राष्टपति डा. यादव
काठमाडौँ, ७ असार । सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गर्ने ‘पुनःनिर्माण प्राधिकरण’ स्वायत्त र शक्तिशाली हुनेछ ।
सो प्राधिकरण गठन गर्ने उद्देश्यका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट आइतबार पारित गरेको ‘भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश, २०७२’ सोमबार राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले प्रमाणित गरेका छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्रीले तोकेका चार मन्त्री, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र विभिन्न क्षेत्रका तीन जना विज्ञ सदस्य रहने प्रावधान छ ।
प्राधिकरणमा राज्यका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिव, आयोगका उपाध्यक्षलगायत विशिष्ट व्यक्ति रहने भएकाले काम गर्ने सिलसिलामा कुनै पनि आर्थिक, नीतिगत, संरचनागत र जनशक्तिको कमी नहुने निश्चित छ । त्यस्तै काम गर्ने गराउने सिलसिलामा प्राधिकरणले अटेर गर्ने र गल्ती गर्ने जुनसुकै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशको दफा १७ मा उल्लेख छ । सो व्यवस्थाले प्राधिकरणको कार्यक्षमतालाई सबल बनाउने छ ।
अध्यादेशअनुसार सम्बन्धित अधिकारीले अटेर गर्ने वा गल्ती गर्नेलाई एक महिनाभित्र कारबाही गरी सोको जानकारी प्राधिकरणलाई दिनुपर्नेछ । प्राधिकरणबाट प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम कुनै राष्ट्रसेवकले काम नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्राधिकरणले जाँचबुझ गर्न सक्नेछ । जाँचबुझ गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित फाइल झिकाउन तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत बुझ्न सक्नेछ । त्यस्तै जाँचबुझ गर्दा कुनै कर्मचारीले गैरकानुनी कामकारबाही गरेको पाइएमा प्राधिकरणले त्यस्तो कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्नेछ ।
प्राधिकरणलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग भूकम्पबाट भएको क्षतिको वितरण माग गरी क्षति यकिन गर्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित क्षेत्र घोषणाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तथा पुनःनिर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा स्थानीय निकायसँग समन्य गरी आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले पुनःनिर्माणसम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गर्ने, पुनःनिर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, पुनःनिर्माण गर्ने निकाय तोकी सो कार्य गर्न निर्देशन दिने तथा एकीकृत विकासका लागि जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई जग्गा प्राप्तिको काराबाही चलाउन लगाउने वा आफैँ जग्गा प्राप्त गर्नेछ ।
पुनःनिर्माण वा एकीकृत बस्ती विकासको योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित कुनै कार्य गर्नका लागि रोक लगाउन निर्धारित विधिभन्दा छुट्टै विधिबाट गर्न आवश्यक आदेश दिने तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको जाँच गरी हटाउन वा भत्काउन आदेश दिने वा आफैँले हटाई त्यसको खर्च सम्बन्धित घरधनीबाट असुलउपर गर्न आदेश दिने प्राधिकरणलाई अधिकार तोकिएको छ ।
प्राधिकारणको प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षका लागि एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने छन् । अध्यादेशका अनुसार अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा प्राधिकरणका अध्यक्षले हटाउन सक्नेछन् ।
प्राधिकरणलाई पुनःनिर्माणसम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्न परामर्श दिने प्रयोजनका लागि पुनःनिर्माण परामर्श राष्ट्रिय समिति रहने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सो समितिमा मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, संविधानसभाका प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, प्रधानमन्त्रीले तोकेका सरकारका सचिव, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा प्रतिष्ठित व्यक्तिबाट अध्यक्षले मनोनयन गर्ने ११ सदस्य रहने छन् ।
प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा सुरुमा कसको अध्यक्षमा गठन गर्ने भनी प्रमुख दलबीच लामो छलफल र बहस भए पनि अन्ततः प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सो शक्तिशाली उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न दलहरु सहमत भएका हुन् । पाँचवर्षे अवधिको प्राधिकरणले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण कोषमार्फत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्बाै रुपैयाँ परिचालन गर्न सक्नेछ ।
