काठमाडौँ, ११ भदौ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले दङ्गाग्रस्त जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन गर्नु संविधान र कानुन विपरीत गरिएको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रचलित संविधान र कानुन विपरीत सेनाको परिचालन गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै आज अनावश्यक रुपमा सुरक्षा बलको औचित्य, आवश्यकता र मनोबलमा समेत प्रभाव पार्ने नकारात्मक कुरा गर्न नहुनेसमेत स्पष्ट गरेको हो ।
सरकारले नेपाली सेना परिचालन गरेको विषय गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी बुधबार सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता रोशनकुमार झा र यमकुमार योञ्जनले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
कैलालीलगायतका क्षेत्रमा सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्नु संवैधानिक भएको ठहर गर्दै उक्त इजलासले रिट निवेदनसमेत खारेज गरेको छ ।
यही भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहटको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या गरेपछि सरकारले सेना परिचालन गर्न स्थानीय प्रशासनलाई अनुमति दिएको थियो ।
सेना परिचालन गर्ने अन्तिम अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिको अनुमतिबिना नै सेना परिचालन हुनु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्भित्रकोे विषयमा संसद् स्वयम् स्वतन्त्र रहने र त्यहाँबाट जो चाहिने जवाफ स्पष्टीकरण लिई उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यस विषयमा बाह्य हस्तक्षेप उचित नहुने जनाएको छ ।
सरकारले तीन दिनअघि भएको कैलाली घटनालाई लिएर आवश्यक परेको ठाउँमा सेना परिचालन गर्न सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको थियो । सो बमोजिम कतिपय ठाउँमा सेना परिचालन भइसकेको छ ।
