काठमाडौँ, १३ भदौ । सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउन थरुहट थारूवान् संयुक्त सङ्घर्ष समितिले सातबुँदे अवधारणा ल्याएको छ ।
सङ्घीय प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्ट विभिन्न राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई सरकारले तीन दिनअघि पत्रमार्फत वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि आज समितिले वार्ताका लागि विभिन्न सर्त अघि सारेको हो ।
समिति आबद्ध थारू नेताहरूको टोलीले आज प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति मातहतको विशेष समितिको उपस्थिति हुनुपर्ने, सेना परिचालन, निषेधाज्ञा फिर्ता हुनुपर्नेलगायतका मागपत्र बुझाएको छ ।
नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन परिसरमा समितिको मागपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागबारे आफू सकारात्मक रहेको र विशेष समितिका साथीहरूसँग कुरा गरेर छलफल अघि बढाउने बताएको भेटमा सहभागी मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल(लोकतान्त्रिक) महासचिव रामजनम चौधरीले राससलाई जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले मागका सम्बन्धमा सरकारबाट गर्नुपर्ने काम आफूले प्रयास गर्ने र अन्य सरोकारका विषयमा विशेष समितिसँग थप परामर्श गर्ने बताएका थिए ।
महासचिव चौधरीका अनुसार तराईका पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ठाउँठाउँमा पक्राउ गरिएका आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता र खारेजी गर्नुपर्ने, कैलालीका विभिन्न स्थानमा थारू नेताहरूको घरमा गरिएको आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, थारू कल्याणकारिणी सभामा आबद्ध व्यक्तिहरूमा लगाइएको मुुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने समितिको माग छ ।
यसैबीच थारू नेता राजकुमार लेखीले रासससँग कुरा गर्दै वार्ताका लागि उचित वातावरण बने मात्र आफूहरू वार्ता प्रक्रियामा सहभागी हुने बताए ।
उनले वार्ताको वातावरणका लागि तराईका विभिन्न जिल्लामा भएको सेना परिचालन तत्काल फिर्ता गरिनुपर्ने बताए ।
