काठमाडौं। सहमति वा प्रक्रिया भनेर विवाद गरेका दलहरुको कारण संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा थप तनाव हुने पूर्व संकेत देखिएका छन्। संविधानसभाको बैठक स्थगित गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभए सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नै आइतबार संविधानसभामा प्रश्नावली समितिको प्रस्ताव गर्ने भएका छन्। तर, त्यसलाई रोक्ने चेतावनी एकीकृत नेकपा माओवादी सहितको मोर्चाले दिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितका सत्तारुढ दलहरुले भने अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई प्रक्रिया अघि बढाउन दवाव दिदै आएका छन्।
एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चाले प्रश्नावली समितिका प्रस्तावक चिनकाजी श्रेष्ठलाई रोस्ट्रम प्रवेश गर्न नदिएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङ आफैंले प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका हुन्। गत सोमबार राति सभामुखले प्रश्नावली समितिको गठन गर्ने प्रस्ताव राख्नासाथ रोस्टम घेरेर विरोध गर्दै आएका सभाषदहरुले तोडफोड समेत गरेका थिए।
सभाध्यक्षले गरेको प्रस्ताव बैठकमा कायम सदस्यमध्ये बहुमतले पारित गरे समिति बन्नेछ । समितिका लागि प्रस्ताव पक्षधर दलहरूका ४५ सदस्यको नामावली तय भइसकेको छ। १९ दलीय मोर्चामा आबद्ध दलले सभासदको नामावली नदिए पनि ४५ जनाको समिति बने विस्तारै थप गर्दै जान पनि सकिने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।
एमाओवादी नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चाले भने संविधानसभाको बैठक दस दिन स्थगित गर्न आग्रह गर्दै नभए प्रस्ताव अघि बढाउन नदिने रणनीति लिएको छ । विपक्षीले सभाध्यक्षलाई नै प्रस्ताव पेस गर्नबाट रोक्ने कार्यक्रम तय हुन सक्ने विपक्षी मोर्चाका एक नेताले बताए ।
मोर्चाको बैठकपछि एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेता सभाध्यक्षलाई भेट्न पुगेका थिए । उनीहरूले पेलेर अघि बढ्न खोजे संविधानसभा अध्यक्षलाई पनि प्रस्ताव पेस गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
सभाध्यक्षको भूमिका अहिलेसम्म तटस्थ रहेकाले अब कुनै पनि हालतमा कांग्रेस–एमालेको लहडमा लागेर आफैं प्रस्ताव पेस नगर्न आग्रह गर्दै संविधानसभाको बैठक स्थगित गरेर सहमतिको पहल लिन उनीहरूले आग्रह गरेका थिए।
