काठमाडौं। संविधानसभाका प्रमुख चार राजनीतिक दलहरु राज्य पुनर्संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति नजिक पुगेका छन्। उनीहरुले प्रदेशको नामाकरण प्रादेशिक सभालाई गर्न दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको बताएका छन्। तर प्रदेशको संख्या र त्यसको भगौलिक विभाजनका बारे भने सहमति हुन बाँकी छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको दुई चरणको शीर्ष तहको बैठकमा प्रदेशको नाममा सहमति जुट्न गाह्रो देखेपछि नेताहरु सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै जिम्मा लगाउने गरी समझदारी गर्न सहमत भएका हुन् । संघीयतामा दलहरुबीच संख्या र नाममा मुख्य विवाद छ। कांग्रेस एमालेले सात प्रदेशको प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने एकीकृत माओवादीले एकल पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्ने पर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। मधेशी मोर्चा भने तराई मधेशको सबै भूभागलाई बढीमा दुई प्रदेशमा विभाजित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले हालकै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ संख्या थपघट गरी समझदारी गर्ने पक्षमा सहमति बनेको छ ।
बैठकमा कांग्रेस र एमालेले समावेशी उम्मेदवार दिएर पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले नमानेपछि हालकै मिश्रित प्रणालीमा प्रतिशत थप घट गरेर जान सकिने सहमति बनेको हो । कति प्रतिशत प्रत्यक्ष र कति प्रतिशत समानुपातिक भन्ने विषयमा भने कुरा मिलेको छैन । कांग्रेस, एमालेको समानुपातिक प्रतिशत कम बनाउनुपर्ने र एमाओवादी, मधेशी मोर्चाको बढी हुनुपर्ने तर्क छ।
प्रमुख दलहरुबीच नयाँ संविधानमा प्रमुख अन्तरबस्तु राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा विवाद रहँदै अाएको छ।
