काठमाडौँ, १ भदौ । भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिस ट्रान्सपोर्टेसन नेटवक्र्स लिमिटेड (आइएल एन्ड एफएस) ले काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण परियोजनाको जिम्मा आफूलाई प्राप्त भएमा त्यो जसरी पनि पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
भारतीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र यहाँस्थित भारतीय राजदूतावासले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘उत्तम पूर्वाधार सम्पर्क’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक के रामचन्दले उक्त द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी आफ्नो कम्पनीलाई प्राप्त भएमा पाँच वर्षभित्रै त्यसलाई पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा स्थापना भएको आफ्नो कम्पनी पूर्ण व्यावसायिक भएको दाबी गर्दै उहाँले कम्पनीको प्रतिष्ठा स्थापित गर्न इमान्दारीका साथ काम गर्नु आफ्नो कम्पनीको पहिलो कर्तव्य भएको स्पष्ट गरे ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा रेलमार्ग, सडक, विमानस्थललगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुभव बोकेको आफ्नो कम्पनीले नेपाल सरकारसँग झन्डै एक वर्षदेखि उक्त मार्ग निर्माणका निम्ति छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले जिम्मेवारी प्राप्त भएमा एसियालीस्तरको चारलेनको द्रूतमार्ग बनाएरै छाड्ने उनले बताए।
छयहत्तर किलोमिटर काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग पाँच वर्षमा निर्माण गरीसक्ने र २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरी ३० वर्षपछि नेपाल सरकारलाई निर्माण गर्दाकै अवस्थामा हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिँदै उनले सात वर्षसम्ममा रु १५ अर्ब ५० करोड सडक कर उठाउनै पर्ने बाध्यता कम्पनीलाई रहेको बताए ।
एक खर्ब रूपैयाँको लागतमा निर्माण हुने उक्त मार्गका लागि भारत सरकारले सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले परियोजनाको लागत अधिक भएको भन्दै त्यसलाई घटाउनेतर्फ ध्यान दिन निर्माता कम्पनीलाई आग्रह गरे ।
परियोजनाको लागतलगायत अन्य पक्षबारे समितिले अध्ययन उपसमिति गठन गरेर आवश्यक काम जारी राखेको जानकारी दिँदै उनले परियोजनामा निर्माता कम्पनीको योगदानबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रमान ठाकुरले नेपालको राष्ट्रिय हित बिपरीत परियोजना निर्माण नहुने स्पष्ट गर्दै मुलुकको हितमा परियोजना रहेकाले जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “परियोजनाबाट मुलुकलाई घाटा हुँदैन,” उनले भने ।
नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजीत रायले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उक्त परियोजना शीघ्र निष्कर्षमा पुगेर निर्माण पनि द्रूत गतिमा होस् भन्ने भारत सरकारको चाहना रहेको बताए ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि भारतको राजनीतिक नेतृत्वबाट दृढ समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई प्रतिविम्बित गर्न भारतका विदेश मन्त्रीले नेपालको पुनःनिर्माणका लागि गत असारमा यहाँ आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उक्त परियोजनामा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताए ।
