काठमाडौँ, ८ साउन । विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने व्यवस्था हटाउन सुझाएका छन् ।
यहाँ शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुने गरी ल्याइएको मस्यौदा त्रुटीपूर्ण रहेकाले त्यसलाई सच्याउन नागरिक अगुवा डा सुन्दरमणि दीक्षितले माग गरे ।
अधिकारकर्मी डा केदारनरसिंह केसीले विधिको शासन, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र आधारभूत लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अधिकारकर्मी चरण प्रसार्इं, दिनेश त्रिपाठी, वीरेन्द्र थपलियालगायत नागरिक अगुवा कवीन्द्रराज शर्मा, मधेसी नागरिक समाजका संयोजक गणेश मण्डलले नागरिक समाजको योगदानलाई प्रस्तावनामा स्मरण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै नागरिकतामा आमा वा बुबा भन्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने र ‘फास्ट ट्र्याक’को नाममा जनताको अभिमतलाई अवमूल्यन गर्न नहुने धारणा राखे ।
उनीहरूले मस्यौदामा आएको जनताको सुझावलाई समेट्नु पर्दछ भन्दै यो मस्यौदा लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणमा आधारित नभएकाले त्यसलाई सन्तुलित गरी संविधान लेख्न सुझाव दिएका छन् ।
समाजिक हकलाई कानुनको मातहत राख्न नहुने, धारा ५२ (ग) को अनिवार्य सेवाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, धारा ७० (१) को माफीसम्बन्धी प्रावधान हटाउनुपर्ने, न्यायाधीशको संसदीय सुनवाइ हटाउनुपर्ने, महाअभियोगबिना न्यायाधीश हटाउन सकिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कानुनको संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार संवैधानिक अदालतलाई हुनुपर्ने, अदालत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनःनियुक्ति गर्नुपर्नेलगायत सुझाव नागरिक अगुवाको छ ।
