काठमाडौँ, २८ असार । अन्ततः निजामती कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन तथा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन समेत दिन नपाउने भएका छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई चौथो पटक संशोधन गर्न बनेको विधेयक यही असार २५ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई प्रमाणितका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको छ ।
सो विधेयकले कुनै पनि निजामती कर्मचारीले ‘डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा’ (डिभी), ‘परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा’ (पिआर) वा ‘ग्रीन कार्ड’ लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा सरकारका नाममा राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य सरकारी निकायमा प्राप्त अध्ययन, तालिम वा भ्रमणलगायतसम्बन्धी अवसरलाई न्यायिक तवरले बाँडफाँट गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा समितिको समेत व्यवस्था गरिएको छ । समितिका सदस्यमा अर्थ, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला र योजना आयोगका सचिव छन् । समितिका सदस्यसचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने छन् ।
विधेयकअनुसार मनासिब कारण भई बिदा स्वीकृत गराइएकामा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएका निजामती कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले तीस दिनभित्र हाजिर नभएमा कारबाही गरिनेछ ।
नयाँ विधेयक प्रारम्भ हुनुअघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिएको प्रत्येक कर्मचारीले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र स्वयम् घोषणा गरी सम्पूर्ण विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोका लागि आवेदन दिएको कुनै निजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाणसहित निवेदन दिएमा भने सजाय हुने छैन ।
