तस्वीर गोरखा जस्टिस क्याम्पेन
लन्डन – बेलायतको रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) ले भूपू गोर्खाहरुमाथि भएको भेदभाव अनि ऐतिहासिक गुनासाबारे अध्ययन गर्न गठित सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन समेत अस्वीकार गरि पुनः अन्याय गरेको छ ।
एमओडीले आफ्ना प्रमुख माग वेवास्ता गरेपछि आन्दोलनरत भूपू गोर्खाहरुले यसलाई सरकारको ‘हेपाहा’ प्रवृत्ति बताउँदै थप आन्दोलन तय गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
ज्याकी डोयेल-प्राइसको अध्यक्षतामा गठित ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन उपर जवाफ दिंदै रक्षा मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा गोर्खाहरुका प्रमुख माग सम्वोधन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।
१४ पृष्ठ लामो जवाफमा सरकारले त्रिपक्षीय सन्धिमा बि्रटेनले गोर्खालीलाई भेदभाव नगरि इज्जतसाथ व्यवहार गरेको र इण्डियन गोर्खाज्को तुलनामा बि्रटिश गोर्खाज्लाई दोव्वर पेन्सन दिइएको उल्लेख गरेको छ ।
सन् १९९७ अघि रिटायर्ड हुने भूपू गोर्खाहरुलाई स्टेट पेन्सनका लागि वञ्चित हुने गरि नेशनल इन्सुरेन्स (एनआइ) नकाटिएकामा त्यो कर दिन पाउनुपर्छ भन्ने समितिको सिफारिसलाई पनि एमओडीले इन्कार गरिदिएको छ ।
अमेरिकास्थित हवाइमा कम्पनी कमाण्डरलाई कुटपिट गरेको आरोपमा खाली फर्काइएका एकसय २३ जना गोर्खालाई मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट नै हटाइएकाले समितिको सिफारिस बमोजिम तिनलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे पुनर्विचार गर्न नसकिने सरकारको जनाऊ छ ।
युद्धमा घाइते भएर अवकासप्राप्त भूपू गोर्खाको पेन्सन र सुविधामा समेत सरकारले हेर्न नसक्ने उल्लेख छ । कम वेलफेयर पेन्सन दिइएका, अन्यायपूर्ण वर्खास्त गरिएका, विरामी परेर अवकास दिइएकाको हकमा समेत हाल जे जस्तो व्यवस्था छ, त्यो नै पर्याप्त भएको जनाउंदै सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।
भूपू गोर्खाहरुको प्रमुख माग समान पेन्सनबारे भने उक्त मुद्दा युरोपेली अदालतमा विचाराधिन रहेकाले समितिले सुरुमै सिफारिश गरेको थिएन । सरकारले समितिको सिफारिस मनन गर्दै १८ देखि ३० वर्ष मुनीका वयस्क आश्रतिहरुलाई आवासीय अधिकारका लागि निवेदन दिन पाउने नयां नीति गत ५ जनवरीमा ल्याइसकिएको जनाएको छ ।
बु्रनाइमा छंदा सरकारले व्यवस्थापनका लागि गोर्खालीको तलवबाटकट्टा गरिएको रकम गैर कानुनी भएकाले त्यो पैसा फर्काइदिन समितिले गरेको सिफारिस समेत सरकारले मानेन ।
पल्टनमा छँदा विदेशी नागरिक विहे गरेको निहुंमा पेन्सन नदिइ निकालिएकाको हकमा सरकारले यसको केही अंश स्वीकार गरि उक्त तत्कालिन नीति गैर कानुनी थियो वा थिएन छानवीन गरेर पछि जानकारी दिइने बताएको छ ।
सन् २००८ मा गोर्खा पेन्सन स्किम (जिपिएस) बाट आम्र्ड फोर्सेस् स्किममा जान प्रेरित गरिएपछि धेरै पेन्सन आउने लोभमा उक्त स्किममा गएका गोर्खाहरुले पछि झन् घाटा (हालसम्म जनही ७ देखि १४ हजार पाउण्ड) बेहोरेकाले त्यो क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने समितिको सिफरिसलाई पनि सरकारले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिकासञ्चार निर्देशक दिपक मास्केले एमओडीले आफूहरुलाई फेरि घोर अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले समितिको बैठक आगामी आइतबार बस्ने जनाउँदै आन्दोलनका भावी कार्यक्रम तय गरिने जनाए ।
‘हामीमाथि धेरै अत्याचार भएको छ, अब चुप लागेर बस्दैनौं,’ मास्केले भने, ‘गोर्खा भर्तीको दुई सय वर्षगाँठ कार्यक्रम रमाइलो होइन, हामीमाथि अत्याचार भएको सन्देश विश्वभर जाने गरि मनाउने सोच बनाएका छौं ।’
