काठमाडौँ, १२ भदौ । संविधानसभाको बैठकमा ‘नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथि आज चौथो दिन पनि छलफल जारी छ ।
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावमा शुक्रबारसम्म करिब ३२५ सभासद्ले आआफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
छलफलमा सहभागी पहिलो वक्ता नेपाली काँग्रेसका महेश आचार्यले संविधान निर्माणको प्रक्रियाले हिंसा र हत्याको राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्ने र विभिन्न जाति वर्ग समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले तराइमा थारु समुदायको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गरिसक्नुभएकाले केही दिनको अन्तरालमा समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गर्दै वार्ताकै माध्यमबाट थारु, मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने सीमासम्म सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का विद्यादेवी भण्डारीले चार वर्षसम्म छलफल गर्दा पनि अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेको चर्चा गर्दै अहिले संविधान जारी नगरी नहुने अवस्था आएकाले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र राष्ट्रिय एकतामा खलल हुने खतरा पनि हुन नदिन नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नु अहिलेको नेतृत्वको काँधमा छ भन्नुभयो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का कृष्णबहादुर महराले संविधान निर्माणको अन्तिम र ऐतिहासिक क्षणमा संविधानसभाभित्र मात्र नभई बाहिर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि चासोको विषय हुनु सामान्य हो भन्दै कैलालीको घटना राजनीतिक घटना हो यसको आडमा कुनै तत्वले खेल्न खोजे पनि यसको सम्बोधन राजनीतिक तवरमा गर्नुपर्छ तर दमन र प्रतिशोधमा हैन भन्नुभयो ।
उहाँले हिजोको सिमित वर्गका रुपमा रहेका जनताको हातमा राज्य शक्ति पु¥याउनु नै सङ्घीयताको लक्ष्य भएकाले अधिकार प्रत्यायोजनले राष्ट्र कमजोर हुँदैन बलियो हुन्छ भन्नुभयो ।
राप्रपा नेपालका रामकुमार सुब्बाले संविधान निर्माणका क्रममा बालक, सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनरत जनताको रगत लतपत्तिएको मस्यौदा भएकाले आफूहरू यो संविधानको मस्यौदामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उहाँले यो मस्यौदामा व्यापक परिवर्तन नगरी यो मुलुक बचाउन र जनताका आवाज सुनिश्चित हुन सक्दैन भन्दै उहाँले यो संविधान निर्माणमा जुन बाटो अपनाइरहेका छौँ त्यसमा राजा, देवताको पनि आवश्यकता हुन सक्छ तर त्यसमा जान सकिरहेका छैनौँ भन्नु भयो ।
