काठमाडौं। संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले संविधानसभा बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ। बुधबार पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले बिहीबार बस्ने संविधानसभाको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रश्नावली निर्माणको लागि गठित प्रस्ताव निर्माण समितिले आफ्नो विषय नसमेटेको भन्दै संविधानसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको राप्रपा नेपालका विष्णु भट्टराईले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बिहीबार संविधानसभा बैठकमा प्रस्ताव निर्माण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन टेवल गर्ने कार्यक्रम छ। प्रस्ताव निर्माण समितिले राप्रपा नेपालले उठाउँदै आएको धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा प्रश्नावली तयार गर्न अस्विकार गरेपछि समितिको बैठक बहिष्कार गरेको थियो। समितिलाई आफ्ना माग समावेश नभएपछि उसले संविधानसभा बैठकमा समेत नारावाजी गर्दै आएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा रहेका संविधानसभाका १९ वटा दलले संविधानसभाका जारी भएको बहुमतीय प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै बैठक यसअघि देखिनै बैठक बहिस्कार गर्दै आएका थिए।
किन राप्रपा नेपालले बैठक बहिस्कार गर्न लागेको हो, त्यसको पूर्ण पाठ ।
संविधानसभा नियमावली २०७१ को नियम ९१ वमोजिम गठित प्रस्ताव निर्माण समितिलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले मिति २०७१÷०९÷२९ गतेका दिन संविधान सभामा प्रस्तुत गरेको संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा असहमति रहेको विषयहरुमा सहमति कायम हुन नसकेकोले सभाले प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेकोमा सो समितिमा राप्रपा नेपाल सम्मिलित भएको हो ।
प्रस्ताव निर्माण समितिको कार्यक्षेत्र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी असहमति रहेका संविधानका अन्तरवस्तुहरु पहिचान गरी त्यस्ता विषयहरु निर्णयार्थ संविधानसभामा प्रस्तुत गर्न सहज हुने गरी प्रश्न सहितको प्रस्ताव तयार गरी संविधानसभामा पेश गर्ने भन्ने कार्यादेश प्राप्त प्रस्ताव निर्माण समितिले आफ्नो कार्यादेश उल्लंघन गर्दै राप्रपा नेपालद्वारा प्रस्तुत संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमा संलग्न संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा रहेको असहमतिलाई प्रश्नावलीमा समावेश नगरी सभाले दिएको कार्यादेश उल्लंघन गर्र्दै प्रश्नावली प्रस्ताव निर्माण गरी संविधानसभाका सभाध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन प्रति राप्रपा नेपालको गम्भीर असहमति छ ।
संघियता–गणतन्त्र–धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा संविधान सभा वा यस अन्तर्गतका कुनै पनि सम्बद्ध समिति–उपसमितिहरुमा प्रश्न उठाउन पाईने छैन भनी नेपालको अन्तरिम संविधान– संविधानसभा नियमावली बृहत्शान्ति सम्झौता लगायत कुनै पनि दस्तावेजमा वन्देज लगाइएको छैन । तसर्थः–
(क) राप्रपा नेपालले संविधानसभाको निर्वाचनमा सर्वधर्म सम्भाव सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल संवैधानिक राजसंस्था–स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा सहित को घोषणापत्र प्रस्तुत गरी भाग लिएको हो । हामीले संविधान र प्रचलित कानुन वमोजिम निर्वाचनमा भाग लिएर नेपाली जनताको अभिमतद्वारा संविधानसभामा चौथो ठूलो राजनीतिक दलको रुपमा उपस्थित भएका छौ । राप्रपा नेपालको एजेण्डा यस सैद्धान्तिक अवधारणा लाई अवज्ञा गर्दै प्रश्नावली मा नै हाम्रो प्रशन समावेश नगर्ने प्रस्ताव निर्माण समितिको निर्णय र प्रस्ताव घोर निरंकुश र अधिनायकवादी छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।
(ख) राप्रपा नेपालको अवधाणालाई समेत समावेश गरी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले असहमतिका अन्तरवस्तुहरु सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तत गरी सकेको र तिनै विषय लाई समेटेर प्रस्ताव बनाउन गठित यो प्रस्तावसमितिले सो प्रतिवेदनका विषयलाई समावेश
नगरी संविधानसभाका सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुले यो प्रतिवेदन असंवैधानिक, अनाधिकार विधिको शासन विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्ता विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको छ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ ठहर छ ।
(ग) अन्य राजनीतिक दललाई मत प्रदान गर्ने सम्प्रभूसम्पन्न नेपाली जनताले हामीलाई पनि मत प्रदान गरी चौथो शक्तिको रुपमा स्थापित गरेका हुन् । अन्य दलहरु आफूले बढी संख्यामा मत प्राप्त गरेको आधारमा आफ्नो विचार र सिद्धान्तलाई राख्न पाउने, तिनै जनताले मतदान गरेको हामी राप्रपा नेपालले हाम्रो शैद्धान्तिक अडान प्रश्न पनि राख्नै नपाउने ? यस्तो निरंकुश स्वेच्छाचारी निषेधको व्यवहार हामीलाई कदापि मान्य हुने छैन ।
(घ) संघियता–धर्म निरपेक्षता–गणतन्त्र कि सर्वधर्म सम्भाव हिन्दुराष्ट्र–संवैधानिक राजसंस्था–स्थानीय स्वायत्त शासन को बारेमा संविधानसभा नियमावली–अन्तरिम संविधान र नेपाली जनताको सम्प्रभूसत्ता तथा राजकीय सत्ताको सम्मान गर्दै जनमत संग्रहद्वारा यो विषयहरुको निरुपण गरिनुपर्दछ भन्ने राप्रपा नेपालको माग लाई वलात् उपेक्षा गर्ने जुनसुकै कारवाहीको हामी तिव्र भत्र्सना गर्दछौं ।
(ङ) संघियता–गणतन्त्र–धर्म निरपेक्षता संविधान सभाबाट विधिवत् संस्थागत भएका विषय होइनन् । वर्तमान संविधानसभा स्वयंमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको र यसले संविधान निर्माण गर्ने भएको हुँदा यो सभालाई हिजो के प्रस्ताव पारित भएको थियो वा थिएन भन्ने कुराले संविधानका अन्तरवस्तुहरुमा आफ्नो असहमतिको अभिमत नै राख्न नपाईने भन्ने प्रस्ताव निर्माण समितिद्वारा तयार पारिएको प्रश्नावली प्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ र यी विषयहरु प्रश्नावलीमा समाविष्ट गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो जोड्दार माग रहेको छ ।
(च) पहिलो संविधानसभाबाट संविधानका कुनै पनि विधि पारित हुन नसकी सो सभानै अन्त्य भएको यथार्थ हो । यस परिस्थितिमा हिजोको असफलताको स्वामित्व असहमत राजनीतिक शक्तिले ग्रहण गर्नु पर्दछ भन्ने असहिष्णु र अवैधानिक मान्यताको विरुद्ध राप्रपा नेपालले आफ्नोमाग संविधानसभा र अन्र्तगतका निकायहरुमा सदैव राखि आएकोले तिनको सम्बोधन गरिनु पर्दछ ।
उपरोक्त राजनीतिक, संवैधानिक, वैधानिक तथा नियम संगत रहेको राप्रपा नेपालको सैद्धान्तिक अवधारणा सर्वधर्म सम्भाव धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दुराष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था–स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा नेपालको नयाँ संविधानमा समावेश गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो माग प्रस्ताव निर्माण समितिद्वारा प्रस्तुत प्रश्नावलीमा सम्बोधन नगरिएबाट हामी यो सभा यही प्रयोजनका लागि वहिष्कार गर्दछौ ।
