संविधानसभा बैठक साँझ ५ बजे, दलबीचको सहमति समितिमा पेस

प्रमुख राजनीतिक दलहरुकाबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्न बसेको संविधानसभा, संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको  बैठकमा सभापति डा बाबुराम भट्टराईले सहमतिको बारेमा संक्षिप्त धारणा राखेका थिए ।

उनले सहमति भएपनि सबैको भावना र चाहना समेटिन नसकेकाले संशोधनका लागि विभिन्न चरणहरु बाँकी रहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । सभापति डा भट्टराईले भने, “सबैको धारणा नसमेटिएको हुनसक्छ, त्यसलाई थप समृद्ध बनाउनका लागि अझै विभिन्न चरणहरु बाँकी छन्, सो चरणमा आफ्ना धारणा समावेश हुन सक्छ ।”

दलहरुबीच जनताले यही साउन ४ र ५ गते दिएका सुझावका आधारमा अधिकतम सहमति गरिएको सभापति डा भट्टराईको भनाइ थियो । शीर्षनेताले सीमाङ्कनसहितको ६ प्रदेश रहने सहमति गरेका छन् भने नयाँ संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई सुनिश्चित गरिएको छ । यस्तै दलित समुदायले उठाउँदै आएको ‘एकात्मक राज्य व्यवस्थाले गरेको शोषण’ भन्ने शब्द राखिने भएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था नयाँ संविधानमा गरिएको छ । ती दुई पदको निर्वाचन गर्दा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अबलम्बन गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहँदै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्छौँ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै, मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ‘संविधानसभा मार्फत यो संविधान घोषणा गर्दछाँै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘संविधानसभाबाट यो संविधान जारी गर्दछौँ’ भन्ने शब्द राखिएको छ ।

यसैगरी, आमा वा बाबु नेपाली वंशज नागरिक भएको अवस्थाले उनका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ संविधानमा हुने भएको छ । प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी नमिलेका वा प्राविधिक विषयमा सुझाव दिन सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्ने र त्यसले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाउने भएको छ ।

नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा प्रमुख र वडा सदस्यको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनेछ । यसअघि मस्यौदामा सो व्यवस्था प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको थिएन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा मुख्य सचिव र नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको मस्यौदामा मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थिएन ।

दलहरुबीच भएको सहमतिमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले फरक मत राखेका छन् । ती दुई दलले सङ्घीय राज्यको सीमाङ्कनलगायत विषयमा फरक मत राखेका हुन् ।