नेपालको पहिलो संविधानसभा तुहाउने मुख्य विवादित मुद्दाहरु मध्येका शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली अन्य विवादित विषय जस्तै दलहरुका लागि दोश्रो संविधानसभामा पनि गासको ढुंगासरी न ओकल्न मिल्ने, न निल्न मिल्ने अवस्थामा छन् । माघ ८ मा संविधान जारी गर्नु पर्ने समय सिमा नजिकिदै गर्दा विवादित विषयहरु थाती राखेर संविधान जारी गर्ने वहस पनि चल्दै आएका छन्, तर यी दुई विशेष मुद्दालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर थांती राखेको खण्डमा मुलुक कालान्तरसम्म पूर्ण लोकतन्त्रको उपभोग गर्नबाट वन्चित हुनेछ । संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति परिवर्तन गर्नु पर्ने दलीय सहमतिकै आधारमा पनि राष्ट्रपति चयनका लागि पनि शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा लागू हुनु पूर्व नै संविधानमै कोरिनु पर्दछ । सहमतिले निकास पाएन भने प्रकृयाबाटै भएपनि यी दुई मुद्दा टुङग्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
शासकीय स्वरुप
हाल विश्वमा १० प्रकारका शासकीय स्वरुप चलनचल्तीमा छन् । नेपाल लगायत बुकिर्ना फासो, इजिप्ट र इरित्रियामा अन्तरिम स्वरुप विद्यमान छन्, जुन कुनै न कुनै प्रकृयामार्फत परिवर्तनको संघारमा छन् । अमेरिका लगायत अन्य ४२ वटा देशमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय शासन छ भने अन्य २१ वटा मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भएपनि राष्ट्रपतिले नै प्रत्यक्ष शासन गर्दछन् । रसिया, श्रीलंका लगायत २८ वटा मुलुकमा अर्ध–राष्ट्रपतीय शासन छ, जहां राष्ट्रपतिले चाहे अनुरुप प्रधानमन्त्रीलाई केहि अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछन्। राष्ट्रपति आलङकारिक रहने गरी संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने भारत सहित ४३ वटा देश छन्, जहां प्रधानमन्त्रीको पूर्ण कार्यकारी अधिकार हन्छ, र यो नेपालमा आन्तरिम संविधानसंवत प्रयोगमा पनि छ । ८ मुलुकमा अधिकार बांडफांड गरिएको मिश्रित प्रण्ाँली चल्तीमा छ, जहां राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख शक्ति साझेदार हुन्छन्। स्विट्जरल्याण्ड एक मात्र मुलुक हो जहां संसदले निर्वाचित गर्ने छुट्टै सभा सामूहिक रुपमा राष्ट्र प्रमुख रहन्छ। बेलायत, जापान र थाइल्याण्ड सहित २९ वटा देशमा प्रधानमन्त्री र संसद शक्तिशाली भएको संबैधानिक राजतन्त्र छ भने भुटान र कुवेत जस्तै ९ वटा मुलुकमा प्रधानमन्त्रीमा केहि अधिकार रहने अधिकारसम्पन्न राजतन्त्र चल्तीमा छ । कतार, साउदी लगायत ६ वटा देशमा राजतन्त्रले नै प्रत्यक्ष शासन गर्दछन्। चीन, उत्तर कोरिया र भियतनाम लगायत ७ वटा देशमा एकदलीय ब्यबस्था छ। इरान र भ्याटिकनमा धामिर्क श्रेष्ठताका अनुसार राष्ट्र प्रमुख छानिने व्यवस्था छ ।
केहि पक्षले राजतन्त्रको वकालत गर्दै आए पनि ६२–६३ को आन्दोलन पश्चात पुनस्र्थापित संसदले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वमा प्रयोग भएका स्वरुपहरु मध्ये नेपाललाई सुहाउने तीनवटा शासकीय स्वरुपमा वहस भई अब प्रतिपादन हुने संविधानमा समेटिनु पर्दछ।
क. कार्यकारी राष्ट्रपति
यो व्यवस्थामा राष्ट्रपति नै राष्ट्र, सरकार एवं सैन्य प्रमुख रहन्छन्। देशको कानुन निर्माण, परिमार्जन र अनुमोदन गर्ने अधिकार संसदमा निहित हुन्छ तर पनि विशेष अधिकार प्रयोग गरी कानुन परिमाजिर्त एबं अनुमोदित गराउन सक्दछन्, उदाहरणका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले संसदमा आङ्खनो अल्पमतका बाबजुत पनि आङ्खनो विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यागमन सम्बन्धि बिधेयक पारित गराएका थिए। स्थायी सरकार र दिगो राज्यब्यबस्था सवल पक्ष रहेको यो प्रण्ाँलीमा कार्यकारी राष्ट्रपति निरंकुश हुने खतरा संधै रहिरहन्छ । इजिप्ट, लिबिया, सिरिया आदि यो प्रणालीका नकारात्मक प्रयोग भएका मुलुक हुन्, जहां अधिकारको आडमा दशकौसम्म निरंकुश शासन चलिरह्यो ।
ख. संसदीय लोकतन्त्र
आलङकारिक राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख रहने यो प्रणालीमा जननिर्वाचित संसदबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था हुन्छ, र भारतले यसलाई सफल प्रयोग गरेको छ । देशमा दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने र संसदमा प्राप्त वहुमतको आधारमा सरकार एवं प्रधानमन्त्री चुनिने हुंदा संसद शक्तिशाली रहन्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदकै स्वामित्वमा रहन्छन्, संसदमा प्रधानमन्त्री र सरकार फालिने अधिकार संधै रहिरहन्छ जसले निरंकुश शासनलाई अगाडि बढ्न दिदैन। जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्न दलहरु भाबी प्रधानमन्त्री घोषणा गरी चुनाबी मैदानमा उत्रिने पनि गरेका छन्, जस्तै भारतको पछिल्लो चुनाव र नरेन्द्र मोदी को नेतृत्वमा भाजपाले प्राप्त गरेको स्पष्ट वहुमत र स्थायी सरकार । यो ब्यवस्थाको नकारात्मक पक्ष चाहि कुनै दलको वहुमत नभएको खण्डमा त्रिशंकु सरकार बन्ने र राज्यब्यबस्था कमजोर हुने गर्दछ। भ्रस्टाचार मौलाउने, मुलुक नै अस्थिर रहने एवं दलीय स्वार्थका कारण मुलुकको गती ठप्प हुने वा उल्टो चल्ने गर्दछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण २०५१ को मध्याबदी निर्वाचनले चुनेको नेपालको प्रतिनिधि सभा हो, ५ वर्षको दौरानमा नेपालले होलसेलमा प्रधानमन्त्री र सरकार पाएको थियो र मुलुक शसस्त्र द्धन्दमा यहि कालमा होमिएको थियो।
ग. मिश्रित स्वरुप
राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुख बीच शक्ति बांडफांड गर्ने यस पद्दतीलाई अर्ध–राष्ट्रपतिय शासन पनि भनिन्छ। सरकार प्रमुख निर्वाचित संसदको बहुमतबाट वा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन्। निर्वाचित संसदको मातहतमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै संवैधानिक हुने हुंदा राज्य सन्चालनमा मनोमानी नरहने देखिन्छ। ‘चेक याण्ड ब्यालेन्स’ हुने र आफूमाथि अधिकार सम्पन्न संसदको निगरानीका कारण शक्तिकेन्द्रहरुले चुस्त एवं प्रभावकारी शासन दिगो रुपमा गर्दछन्। परिमार्जन अधिकार संसदमै रहने गरी दुबै पदको क्षेत्र अधिकार संबिधानमै तोकिनु पर्दछ। यसको सफल उदाहरण फ्रान्स हो, जहां राष्ट्र प्रमुखले बाह्य गतिबिधि र प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक मामिला हेर्दछन। तर संसद शक्तिशाली हुने हुंदा यो पद्दतीको दुरुपयोग गर्दै रसियामा भ्लाद्मिर पुटिनले बहुमतको आधारमा संसदबाटै कानुनको परिमार्जन गरेर कहिले प्रधानमन्त्री कहिले राष्ट्रपति बन्दै आजसम्म १५ वर्ष सत्ताशिन भैसके।
निर्वाचन प्रणाली
हाल विश्वमा चलनचल्तीका निर्वाचन प्रणालीलाई तीन मुख्य परिवारमा परिमाजिर्त गर्न सकिन्छ । पहिलो बहुमतीय÷अधिकता (प्रत्यक्ष), दोश्रो समानुपातिक र तेश्रो दुवै मिश्रित प्रणाली । पहिलो प्रणालीमा उमेद्वारले निर्वाचन क्षेत्रबाट निकटतम प्रतिद्धन्दी भन्दा बढी भोट ल्याए संसदमा निर्वाचित हुने र प्रत्यक्ष प्रणालीबाट चुनिने शासकिय स्वरुपका लागि ५० प्रतिशत भन्दा बढि मत प्राप्त गर्नुपर्ने ब्यबस्था चल्तीमा छन् । समानुपातिक प्रण्ाँलीमा दलहरुले राष्ट्रव्यापी रुपमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा संसदमा समानुतिक प्रतिशतले प्रतिनिधि पठाउंछन्, जसको राम्रो अभ्यास दक्षिण अफ्रिकाले गरेको छ । तेश्रो चाहिं दुबैको मीश्रित प्रणाली हो र यसलाई नेपालमै दुइवटै संबिधानसभामा अभ्यास गरिएको थियो। अर्को चौथो प्रण्ाँली पनि छ, जसमा जनताले सोझै नभएर आंफूले चुनेका प्रतिनिधिले निर्वाचनमा भाग लिन्छन्। अमेरिकाले मात्र पृथक रुपमा राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सफलतापूर्वक प्रयोग गर्दै आएको यो प्रणालीमा जनताले ‘इलेक्टोरल कलेज’ लागि सदस्यहरु चुन्छन् र तीनै सदस्यहरुको मतदानबाट देशको प्रमुख कार्यकारी चयन हुन्छन् । नेपालमा पनि आगामी संबिधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको ब्यबस्था गरेको खण्डमा ‘इलेक्टोरल कलेज’ प्रणाली पनि लागू गर्न नसकिने होइन।
निर्वाचन प्रणाली संगसंगै मतपत्र संरचना र निर्वाचन क्षेत्रको संख्या पनि जोडिएका हुन्छन्। मतपत्र संरचना भन्नाले मतदाताले ब्यक्ति वा पार्टी चुन्ने एबं एउटै उमेद्वार छान्ने कि प्राथमिकता जाहेर वा ऋणात्मक मतदान गर्न पाउने। र निर्वाचन क्षेत्रको संख्या भनेकोकुनै जिल्ला वा प्रान्तबाट कतिजना प्रतिनिधि चुनिने।
निर्वाचन प्रणालीले दलको एकता र बिखण्डनमा प्रभाव पार्दछ जसका कारण सरकारको प्रभावकारिता पनि प्रभावित हुन्छ। यसले सार्वजनिक नीति तर्जुमामा सघाउ पुर्याउनुका साथै राजनैतिक खेलाडीहरुको ब्यबहार र उत्प्रेरणा सहि ठाउंमा ल्याउन मद्दत गर्दछ। राजनेताहरु सिधै मतदाताहरुसंग निर्भर हुने कि पार्टीको आडमा आङ्खनो पेशा अगाडि बढाउने भन्ने कुरा निर्वाचन सुत्रमा भर पर्दछ। निर्वाचन प्रणालीले शुन्यतामा अस्तित्व राख्दैन, यो राज्यको बिभिन्न संस्था, संरचना र संबैधानिक रुपरेखामा निर्भर गर्दछ । नेपालमा निर्वाचन प्रणाली लागू गर्दा शासकिय स्वरुप, प्रान्तीय संरचना, जातीय संरचना, क्षेत्रीय राजनीति, दलीय प्रणाली आदि महत्वपूर्ण बुंदाहरुलाई संबोधन गरिनुपर्दछ। देशले थेग्नसक्ने आकारको संसद पनि निर्वाचन प्रणाली ब्याख्या गर्ने महत्वपूर्ण कडि हो। दूरगामी असरहरु पैदा गर्न सक्ने हुंदा लामो द्धन्द्ध र राजनैतिक भुकम्प पश्चात संबिधान निर्माण हुंदै गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली प्राबिधिक तरिकाले नभई राजनैतिक सम्बोधनका आधारमा ब्याख्या गरिनु पर्दछ, जसलाई आवश्यक्ता अनुसार परिमाजिर्त गर्दै लैजान सकिन्छ। हालसम्मको बिश्वमा अभ्यास गरिएका कुनै पनि प्रणालीलाई विकल्पविहीन भन्न सकिएको छैन, तर संबैधानिक संरचना र निर्वाचन प्रणालीको सहि योजना नै मध्यमार्गी उपाय हो जसले उब्जिन सक्ने समस्याहरुको समाधान गर्न मद्दत गर्दछ ।
नेपाली जनताको लागि संसदीय प्रणाली सुपरिचित भएकाले यस ब्यवस्थाको आधारभूत तत्व कायम राखी विगत अभ्यासको क्रममा देखिएका कमजोरी नदोहोरिने प्रकारको प्राबधान थप्नु जरुरी छ । अर्थात हालको परिबेशमा अनुभव. ब्यबहारिकता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण, शक्ति सन्तुलन, जनसहभागिता लगायत विभिन्न दृष्टिकोणले नेपालको लागि परिमाजिर्त संसदीय प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त हुन सक्छ । तर, यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो – राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्ति र भूमिका । दलहरु आङ्खना प्रतिवद्दताप्रति इमान्दार भएनन् भने, उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी रहेनन् भने तथा नेताहरु सक्षम बनेनन् भने संविधान जति सुन्दर ,उत्तम र अग्रगामी बने पनि सफल र सार्थक नहुन सक्दछ । त्यसैले संविधान निर्माणसंगै दल र नेताहरुको चरित्र, प्रवृत्ति एवं सोच र शैली परिवर्तन हुनु अपरिहार्य छ । दलहरुले कमजोरीहरु सच्याउदै नयां संविधानमा उल्लेखित मूल्य मान्यता तथा सीमा र संकल्पलाई आत्मसात गरेमा परिमाजिर्त वा सुधारिएको संसदीय पद्दतिले मुलुकको भविष्यको सुनिश्चित गर्नेछ ।
