उनीहरु जस्ता धेरै वयस्क आश्रितहरु आवासीय अधिकार नहुंदा नेपालमै अल्झिइरहेका छन् । तस्विरः असन्तुष्टि आस्था
लन्डन । बेलायत सरकारले जनवरी पहिलो साता जारी गरेको भूतपूर्व गोर्खाका तीस वर्ष सम्मका सन्तानलाई आवासीय अधिकार दिने नयां नीतिमा प्राविधिक जटिलता भएको भन्दै यसमा पुनर्विचार गरिदिन भूपू गोर्खाहरुले आग्रह गरेका छन् ।
गोर्खाहरुका तर्फबाट गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले एक पत्र लेख्दै सर्वदलीय संसदीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइसमार्फत अध्यागमन मन्त्रीसमक्ष पुनर्विचारको आग्रह गरेको हो ।
गृह मन्त्रालयले ५ जनवरी देखि लागू हुने गरि जारी गरेको नयां नीतिमा सन्तान अविवाहित हुनुपर्ने, सन् २००९ मा विशेष व्यवस्थाबाट आवासीय अधिकार प्राप्त गरेका आमाबाबुसंग आर्थिक र भावनात्मक रुपमा आश्रित भएको हुनुपर्ने, दुई वर्ष भन्दा बढि समय परिवारबाट टाढिएको हुन नहुने (अध्ययन वा अन्य विशेष परिस्थिति बाहेक), गोर्खा भूपू सैनिकले बेलायत सरकारको ऐतिहासिक भेदभावले उसलाई असर गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने (जस्तैः ऐतिहासिक भेदभाव नभएको भए निवेदक १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको हुन्थ्यो वा बेलायतमा जन्मिएको हुन्थ्यो) लगायतका दश शर्त छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह समितिका सञ्चार निर्देशक दीपक मास्केले सोमबार प्राइसलाई लेखेको पत्रमा नयां कानुन ल्याएकामा अध्यागमन मन्त्री जेम्स् ब्रोकेनसायरलाई आभार व्यक्त सहित नयां कानुनमा राखिएका केही शर्तमा जटिलता देखिएकाले त्यसमा खुकुलो पारिदिन आग्रह गरिएको छ ।
४ भिन्न बुंदा राखेर प्रेषित पत्रमा आवासीय अधिकार लिन बेलायत बाहिर बसेर आवेदन दिनुपर्ने भन्ने शर्तले हाल बेलायत बसिरहेका भूपू गोर्खाका वयस्क आश्रितहरुलाई नेपाल फर्केर आवेदन दिंदा उनीहरुको विश्वविद्यालयमा जारी अध्ययनमा वाधा आउने भएकाले त्यो दफा पुनर्विचार गरि बेलायतमा रहेकालाई यहींबाटै आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
दोश्रो बुंदामा भूपू गोर्खा पेन्सन पाकेपछि पल्टनबाट सिधै नेपाल गएको देखिएन भने उसको परिवारप्रति लगाव नभएको ठानी यो मान्य नहुने शर्तलाई पनि सरलीकरण गर्न आग्रह गरिएको छ । मास्केले भने, ‘ब्रिटिश आर्मी पेन्सन र वेलफेयर प्रवन्धले मात्र अवकासप्राप्त गोर्खाले आफ्नो परिवारको लालनपालन गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरु रोजगारीको खोजी र सुःखद जीवनयापनका लागि जता पनि जान सक्छन् । त्यसैले यो शर्त राखिनु भएन भन्ने हाम्रो जोड छ ।’
तेश्रो बुंदामा १८ देखि तीस वर्ष उमेर सम्मकाले पाउने शर्तमा पनि पुनर्विचार गरिदिन जोड छ । तीस वर्षसम्मकाले मात्र पाउने भन्नुको सट्टा कोही गोर्खाका छोराछोरी नोकरी गरिरहेका बेला जन्मिएका छन् भने उनीहरुलाई उमेर हद तोकिंदा घोर अन्याय हुने भएकाले विना शर्त दिन पत्रमा माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि, पत्रको अन्तिम बुंदामा १ जुलाई १९९७ भन्दा अघि पेन्सन गएका भूपू गोर्खाका सन्तानले निवेदन दिन सक्ने शर्त सच्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘१ जुलाई १९९७ भन्दा पछि आएको भूपूका वयस्कले चाहिं किन नपाउने ? कम्तीमा कानुन बनेको दिन ५ जनवरी, २०१५ को मितिसम्म दिइयोस् भन्ने हामी चाहन्छौं’, मास्केले भने ।
भूपू गोर्खाहरुले ज्याकीमार्फत अध्यागमनमन्त्री ब्रोकेनसायरसंग प्रत्यक्ष भेट्ने प्रयास भइरहेको पनि जनाएका छन् । ‘हामीले आकाशको तारा, जुन नै मागेको होइन’, मास्केले भने, ‘ऐतिहासिक गल्ती सच्याउने सवालमा ल्याइएको कानुन झन् जटिल भएकाले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो चासो हो ।’ कतिपय भूपू गोर्खा र तिनका सन्तानमा तीस वर्ष सम्मकाले सजिलै आवासीय अधिकार पाउने भन्ने भ्रम रहेको उल्लेख गर्दै मास्केले बाहिर सुनिएजस्तो सहज नभएको प्रष्ट पारेका छन् ।
गोर्खा सत्याग्रह समितिले नेपालमा रहेका वयस्क आश्रितहरुलाई बेलायत झिकाउन कानुनी प्रक्रियाका लागि लन्डनस्थित सोलिसिटर राजु थापालाई तोकिएको समेत जनाएको छ । ‘अब धेरैले खेल्ने र आवेदन दिने नाममा ठग्ने सम्भावना बढेकाले हामीले अध्यागमन मुद्दामा दख्खल राख्ने सोलिसिटर राजु थापालाई तोकेका हौं’, मास्केले भने ।
