मंगलबार, पुष ३ २०७५ | Tue, December 18, 2018
नेपालको समय: १६:४४ | UK Time: 10:59

सभामुखले भयावह गृहयुद्ध निम्त्याएः नेपाली संघीय समाज यूके

विनेपाली
२०७१ माघ १४ गते ०:११
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सामूहिक तस्विर खिचाउंदै समाजका पदाधिकारी

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सामूहिक तस्विर खिचाउंदै समाजका पदाधिकारी

लन्डन । नेपाली संघीय समाज यूकेले आमजनताले सहमतिका आधारमा अग्रगामी संविधानको ब्यग्र प्रतिक्षा गरिरहेका बेला सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली विपरित वहुमतीय प्रक्रियाका लागि प्रस्ताव निर्माण विशेष समिति घोषणा गरि भयावह गृहयुद्धको शुरुवात गरेको आक्षेप लगाएको छ । समाजले सभामुखको उक्त कदमप्रति खेद समेत व्यक्त गरेको छ ।

समाजले मंगलबार लन्डनस्थित कार्यवहाक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीमार्फत राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पठाएको ८ बुंदे ज्ञापनपत्रमा ‘असक्षम सभामुखका कारण देश गृहयुद्धमा प्रवेश गरिसकेकाले देश बचाउन समस्त नागरिकलाई आव्हान गर्दछौं’ उल्लेख छ ।

खेलाडीले गोल गर्न नसकेपछि रेफ्री आफैंले गोल गर्नु सर्वाधिक गलत भन्दै समाजले सभामुख नेम्वाङले देशमा शान्ति र समृद्धि नचाहेको, उनी असक्षम र अदुरदर्शी भएको स्पष्ट देखिएको र नेम्वाङमाथि जनविश्वास समेत गुमेको दलिल गर्दै उनको अविलम्ब राजीनामा मागेको छ ।

क्षेत्रीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै तामाङ

क्षेत्रीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै तामाङ

समाजका अध्यक्ष धर्मबहादुर तामाङले कार्यवहाक राजदूत क्षेत्रीलाई बुझाएको ज्ञापनमा निर्माणाधिन संविधानमा अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् भन्दै विभिन्न ८ बुंदे माग गरिएको छ ।
ज्ञापनमा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बांडफांड समितिले वैज्ञानिक अध्ययन गरि सिफारिस गरेको १४ प्रदेश व्यवस्था गर्न, विकल्पमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रस्ताव गरेको ११ प्रदेश व्यवस्था गर्न, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र विकल्पमा मिश्रित (५० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ५० प्रतिशत प्राप्त कुल मतको अनुपात) प्रणाली र विभिन्न तहमा चरणगत ५१ प्रतिशत (रनअफ भोटिङ) चुनावको व्यवस्था गर्न, छिटो छरितो, भ्रष्टाचार र विभेदरहित न्याय प्रणाली व्यवस्था गर्न माग छ । हाल व्यवस्था रहेको न्याय प्रणाली पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न समाजको माग छ । यस अलवा हाल नेपालमा रहेका बन्दी मध्ये लगभग ८० प्रतिशत आदिवासी, जनजाती र मधेशीमात्र रहेको जिकिर गर्दै यो प्रणाली अविलम्ब अन्त्य गर्न समेत माग गरिएको छ ।

समाजले कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली व्यवस्था गरिनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले विदेशबाटै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्र्ने, आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था र धर्म निरपेक्षतालाई सैद्धान्तिक होइन, व्यवहारिक रुपबाटै संस्थागत गर्न पनि माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक