टेलिग्राफ
लन्डन । सरकारको प्रस्तावित नियम विरुद्ध अनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरु भएको छ । चेन्ज डट अर्गमार्फत सरकारको कठोर नियमको विरोधसहित यसबाट हजारौं विद्यार्थी र तिनका परिवार एवं बेलायतको अर्थतन्त्र समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने ठहर गर्दै यस विरुद्ध सशक्त लाग्न आग्रह गरिएको हो ।
बेलायत सरकारले युरोपेली मुलुकबाहेकका विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरि नयां अध्यागमन नियम प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको नयां प्रस्तावित नियममा अध्ययन सकिएपछि स्वदेश फर्कनुपर्ने छ । यसअघि विद्यार्थीले टियर टु (वर्क परमिट) भिजा परिवर्तन गरि काम गर्दै आएका थिए ।
गृहमन्त्री टेरेजा मेले निर्देश गरेको उक्त नियमले कोर्स सकिएपछि विद्यार्थीलाई काम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने बेलायती अखवार डेली मेलले लेखेको छ । गत वर्ष जुनसम्मको सरकारी तथ्यांक अनुसार, वर्ष दिनमा एकलाख २१ हजार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बेलायत आएकामा ५१ हजारमात्र फर्किएका थिए । सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष ६ प्रतिशत भन्दा बढिले विदेशी विद्यार्थी आगमन वृद्धि हुने अनुमान सरकारको छ ।
केही वर्ष यता अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीप्रति अनुदार देखिएको सरकारले हालसम्म ८७०
‘नक्कली’ कलेजका लाइसेन्स खारेज गरि तिनलाई विदेशी विद्यार्थी झिकाउन प्रतिवन्ध लगाइसकेको छ ।
अध्यागमन मन्त्री जेम्स् ब्रोकेनसायरले यो नियम बेलायतकै हितका लागि ल्याइएको अध्यागमन नियन्त्रण योजनाको एउटा हिस्सा भएको प्रतिक्रिया डेली मेललाई दिएका छन् । व्यापार मन्त्री सजिद जाविदले गत शुक्रवार सरकारले आप्रवासीले ‘दुरुपयोग’ गरिरहेको शैक्षिक प्रणाली बन्द गर्ने संकेत गरेका थिए । उनले जो अध्ययनका लागि बेलायत आउन चाहन्छ, उसले अध्ययन सकिएपछि फर्कनुपर्नेमा सरकार अडिग रहने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
आगामी साता आउने ठानिएको उक्त नियमले बेलायतको शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त पार्ने चेतावनी विश्वविद्यालयहरुले दिएका छन् । नियमबाट नेपाली विद्यार्थी समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । लन्डनस्थित एकजना नेपाली सोलिसिटर राजु थापाले प्रस्तावित नियम विद्यार्थीका लागि प्रतिकुल भएको जनाउंदै यसले अब बेलायत शैक्षिक गन्तव्यका लागि आकर्षक मुलुक नरहने टिप्पणी गरे । टियर टु (वर्क परमिट) भिजा सम्वन्धि काम गर्ने स्पेश इन्टरनेशनलका कानुनी सल्लाहकार विष्णु खरेलले डिग्रीपछि धेरै नेपाली विद्यार्थीले टियर टु परिवर्तन गरिरहेको जनाउंदै अब त्यो ढोका बन्द हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
