुका आधारमा एकताबद्ध भई सशक्त आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न जोडदार आह्वान गर्दछ र स्वदेश एवं विदेशमा कार्यरत आदिवासी जनजाति र तिनका संघसंस्थाहरु, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी तथा समानताप्रेमी र उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङग, क्षेत्रका जनताहरु र सञ्चारकर्मीहरुलाई यस आन्दोलनलाई नैतिक, आर्थिक एवम् भौतिक सबै प्रकारले सहयोग तथा समर्थन गर्न र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न हार्दिक अपील गर्दछौं।
मितिः२०७१/०७/१६(ने.सं.११३५ कछलाथ्व दशमी)
पद्यरत्न तुलाधर
(अध्यक्ष)
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल
