अध्यक्ष कमल थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ
काठमाडौं। राप्रपा नेपालले माघ ८ गते सविधान जारी गर्ने कुनै संभावना नरहेको भन्दै नयाँ संविधान चाँडो निर्माणका लागि आन्दोलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको पूर्ण बैठकमा शुक्रबार अध्यक्ष कमल थापाले समसामयिक राजनीति र पार्टीले तय गर्नुपर्ने रणनीतिको विषयमा राजनीतिक दस्तावेज पेश गर्दै चाँडो संविधान निर्माण गर्नु पर्ने बताएका छन्।
‘हालसम्मको घटनाक्रम, कार्यप्रगति एवं केहि राजनैतिक दलहरुको प्रवृत्ति हेर्दा अब माघ ८ भित्र संबिधान आउन सक्ने कुनै संभावना देखिन्न। यस्तो अवस्थामा यथासंभव चांडो संबिधान निर्माण गर्न तथा महत्वपुर्ण बिषयहरुमा जनमत संग्रह गर्न सशक्त एवं दवावमुलक जनसंघर्ष गर्नु वाहेक अर्को विकल्प नरहेको स्पष्ट छ’, थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘खास गरि नंया संबिधानमा सनातन हिन्दुराष्ट्र सुनिश्चित गर्न थप संघर्षका कार्यक्रमहरु तत्काल शुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ। जनसंघर्षको स्वरुप र समय वारे बैठकमा व्यापक छलफल नै उपयुक्त निर्णयमा पुग्न म केन्द्रिय कार्य समितिको यो बैठक समक्ष आग्रह गर्दछु।’
महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङले संगठन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका थिए।
बैठकले कस्तो आन्दोलन गर्ने विषय टुंगो लगाउन उपाध्यक्ष राजीव पराजुली संयोजक रहेको २५ कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो कार्यदलले भोलि दिनभरि छलफल गरी आन्दोलनका मोडलहरु तयार पार्ने जनाइएको छ। २८ गतेको पूर्ण बैठकमा पराजुलीले आन्दोलनका मोडल पेश गर्ने राप्रपा नेपालका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।
अध्यक्ष थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक विवरणको पूर्णपाठ
राप्रपा नेपाल
केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकमा प्रस्तुत
राजनैतिक कार्यपत्र
(छलफलका निमित्त प्रस्तुत आधारपत्र)
कमल थापा
अध्यक्ष
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अत्यन्त जटिल र निर्णायक घडितर्फ उन्मुख भैरहेको समयमा राप्रपा नेपाल केन्द्रिय कार्य समितिको यो बैठक बसिरहेको छ। स्वभाविक रुपले यस बैठक प्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यान आकर्षित भएको छ। देशको चौथो ठुलो राजनैतिक शक्तिले गर्ने निर्णय र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई सबै क्षेत्रबाट आकलन भै रहेको छ। त्यो स्वभाविक पनि हो। साथै राप्रपा नेपालका लाखौ कार्यकर्ता एवं शुभचिन्तकहरुले यस बैठकको निर्णयलाई उत्सुकता पुर्वक प्रतिक्षा गरि रहेका छन्। यस बास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै बिद्यमान परिस्थितिको सुक्ष्म बिश्लेषण गरि मुलुकलाई नंया दिशा प्रदान गर्ने तर्फ यो बैठक कोशेढुंगा हुने मैले आशा र बिश्वास गरेको छु।
रथयात्राको सफलता
भरखरै राप्रपा नेपालले आयोजना गरेका ‘मेची- महाकाली- श्री पशुपतीनाथ रथयात्रा’ भव्यताका सम्पन्न भएको छ। गत पौष ९ गते मेचीबाट प्रारम्भ भएको रथयात्रा नेपालको पश्चीम सिमा महाकाली पुगेर राजधानी काठमाण्डौ आईपुग्दा लाखौ जनताबाट प्राप्त सदभाव र ऐक्यबद्धताप्रति यो बैठक आभार प्रकट गर्दछ। साथै, रथयात्रा सफल तुल्याउन पार्टीका बिभिन्न तहका साथीहरुबाट भएको अथक परिश्रमको उच्च मुल्यांकन गर्दै केन्द्रिय कार्य समिति सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। रथयात्राले निर्धारित समयमा संबिधान बनाउन तथा नयाँ संबिधानमा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र सुनिश्चित गर्न सशक्त जनमत सिर्जना गर्न सफल भएको छ। रथयात्राको क्रममा पार्टी पंक्तिको व्यापक परिचालन हुनुका साथै पार्टीको प्रभाव र संगठन बिस्तारमा समेत अनुकुल सघाउ पु¥याएको छ। रथयात्राबाट पार्टीको प्रतिष्ठामा उल्लेखनिय अभिबृद्धि हुनुका साथै पार्टी प्रति जनमानसमा सकारात्मक धारणा बढन गएको छ।
बाह्रबुंदे समझदारि अपवित्र गठवन्धन र आन्दोलन पछिको त्रुटिपुर्ण मार्गचित्र
मुलुकमा हाल कायम रहेको अन्यौल, अनिश्चिता र अराजकतापुर्ण संक्रमणको प्रारम्भ बिन्दु भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा २०६२ मंसिर ६ गते भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा केही संसदवादी दल र माओवादीका बीचमा भएको बाह्रबुंदे समझदारि नै हो। उक्त समझदारि दुई विपरित गन्तव्यमा हिंडेका राजनैतिक शक्तिहरुबीचको अपवित्र गठबन्धन थियो। बहुदलिय प्रजातन्त्र र संबैधानिक राजसंस्थालाई आधारभुत राजनैतिक मान्यताको रुपमा अबलम्वन गर्ने २०४६ सालको आन्दोलनका प्रमुख संवाहक कांग्रेस र एमाले एवं उपरोक्त मान्यता र २०४६ सालको परिवर्तनलाई ध्वस्त पारि जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्न बन्दुक उठाएको माओवादी बिचमा तत्कालिन स्वार्थ परिपुर्तिका निमित्त उक्त बाह्रबुंदे समझदारि भएको थियो, जसलाई नेपालमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न चाहने भारतले संयोजन गरिदिएको थियो। यसरी विपरित गन्तव्यका यात्रीहरुको सहकार्य र सहयात्रा निश्चित समयपछि टुटनु अबश्यंभावि थियो। हाल संबिधान निर्माणको क्रममा देखिएको विवाद र अन्तहिन सहमतिको खोजि त्यसैको परिणाम हो। एक दलिय सर्वसत्तावादमा आधारित कथित जनवादी व्यवस्था र संसदिय प्रजातन्त्रका बिचमा कुनै मिलन बिन्दु हुनै सक्दैन। सत्ता स्वार्थ र बाह्य दवावका कारण कुनै प्रकारको सम्झौता गरियो भने पनि त्यो अपवित्र र अस्थायि मात्र हुनेछ। त्यस्तो सम्झौताले मुलुकलाई थप संकटमा पार्नु अबश्यंभावि छ।
बाह्रबुंदे समझदारिको धरातलमा उभिएर भएको २०६२÷६३ को सडक आन्दोलन पश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अबलम्बन गरिएको मार्गचित्र समेत त्रुटिपुर्ण रहेको थियो। दिगो शान्तिको स्थापना, प्रजातन्त्रको सुदृढिकरण, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट नंया संबिधानको निर्माण तथा मुलुकको समग्र आर्थिक बिकास आन्दोलनमा मुख्य जनादेश हो। त्यसै गरि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने माध्यमको रुपमा संबिधानसभाको निर्वाचन राष्ट्रिय सहमतिको संयन्त्र बनेको थियो। तर, दुर्भाग्यशः उपरोक्त मान्यता विपरित नंया संबिधान नै नबनाई २०४७ सालको संबिधानको खारेजी, संबिधानसभाको चुनाव अगावै हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारि कथित धर्मनिरपेक्षताको घोषणा, राजसंस्थालाई पाखा लगाउने कार्य एवं जातीय आधारमा संघियता कायम गर्ने निर्णय एवं राष्ट्रघाती नागरिकता ऐनको कार्यान्वन जस्ता कार्यहरु माथि उल्लेख गरिएको त्रुटिपुर्ण मार्गचित्रका अंशहरु हुन। साथै, बिना चुनाव अन्तरिम संसद खडा गरि माओवादीलाई ८३ सिटमा मनोनयन गरिनु, रातारात नंया भर्ति गरि सात आठ हजारको संख्यामा रहेका माओवादी लडाकुहरुलाई चौतिस हजार पुराईनु, छ महिना भित्र माओवादी लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापना गरि सक्ने बृहत शान्ति सम्झौताको प्रावधान विपरित दुई सेनाको अस्तित्वलाई संस्थागत गरिनु तथा माओवादी लडाकुको समस्या समाधान नै नगरि संबिधानसभाको चुनाव गरिनु त्रुटिपुर्ण मार्गचित्रका थप उदाहरणहरु हुन। उल्लेखित कारणहरुले गर्दा नै आन्दोलन समाप्त भएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा समेत न परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको छ न जनताको चहना अनुरुपको संबिधान नै बन्न सकेको छ। त्यसको विपरित मुलकु संकटको चक्रव्युहमा फस्न पुगेको छ। देश असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ तथा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामा तिव्र ह्रास आएको छ। ईतिहासमा नै सर्वाधिक कठिन अवस्थाबाट अहिले हामी गुज्रिरहेका छौ। बाह्रबुंदे समझदारि अपवित्र हो र आन्दोलन पछि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अबलम्बन गरिएको मार्गचित्र गलत थियो भन्ने राप्रपा नेपालको बिश्लेषण विगत ९ बर्षको घटनाक्रम र त्यसबाट उत्पन्न जटिल परिस्थितिले बारम्बार प्रमाणित गरि दिएको छ।
संबिधान निर्माणको गतिरोध
यसै पृष्ठभुमीमा संबिधान निर्माणको कार्य समेत अलपत्र परेको छ। सोह्र हजार मान्छे मार्ने मराउने तथा शान्ति र संबिधानको नाममा एक सय अरब भन्दा बढि खर्च गरेर पनि संबिधान निर्माणको कार्यमा आन्दोलनका संवाहक शक्तिहरु गंभीर र ईमान्दार हुन सकेनन्। दुई वर्षको कार्यकाललाई असंबैधानिक र अप्रजातान्त्रिक ढंगबाट दोब्बर बृद्धि गरि चार वर्ष पुराउंदा पनि संबिधान नै नबनाई संबिधानसभालाई मृत्युवरण गर्न बाध्य तुल्याईयो। यहि तितो यथार्थको पृष्ठभुमीमा गत २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो पटक संबिधानसभाको चुनाव सम्पन्न भयो। नेता र दलहरुले विगतका त्रुटि र कमजोरिहरु सच्याई नंया संबिधान बनाउने बिश्वासका साथ जनता उत्साहका साथ चुनावमा भाग लिए। चुनावको अवसरमा प्रायः सबै राजनैतिक दलहरुले एक वर्ष भित्रमा देशलाई नंया संबिधान दिने औपचारिक प्रतिबद्धता प्रकट गरे। तर, संबिधानसभाको पहिलो बैठक बसेको एक बर्ष पुग्न लाग्दा समेत संबिधानका अन्तर्वस्तुहरुमा कायम रहेको विवाद यथावत रहेका छन्। पहिलो संबिधानसभाको बेलामा संघियतासंग सम्बन्धित केहि बिषयहरु मात्र सहमति हुन बांकि रहेको भनिएको थियो। तर अहिले अन्तिम घडिमा समेत राज्यको पुनर्संरचना, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली एवं चुनाव प्रणालीका वारेमा समेत विवादहरु देखा परेका छन्।
बास्तवमा गत संबिधानसभामा देखिएका नकरात्मक प्रवृत्तिहरु जसका कारणले संबिधान बन्न सकेको थिएन, तीनै प्रवृत्तिहरु अहिले पनि हावि रहेका छन्। वर्तमान संबिधानसभामा देखिएका देहाय बमोजिमका मुख्य तीन प्रवृत्तिहरु संबिधान निर्माणका प्रमुख बाधक बनेका छन्
क) कांग्रेस एमालेमा रहेका संख्याको गणितिय दम्भ,
ख) चुनावमा भोग्नु परेको पराजयको पिडाबाट असुरक्षित महशुस गर्दै एमाओवादीको मोर्चाबन्दि र
ग) कांग्रेस एमाले र एमाओवादीमा रहेको निषेधको मानसिकता
अर्कोतर्फ केहि सिमित राजनैतिक दलका सिमित नेताहरुले संबिधानसभाको अधिकार अपहरण गरि गैर संबैधानिक सिण्डिकेट खडा गरेका छन्। ती नेताहरुले सिण्डिकेटको बैठकमा निर्णय गर्ने अनि त्यस्ता निर्णयहरु संबिधानसभामा लादने र सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित संबिधानसभालाई केवल रबर छापको रुपमा प्रयोग गर्ने गरि रहेका छन्। संबिधानसभा लाचार छांयाको रुपमा सिमित हुन पुगेको छ। यस प्रकार केही नेताहरुको अकर्मण्यता र असक्षमताको शिकार सिंगो संबिधानसभा हुनु दुर्भाग्यपुर्ण छ।
यसै बिच संबिधानसभाको २०७१ पौष २४ गते बसेको बैठकबाट विवादित बिषयहरुमा सहमति कायम गर्न पुनः संबैधानिक राजनैतिक सम्बाद तथा सहमति समितिमा पठाउने निर्णय गरेबाट माघ ८ गते भित्र संबिधान बन्ने संभावना अब समाप्त भएको छ।
माघ ८ गते भित्र संबिधान बन्नु पर्छ भन्ने जनताको चाहना मात्र होइन, यो राजनैतिक दलहरुको सामुहिक र घोषित प्रतिबद्धता समेत हो। त्यसर्थ उक्त समय सिमा भित्र संबिधान नबनेको अवस्थामा वर्तमान राजनैतिक नेतृत्वको बिश्वसनियता एवं राजनैतिक वैधता माथि समेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। समयमा संबिधान नबने संक्रमणकाल र अनिश्चितता लम्बिनु स्वभाविक छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको सबै क्षेत्रमा पर्नेछ तथा अझ खासगरि आर्थिक क्षेत्रमा बढि नकरात्मक प्रभाव पर्ने स्वतः शिद्ध छ। यसबाट राजनैतिक नेतृत्व पंक्ति मात्र होईन राजनैतिक दलहरु र सिंगो राजनैतिक पक्ष प्रति नै जनताको बितृष्णा र अबिश्वास तिव्र रुपमा बढेर जानेछ।
दवावमुलक जनसंघर्षको आबश्यकता
उपरोक्त कटु यथार्थको सन्दर्भमा देशको चौथो ठुलो राजनैतिक शक्तिको रुपमा रहेको राप्रपा नेपालको कांधमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारि रहेको छ। राप्रपा नेपालले संबिधानसभाबाट संबिधान निर्माण गर्ने कार्यमा सदैव रचनात्मक योगदान दिंदै आएको छ। पहिलो संबिधानसभामा र अहिले पनि राप्रपा नेपालले सकारात्मक भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यद्यपि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले राप्रपा नेपालप्रति सधै निषेधको व्यवहार गरेका छन्। तथापि देश र जनताको बृहत्तर हितलाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले संबिधान निर्माणको कार्यमा सदैव सहयोगात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको छ। राप्रपा नेपालले उठाएको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने कुरा त परै जावस सहमति निर्माणको प्रक्रियामा शुरु देखि नै हामीलाई अलग राखियो। अन्य राजनैतिक दलहरु भन्दा राप्रपा नेपालले आधारभुत रुपमै केहि फरक एजेण्डाहरु अबलम्बन गर्दै आएको तथ्य सर्वविदित छ। आफ्ना फरक मान्यताहरुका वावजुद अन्तरिम संबिधान र संबिधानसभा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुरुपको विधि र प्रक्रियाबाट निर्णय भए त्यसलाई स्विकार गर्ने राप्रपा नेपालले सार्वजनिक अडान व्यक्त गर्दै आएको छ। तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले विधि र प्रक्रियालाई आआफ्नो स्वार्थगत ढंगबाट व्याख्या र प्रयोग गर्ने धृष्टता गरि रहेका छन्। संबिधान र नियमावलीले संबिधान निर्माणको लागि सहमति, जनमत संग्रह र दुई तिहाई मतबाट निर्णय गर्ने तीन विधि र प्रक्रियाहरुको व्यवस्था गरेको छ। राप्रपा नेपालले सकेसम्म सहमति गर्ने सहमति हुन नसकेका महत्वपुर्ण र संबेदनशील बिषयहरुमा जनमत संग्रह गर्ने र अन्य बिषयहरु दुई तिहाई मतदानबाट टुंगाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएको छ। राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघियताका वारेमा अन्तिम निर्णय गर्नुपुर्व जनताको प्रत्यक्ष अभिमत बुझ्न जनमत संग्रह गरिनु पर्दछ भन्ने माग सहित विधिवत संबिधानसभामा प्रस्ताव समेत दर्ता गराएको छ। तर, दुर्भाग्यवश सो प्रस्तावलाई छलफलमा समेत ल्याईएको छैन।
हालसम्मको घटनाक्रम, कार्यप्रगति एवं केहि राजनैतिक दलहरुको प्रवृत्ति हेर्दा अब माघ ८ भित्र संबिधान आउन सक्ने कुनै संभावना देखिन्न। यस्तो अवस्थामा यथासंभव चांडो संबिधान निर्माण गर्न तथा महत्वपुर्ण बिषयहरुमा जनमत संग्रह गर्न सशक्त एवं दवावमुलक जनसंघर्ष गर्नु वाहेक अर्को विकल्प नरहेको स्पष्ट छ। खास गरि नंया संबिधानमा सनातन हिन्दुराष्ट्र सुनिश्चित गर्न थप संघर्षका कार्यक्रमहरु तत्काल शुरु गर्नु पर्ने देखिन्छ। जनसंघर्षको स्वरुप र समय वारे बैठकमा व्यापक छलफल नै उपयुक्त निर्णयमा पुग्न म केन्द्रिय कार्य समितिको यो बैठक समक्ष आग्रह गर्दछु।
हरेक वडामा राप्रपा नेपाल, हरेक क्षेत्रमा राप्रपा नेपाल
हाल बिद्यमान संकटको चक्रव्युहबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रुपान्तरण दारा नेपाललाई सबल र सम्बृद्ध राष्ट्रको रुपमा स्थापित गर्न समेत राप्रपा नेपालले आगामि दिनमा नेतृत्वकारि भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने टडकारो आबश्यकता छ। पार्टी प्रति आमजनतामा बढदो आस्था र बिश्वासलाई संचित गरि राप्रपा नेपाललाई देशको अग्रणी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने हाम्रो आकांक्षालाई पुरा गर्न संगठन सुदृढिकरणको अभियानलाई अझ तिव्रतर पार्नु नितान्त जरुरी छ। यसै क्रममा पार्टीको संगठनात्मक संरचना सम्पुर्ण नगरपालिका र गांउ बिकास समितिका वडा तह सम्म पु¥याउने उदेश्यका सथा ूहरेक वडामा राप्रपा नेपाल अभियानू संचालन गरिने छ। त्यसै गरि पार्टीको संगठन र प्रभाव समाजको सबै वर्गिय, व्यवसायिक तथ पेशागत क्षेत्रमा बिस्तार गर्न ूहरेका क्षेत्रमा राप्रपा नेपालू नामक कार्यक्रम अभियानका रुपमा संचालन गरिने छ। यो अभियानलाई प्रभावकारि एवं व्यवस्थित ढंगबाट संचालन गर्न विस्तृत कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गरि कार्यान्वन गरिने छ।
