शनिबार, भदौ ७ २०७६ | Sat, August 24, 2019
नेपालको समय: १९:३३ | UK Time: 14:48

प्रदेश निर्माण सम्बन्धी मोर्चाको धारणा कांग्रेस एमालेद्वारा अस्वीकार

विनेपाली
२०७१ पुष २१ गते १८:४०

काठमाडौं। सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले जातीय पहिचानसहितको प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने अवधारणालाई अस्वीकार गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ भएको दुवै दल कांग्रेस र एमालेको बैठकले तीस दलले अघि सारेका राज्यपुर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न भएको भन्दै त्यस विषयलाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्।30-party-prastab

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रदेशको विषयमा माओवादी कांग्रेस, एमालेको धारणा स्वीकार्छ भने अन्य विषयमा लचिलो भएर सहमतिमा पुग्न एमाले तयार रहेको बताएका छन्।

‘जातीय राज्य निर्माण गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य हुदैन, ‘ पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने, ‘ अन्य विषयमा भने नेकपा एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत हुनेछ।’

नेपालले सहमतिका लागि दुवै दलले अघि सारेको अवधारणा र एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका दलहरुले अघि सारेको अवधारणाबीच सहमति जुटाउन सकिने विकल्प खोज्न सकिने बताए।

बुधबारको बैठकमा तीस दलीय मोर्चाले नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुको बारेमा नौ बुँदे साझा अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए। मोर्चाले एकल पहिचानको आधारमा दस प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित शासन प्रणाली अघि सारेको छ। त्यसपछि कांग्रेस एमालेको संयुक्त बैठक बसेको हो।30-party-prastab-1

एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार कांग्रेस र एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाका बीचमा छलफल हुने र दिउँसो पुनः चार पक्षको संयुक्त बैठक बस्ने जानकारी दिए ।

सम्झौताको मिलनबिन्दु के हुन सक्छ भनेर आफूहरुले कांग्रेस र एमालेलाई प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले सत्तारुढ दलले ल्याउने प्रस्तावका आधारमा थप छलफल हुने बताए।

काँग्रेस र एमालेले भने सहमतिको आधार आफूहरुको तर्फबाट पेस गर्ने वचन एमाओवादी र मधेसी मोर्चालाई दिएको बताइएको छ। सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तोले भने सहमति हुने वा नहुने विषय काँग्रेस र एमालेको हातमा रहेको बताए।

प्रमुख दलहरुबीच नयाँ संविधानको प्रमुख अन्तर्वस्तु राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीको बारेमा सहमति जुट्न सकेको छैन।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक