तस्वीर : इन्डिपेन्डेन्ट
लन्डन । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र गृहमन्त्री टेरेसा मेले दशौं हजार आप्रवासी घटाउने आफ्नो पार्टीको पुरानो प्रतिवद्धता यथावत रहेको नयां क्याबिनेट समक्ष अवगत गराएका छन् । क्याबिनेट बैठकमा क्यामरुन र मेले उक्त योजनाबारे जानकारी दिएका हुन् । आगामी २७ मेमा हुने रानीको सम्वोधनपछि नवगठित सरकारको कानुनी अजेण्डा पारित हुने तरखर भइरहंदा कन्जरभेटिभका यी प्रभावशाली नेताले पुरानो अठोट दोहोर्याएका हुन् । आप्रवासीमा विशेष गरि युरोपेली देशबाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी निसानामा छन् ।
क्यामरुन र मेले भर्खर सम्पन्न निर्वाचनका बेला गठबन्धन सरकारले पूर्व घोषित लक्ष्य अनुसार आप्रवासी नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्ने आलोचना खेपेका थिए । तर, कन्जरभेटिभले यस मुद्दालाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ राखेको थियो । बोरिस जोन्सन समेत सहभागी मुख्य क्याबिनेट बैठक अघि आप्रवासी नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे एमआइ फाइभका प्रवन्ध निर्देशक एन्ड्रीयू पार्करले विवरण प्रस्तुत गरेको बेलायती अखवार गार्डियनले लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्री क्यामरुनले युरोपेली युनियनसंग रहने नरहने निर्कोल गर्ने इयू रिफरेण्डम विधेयकबारे पनि क्याबिनेटलाई आश्वस्त पारेका छन् । सरकारले खारेज गर्न लागेको मानवअधिकार विधेयकबारे रानीको सम्वोधनमा घोषणा हुने समाचारमा जनाइएको छ ।
यसैबीच, लन्डनमा मात्र अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले बेलायतको अर्थतन्त्रमा वार्षिक दुई दशमलव तीन विलियन पाउण्ड (२.३ विलियन पाउण्ड) योगदान दिइरहेको भन्ने एउटा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहंदा सरकारले भिसा थप कडाइ गर्ने योजना बनाएको हो । कन्सल्टेन्सी पिडब्लुसी र लन्डन फष्ट आवद्ध अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययनले राजधानी लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट ७० हजार रोजगारी पुरा भइरहेको उल्लेख छ ।
