अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गरिने

व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष बैठकमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२, ७३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्दै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

व्यवस्थापिका–संसद्को विशेष बैठकमा राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२, ७३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सम्बोधन गर्दै । तस्बिर ः प्रदीपराज वन्त, रासस

काठमाडौँ, २३ असार । सरकारले भूकम्पपछिको पर्यटनबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले व्यवस्थापिका–संसद्मा बुधवार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सो कुरा उल्लेख छ ।

भूकम्पपछि नेपालका अधिकांश सम्पदा सुरक्षित र भ्रमण गर्न सुरक्षित रहेको जानकारी प्रवाह गर्न सरकारले कूटनीतिक र गैरआवासीय नेपालीमार्फत अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालका पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन र बजारीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

पर्यटनलाई भूकम्प पूर्वको अवस्थामा फर्काइ आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्राथमिकतामा पुनःनिर्माण, संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।

मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार र सेवा सुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम स्तरोन्नति गरिनुको साथै यसलाई हवाई ट्राफिकको चापलाई कम गर्न आन्तरिक वायु सेवा कम्पनीलाई काठमाडौँ बाहिरका विमानस्थलमा सञ्चालन गर्न आधारस्थल तोकी हवाई सेवा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गरिने छ ।

त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुका साथै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्यको थालनी गर्ने तथा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति एवम् सीमाङ्कन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ  ।

विभिन्न पर्यटकीय स्थललाई केन्द्रित गरी निर्माण सुरु गरिएका विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरिने र आन्तरिक विमानस्थललाई भौतिक पूर्वाधार र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी दुर्गम पहाडी जिल्लामा एक जिल्ला एक हवाई मैदान स्थापना गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको उड्डयन सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गरी नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाइनुका साथै नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री