सन् २०१४ नेपाली राजनीतिका लागि निरासाको अर्को वर्षको रुपमा रह्यो । माघ ८ गते संविधान दिने कार्यतालिकामा अघि बढेका संविधानसभित्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधानको आधारभूत विषयमा सहमति हुन सकेन । सरकार गठन र भागबण्डामा भएको ढिलाई, सत्ता साझेदारी दलभित्रको नेतृत्व परिवर्तन र शीर्ष नेताहरुको अस्वस्थता जस्ता विषयले संविधान निर्माण बाहिरका विषयले समय खायो।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको महिना दिनभन्दा बढी समय दलहरु चुनावको वैधताको प्रश्नमा रुमल्लिए । पराजयसँगै एकीकृत माओवादीले निर्वाचनमा ‘अदृश्य धाँधली’ भएको भन्दै चुनावको वैधतामा नै औंला ठड्यायो। त्यसले संविधानसभा गठन नै हुन दिएन। माओवादी आशंका निवारणका लागि दलहरुबीच संसदीय छानबिन समिति गठनसहित चारबुँदे सहमति भएपछि बल्ल संविधानसभा गठन प्रक्रियाको बाटो खुलेको थियो।
निर्वाचनकै वैधताबारे माओवादी प्रश्न सुल्झन नपाउँदै संविधानसभा बैठक राष्ट्रपति वा मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष कसले बोलाउने भन्ने अर्को विवादमा दलहरु विभाजित भए। राष्ट्रपतिले अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र कानुनले गरेको व्यवस्था स्मरण गराउँदै मन्त्रिपरिषद अध्यक्षलाई स्वविवेकीय निर्णय गर्न पत्राचार गरे। राष्ट्रपतिको पत्रलगत्तै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधानसभा बैठक आह्वान गरे।
संविधानसभा गठनपछि पनि दलहरु संविधान निर्माण लागेनन्। सत्ता बाँडफाँटमा उनीहरुले एक महिना खेर फाले। सत्तास्वार्थकै कारण राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचनदेखि उनको वैधताको अर्को विवाद निस्कियो। संविधानसभामा मात्र होइन, प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले सार्वजनिक कार्यक्रममै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए। निर्वाचनपछि संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो दलको हैसियत बनाएका यी दुई दल राष्ट्रपति निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा उभिए। कांग्रेस राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री नसाट्ने अडानमा उभियो भने एमाले नयाँ संविधानसभाले राष्ट्रपतिलाई नचिन्ने भन्दै निर्वाचनका पक्षमा अघि सरेपछि दुई दलीय विवाद चुलियो।
संविधान संशोधन प्र्स्तावमार्फत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउने र एक वर्षभित्र संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने सहमतिसँगै दुई दलबीच कुरो मिल्यो। बल्ल नयाँ संविधानसभाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढायो।
संविधानसभाबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने सहमति अलपत्र पर्यो, अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन। व्यवस्थापिका संसदको माघ अन्तिम साता भएको बैठकले कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। तर, गृह मन्त्रालय विवादमा दुई दलले झन्डै तीन साता बिताएका थिए।
संविधानसभा नियमावली टुंग्याउने सवालमा पनि दलबीच फेरि विवाद भयो। नयाँ संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपतिको अधिकारबारे कांग्रेस–एमाले पुनः विभाजित बन्न पुगे। संविधानसभा अध्यक्षले प्रमाणित गरेको संविधान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणपछि मात्र जारी हुनुपर्ने कांग्रेसले अडान लिग्यो। तर, एमालेले मानेन। एमालेले अघिल्लो संविधानसभा बैठक सञ्चालन नियमावलीले अध्यक्षलाई दिएको अधिकार कायम हुनुपर्ने पक्षमा उभियो। मध्यमार्गी बाटो खोज्दै दलहरु राष्ट्रपति र संविधानसभा अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने गरी दुई महिनापछि २०७० चैत ७ गते मात्र संविधानसभा नियमावली पारित भयो।
त्यसको एक सातापछि चैत १४ गते संविधानसभाअन्तर्गत पाँचवटा समिति (संविधान मस्यौदा समिति, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान अभिलेखन, अध्ययन तथा निर्क्योल समिति, नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समिति) गठन भयो। समितिमा सभापति छान्न दलहरुलाई उस्तै गाह्रो भयो।
संविधानसभा गठन भएको झन्डै तीन महिनापछि चैत २१ गते मात्र संविधानसभाले संविधान निर्माण कार्यतालिका पारित गरी संविधान निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको हो।
त्यसबीचमा दलहरु अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विषयमा पनि अलमलिन पुगेका दलहरुले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन भन्दै केही समय खर्चे पनि कुनै उपलब्धि हात पार्न सकेन।
लगत्तै एमाओवादी पुस ९ को सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिँदै व्यवस्थापिका संसद नै अवरोध सुरु गरे। झन्डै तीन महिना लामो दलीय विवादपछि चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रमुख तीन दलले असोज २२ गते शीर्ष नेता सहभागी ‘राजनीतिक समिति गठन’ सहित पाँचबुँदे सहमति गरेका थिए। दलीय सहमतिमा संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका लत्याउँदै अघि बढेका दलहरु तिहारको मुखमा दुई दिन विषयकेन्द्रित छलफल गरे। तर, दलीय विवादलाई साँघुरो बनाउन सकेन।
संविधानसभाअन्तर्गत रहेको राजनीतिक संवाद समितिलाई तेस्रोपटक दिएको समयमा पनि दलीय सहमति जुटाउन असफल दलहरुले प्रक्रियाको विषयलाई लिएर एक महिनाभन्दा बढी समय गुजारे । एक महिनापछि समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई नै स्वविवेकीय अधिकार प्रयोगको अधिकार दलहरुले दिएपछि संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पुगे पनि माघ ८ मा नयाँ संविधान निर्माण हुने कुनै संकेत देखिएको छैन् ।
मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिमाण सार्वजनिक भएपछि संविधानसभा बहिस्कारको घोषणा गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीलाई मनाउनबाट शुरु भएको ग्रेगोरियन क्यालेन्डरको सन् २०१४ को पुरै समय नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्दै वितेको छ। तर, नयाँ संविधानका महत्वपूर्व अन्तर्वस्तुहरु राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीसहितको सहमति जुट्ने कुनै संकेत देखिएन्। तर वर्षको अन्तिम तीन महिनामा सत्तारुढ दलहरुले संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति गरेका छन्। तर त्यसलाई संविधानसभाबाट पारित गराउने र त्यसैअनुसार संविधान निर्माण गर्ने संभावना निकै कमजोर देखिन्छ।
वर्तमान सरकारको खास उपलव्धि गणना गर्ने हो भने यस वर्ष सार्क शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न मात्रै बन्न पुग्यो।
