काठमाडौं। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिँदा एक वर्षभित्र संविधानको वाचा गरेका राजनीतिक दलहरुले निर्धारित समय नजिकिदै जाँदा उनीहरुको प्राथमिकता सदन नभै सडकमा देखिएको छ। संविधानसभा निर्वाचनमा जाँदा सबै दलले जनतासँग सहमति नभए एक वर्षभित्र संविधान दिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। 
जसअनुसार माघ ८ गतेभित्र संविधान दिनुको साटो अधिकांश दल सडकबाट दवाव दिने योजनामा छन्। संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादीले सडक जाने घोषणा गरिसकेका छन् । चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै बुधबारदेखि १० दिने रथ यात्रा गर्दै छ। पूर्व मेचीदेखी पश्चिम महाकालीसम्म पुगेको रथलाई विभिन्न स्थानको परिक्रमा पश्चात पुस १९ गते काठमाडौंमा विसर्जन गर्ने कार्यक्रम छ । पहिलो दल नेपाली कांग्रेस पनि आन्दोलनको आन्तरिक तयारीमा छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा अपेक्षाकृत परिणाम नआएपछि असन्तुष्ट रहेको आएको एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेका तीस राजनीतिक दलको मोर्चाले सोमबार आमहड्तालसहितको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले २०४७ सालको संविधानको सेरोफेरोमा नयाँ संविधान ल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएको एकीकृत माओवादीले जनताको पक्षमा नयाँ संविधान निर्माण दवावमा दिन सडक आन्दोलनमा जानु परेको बताउँदै आएको छ। विभिन्न समयमा भएको आदिवासी/जनजाति, मधेशी, मुसलमानलगायत विभिन्न पक्ष सम्झौताअनुसार नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने तर्क छ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संविधानसभा भित्रका १९ र बाहिरका ११ दलको बैठकले आन्दोलनको घोषणा गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले जनाएको छ ।माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको मोर्चाले पुस १९ गते सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र सभा, २५ देखि २९ गतेसम्म प्रादेसिक तहमा फरक फरक मितिमा आमहड्ताल र माघ ५ गते देशब्यापी आमहड्ताल गर्ने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेस, एमालेले सहमति नचाहेको हुनाले आमहड्ताल गर्नुपरेको माओवादीको दावी छ। सहमति भए आन्दोलन स्थगित हुने जनाएको छ । मोर्चाले मधेसी, जनजातिलगायतका दलले पहिचानसहितको संघीयताका लागि दबाव दिन बन्द, हड्तालमा उत्रनु परेको जनाएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको गत साता सम्पन्न भएको बैठकले नयाँ संविधान निर्माणका लागि दवाव सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ। जसको शुरुवात एमालेले पुस १८ गते देशव्यापी रुपमा एकै दिन भेला गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेससँग भएको नयाँ संविधानको अन्तरबस्तुको पार्टीले गरेको सहमतिको बारेमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण गर्ने कार्यक्रम हो।
मुख्य–मुख्य सहरमा हुने कार्यकर्ता भेलालाई पदाधिकारीसहित शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम बनेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनकपुर, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विराटनगर र नेता माधवकुमार नेपालले वीरगन्जमा हुने भेलालाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
उपाध्यक्षहरू वामदेव गौतमले नेपालगन्ज, विद्या भण्डारीले पोखरा, युवराज ज्ञवालीले धनगढी, अष्टलक्ष्मी शाक्यले महेन्द्रनगर, भीम रावलले बुटवलमा सम्बोधन गर्नेछन् ।
चितवनमा हुने भेला उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सुर्खेतमा हुने कार्यक्रममा घनश्याम भुसालले सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, सचिवहरू प्रदीप ज्ञवालीले हेटौंडा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले धनकुटा, गोकर्ण विष्टले बाग्लुङ र योगेश भट्टराईले डोटीको कार्यक्रम सम्बोधन गर्नेछन् ।
