तस्विरः दि टेलिग्राफ
लन्डन । वर्तमान कन्जरभेटिभ सरकारले आप्रवासी नियन्त्रणकै एउटा हिस्सा स्वरुप गैर कानुनी बसेर काम गरिरहेका आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आजै घोषणा गर्ने ठानिएको नियममा प्रहरीलाई गैर कानुनी बसिरहेका आप्रवासीको सबै ज्याला जफत गरि बिना अपिल सोझै स्वदेश फर्काउन (डिपोर्टेशन) सक्ने अधिकार दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘बेलायत काम गर्नेका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन’ भन्ने सन्देश दिन क्यामरुन प्रतिवद्ध रहेको दि टेलिग्राफले जनाएको छ । सरकारले बेलायतमा पहिले विज्ञापन नगरि बाहिरबाट कामदार भर्ती गरे ‘अपराध’ कै रुपमा कारवाही गर्ने योजना समेत ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी २७ मेमा रानीको विशेष सम्वोधनपछि आप्रवासी नियन्त्रण सम्वन्धि कानुनी आउने अपेक्षा छ । यसअघि क्यामरुन सरकारको क्याबिनेट बैठकले आप्रवासी संख्या हजारौं घटाउने पुरानो प्रतिवद्धता सशक्त कार्यान्वय गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ ।
अफिस अफ नेशनल स्ट्याटिसटिक्स्ले बिहीवार सार्वजनिक गरेको नयां तथ्यांकमा सन् २०१३ को तुलनामा गत वर्ष सन् २०१४ मा नेट माइग्रेसन ५२ प्रतिशत वृद्धि (एकलाख ९ हजार) भएको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री क्यामरुनले सन् २०११ मा आप्रवासी संख्या न्यून बनाउने घोषणा गरे भन्दा यो ज्यादै उच्च छ ।
