के कर्मचारीले विदेशको पिआर लिएर देश बिग्रेको हो ?

काठमाडौ स्कूल अफ लमा हुँदा संयोगवस अंग्रेजी फिलिम १२ एंग्री मेन हेर्ने अवसर पाएको थिएँ । सुरुमा १२ मध्ये केवल एकजना व्यक्तिले शंकाकै आधारमा बहसलाई अगाडि बढाएर अन्त्यमा सबैको समर्थन बटुल्न सफल हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि निश्कर्षमा पुग्नुअघि हरेक कुरालाई ध्यानमा राखी बहस गर्न जरुरी हुन्छ ।

स्वस्थ्य बहस न्याय एव सुन्दर भविष्यको सिर्जनाका लागि अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुन्न । कुनै पनि कुराको पछाडि राम्रो उपलब्धि मात्र जोडिएर आउँदैनन् । हरेक कदम हामीले अघि सार्दा हामीबाट हाम्रो भूतकाल कहिले नमेटिने गरि पछि सर्दे जान्छ जसलाई पछि सच्याउँला भन्नु मूर्खता हुन्छ । जोसमा आएर र हतारमा गरिने निर्णय दीर्घकालिन हुँदैन ।

हाम्रो कमजोरी भनेको हामी संघीयता, राष्ट्रियता, सामाजिकता, धर्म, राजनीति आदिका बारेमा कहिले पनि बहस गर्देनौं । हामीले केवल पक्ष लिन्छौ र आफ्नो पक्ष मात्रै सही भनेर अडान लिन्छौं । विपक्षको कुरा ठीक हो भन्न त परै जाओस सुन्न पनि रुचाउँदैनौं ।

वर्षौ बित्यो, देशमा संघीयता, जातियता र धर्मका बारे त्यत्रो द्वन्द्व भयो तर बहस कहिल्यै भएन । यो विषय विद्यार्थी वर्गमा नयाँ शैक्षिक सामग्री बन्न सकेन । निर्देशकको आँखामा फिलिम बन्न सकेन । लेखकको आँखामा उपन्यास बन्न सकेन तर खाली एकपक्षीय स्वार्थयुक्त आन्दोलन मात्र बन्न सक्यो । सबैको कुराको फाइदा र बेफाइदा दुईवटा पाटा हुन्छन् । तर सबैले एउटा पाटा मात्र देखाउन खोज्यो भने अर्को पाटा लुकाउन । हामीले ज्ञान दिन जानेनौ घृणा फैलाउन मात्र जान्यौं ।

सुन, चाँदी होस या हिरा मोती, संसारमा सबै बस्तु नि:शुल्क हुन् ।

कुनै पनि वस्तुको मूल्य निर्धारण त्यसमा लाग्ने रगत र पसिनामा आधारित हुन्छ । सिधै भनौं मेहनतमा आधारित हुन्छ । हामीले उपभोग गर्ने बस्तु सबै निःशुल्क हुन तर हामीले तिर्ने मूल्य ती बस्तुलाई उपभोग्य बनाउँदा लाग्ने जनशक्तिका आधारमा तय हुने गर्छ ।

विश्वका विकसित एवं प्रगतिशील देशहरुले यही कुरा बुझेका छन् । दक्ष जनशक्तिलाई कुनै पनि हालतमा गुमाउन चाहदैनन् । विकासको अवस्था त्यहाँ रहेको डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, आदि इत्यादिको गुणस्तरको आधारमा सजिलै नाप्न सकिन्छ ।  तर नेपालमा सबैभन्दा सस्तो नै मान्छे भएको अवस्था छ । देशमा ब्रेन ड्रेनको स्थिति उच्च छ । व्यक्तिहरु विदेश पलायन भएका छन् ।

अब कुरा गरौं मन्त्री लाल बाबु पण्डितज्यूको योगदानको ।

साँच्चै भन्ने हो भने लालबाबु पण्डित पदमा आसीन मात्रै भएर बसेनन् मन्त्री पदमा पुगेर उनले जे गरे त्यो सराहनीय छ । जुन लगनशीलता उनले देखाए भयो त्यो सबै नेता मन्त्रीले देखाउने हो भने देश बन्न धेरै समय लाग्दैन ।

तर लालबाबुको यो कदमका पक्षमा कति बहस भयो त ? उनको कदमले देशलाई केही फाइदा पुग्ने नै छ तर नदेखिने अर्को पाटोमा भने बहस गर्न सकिन्छ । लालबाबुले पिआर होल्डरलाई कर्मचारीलाई नै किन चुने ? के देशमा त्यो भन्दा अरु ठूलो समस्या थिएनन् र ? कि यस मुद्दालाई अगाडि बढाउन अरु सवाल उठाउनु भन्दा सजिलो थियो ?

एउटा व्यक्ति सक्षम बन्न कति समय लाग्छ अझ भनौं एउटा मान्छेलाई सक्षम बनाउन कति लगानी आवश्यक छ ? सरकारी उच्च ओहोदामा पुगेको व्यक्ति जसले विदेशी पिआर धारण गरेको छ उसमाथि सरकारले कति लगानी गरेको छ ? यसको हिसाब किताब खोज्न जरुरी छ कि छैन ?

म देख्छु सरकारले उनीहरुलाई स्वतन्त्र पारिदिएको छ । उनीहरुले देशकै श्रोतले हुर्के, बढे तर फल दिने बेलामा तिनीहरुलाई देश निकाला गरिएको छ । सरकारले उनीहरुलाई घोट्नु पर्ने हो उनीहरुको अनुभवलाई दुहुनु पर्ने हो । जीवनभर संगालेको अनुभवलाई विना प्रयोग चाहिँदैन भनेर फ्याँकिदिनु मूर्खता होइन र ?

के यिनीहरुलाई प्रयोग गर्दा देशको गोपनीयता भंग हुने डर छ त ?

मैले देख्छु हामीले लकाउनु पर्ने कुरा नै के छ र ? यदि लुकाउनु पर्ने नै भए कुनै पनि छोराले कहिलै आमालाई धोका दिँदैनन् होला । यदि विदेशले विश्वास गरेर पिआर दिन्छ भने त्यही व्यक्तिले आफ्नै मातृभूमिलाई धोका दिन्छ भन्नु चाहिँ हामीले आफ्नोलाई कहिले विस्वास गर्न सक्दैनौं भन्ने कुराको अर्को प्रमाण हुन जान्छ ।

विदेशको पिआर पाउने वित्तिकै कसैले स्वदेशलाई धोका दिन्छन् त ? अहँ, त्यसो हुँदो आर्नेलड स्वाजनेगर कहिले अमेरिकाको गभर्नर बन्न सक्दैनथे । माइक्रोसफ्ट कम्पनीको सिइयो भारतीय–अमेरिकन हुन्थेन होला, न्यूजिल्याण्डको रोस म्याक्सेलले रोयल बैंक अफ स्कटल्याण्डको सिइयो बन्न पाउँदैनथे होला, कैयौं अमेरिकन, क्यनाडियन र बेलायती एक अर्काकै देशमा उच्च ओहोदामा पुग्दैनथे होला । सक्षमताको मूल्याङ्कन राष्ट्रियता, जातियता, धर्म लिङ्ग आधारमा गरियो भने त्यो व्यर्थ हुनेछ ।

के विदेशी पिआर वा नागरिकता लिनु गलत हो ?

गलत होइन, यदि हो भने गाउँबाट सहरमा पस्नु पनि गलत हो । दुर्गम स्थानमा जान नमान्ने हरुलाई पनि जागिरबाट निकाल्न जरुरी छ ।

गलत त्यतिबेला हुन्छ जब एक ठाउँबाट तलब लिएर अर्को ठाउँमा काम गरिन्छ । नेपाल सरकारको तलब लिएर विदेशमा काम गर्नु अपराध हो तर दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै यस्तो अपराध गर्नेलाई सजाय दिने हो भने पचास प्रतिशतभन्दा बढी नेपाल भित्रकै सरकारी कर्मचारीमाथि तुरुन्त कारबाही हुनुपर्छ । तर दुःखको कुरो नेपालमा एउटा जागिरको भरमा छाक टार्नु कति मुश्किल छ त्यो भनि रहन परोइन ।

लालबाबुले देखोएको जोसप्रति धेरै धन्यवाद तर जसले ओहोदालाई आफ्नो फाईदाको लागि प्रयोग गरे तिनीहरुलाई निशाना बनाइनु पर्ने थियो । तिनीहरुमाथि सर्त लागू गरी असूल उपर गरिनु पर्ने थियो ।

अन्त्यमा देश पीआर लिने कर्मचारीको कारणले बिग्रेको भनेर दोषारोपण गर्नुभन्दा पहिला उनीहरु किन पिआर लिन पुगे भन्नेतर्फ सोचेर भौगोलिक, जातीयता, धर्म, लिङ्ग हरेक क्षेत्रमा विना भेदभाव समान अवसरहरुको सिर्जना गरिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर यही मिहिनेत देखाउनु भएको भए पण्डित जीप्रति नतमस्तक हुने थिएँ ।