काठमाडौँ, २३ साउन । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा सीमाङ्कनसहितको सङ्घीयताको संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमति पत्रमा शनिबार मध्यराति हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सहमति पत्रमा फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष गच्छदारले हस्ताक्षर गरेपनि पार्टीको तर्फबाट भने फरक मत राखेका छन् ।
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै ढिलै भएपनि सीमाङ्कनसहितको मस्यौदा आएको छ, यो उपलब्धिलाई हामी सबैले गौरव ठान्नुपर्दछ भने ।
उनले भने, “विभिन्न आस्था र विचार बोके पनि हामी एकताबद्ध भएका छाँै, सबैको विचार संविधानमा अङ्कित भएको छ ।” प्रधानमन्त्री कोइरालाले शान्ति र स्थायित्व अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै आजको सहमतिले मुलुक आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको हुँदा आठ दश वर्षमै मुलुक समृद्ध हुने बताए ।
संविधानसभा, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले शक्ति सन्तुलनको साझा दस्तावेजका रुपमा संविधान रहने भएकाले यसको सुधार र परिमार्जनको अझै केही चरणहरु बाँकी रहेको बताए ।
फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष गच्छदारले पार्टीको भिन्न मत भएपनि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले फरक मतसहित हस्ताक्षर गरेको बताए । उनले भने, “मलुक सबैभन्दा ठूलो हो, यथास्थितिमा रहँदा कसैलाई फाइदा हुदैन, संविधान निर्माणको चरणमा सबैले सघाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।”
तीन जिल्ला टुक्रिए
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिमा भएको सहमतिअनुसार ७५ जिल्लामध्ये तीन जिल्ला मात्र टुक्रिएका छन् । टुक्रिएका जिल्लाहरुमा रुकुम, बागलुङ र नवलपरासी रहेका छन् ।
प्रदेश ४ मा बागलुङको पूर्वी भाग र नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्ता पूर्व भाग), प्रदेश ५ मा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम भाग), बागलुङ पश्चिम भाग, रुकुम पूर्वी भाग र प्रदेश ६ मा रुकुमको पश्चिम भाग परेको छ ।
पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश २ र नवलपरासी (पश्चिम) देखि बर्दियासम्मको प्रदेश ५ ले भारतको सीमालाई मात्रै छुने भएको छ । अन्य चार प्रदेशले भने भारत र चीन दुवैको सीमा छोएको छ ।
प्रस्तावित उक्त प्रदेश १ मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी रहेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश २ मा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा रहने प्रस्ताव छ । प्रदेश ३ मा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर गरी १३ जिल्ला परेका छन् ।
यस्तै प्रदेश नं ४ मा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बाग्लुङ (पूर्वी भाग) र नवलपरासी(दाउन्ने पूर्व) रहने छन् । प्रदेश नं ५ मा नवलपरासी (दाउन्ने पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ (पश्चिम भाग), रुकुम (पूर्वी भाग), सल्यान, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके, बर्दिया रहनेछ ।
त्यसैगरी प्रदेश नं ६ मा रुकुम (पश्चिम भाग) डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर र कैलाली रहनेछन् । उक्त विभाजनमा एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)ले फरक मत राखेका छन् ।
