काठमाडौँ, २१ भदौ । संसदीय समितिले बेग्लै स्थान निर्धारण गरेर मात्र क्यासिनो सञ्चालनका लागि अनुमति दिन उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आजको बैठकले क्यासिनोबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित उपसमितिका संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा संयोजक विश्वकर्माले क्यासिनो सञ्चालन गर्नु राम्रो विषय नभए पनि यसलाई रोक्न नसकिने भएकाले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनमा औँल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – “यसले समाजमा पारेको असरको सूक्ष्मसँग विश्लेषण गर्न जरुरी छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिँदा नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको पक्षलाई चुस्त तुल्याउन आवश्यक छ ।”
प्रतिवेदनमा क्यासिनो सञ्चालकलाई जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने तथा श्रमिकको पारिश्रमिकलगायतका हकहित र अधिकारको सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
क्यासिनोले अपराधलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पक्षलाई भने सरोकार राख्ने पक्षले बिर्सन नहुने भनाइले बैठकमा महत्व पाएको थियो ।
बैठकमा सदस्यहरुले सहरको मुख्य भागभन्दा कम्तीमा पनि पाँच किलोमिटर बाहिर बेग्लै ‘क्यासिनो भिलेज’ स्थापना गरेरमात्र सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
बैठकले समितिको वार्षिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन समितिका सदस्य बलबहादुर केसी, सोमप्रसाद पाण्डेय र श्याम श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
समितिले तयार गरेको वार्षिक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहँदै सदस्यहरुले जिम्मेवारीभित्र परेका परराष्ट्र, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा श्रम र रोजगारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा अपेक्षाकृत रुपमा परिणाम देखाउन नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।
“नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानसँगै स्थापना भएको थाई एयरवेजका १०० भन्दा बढी विमान विश्व हवाई सेवामा संलग्न हुँदै आउनु तर नेपालका चाहिँ घट्दै जानुले कुन गतिमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने स्वतःसिद्ध हुन्छ,” उहाँहरुले भन्नुभयो – “आफू खानका लागि कमिसन, अर्काे विमान खरिद गर्न नदिनका लागि पनि कमिसनको खेलको मार वायु सेवा निगमले मार खेप्नुपरेको छ ।”
कुनै पनि संस्था वा आयोजनाले दिएको जिम्मेवारी सकेपछि मात्र त्यसमा अनियमितता भएको छ छैन भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा कामको सुरुवात गर्न नपाउँदैमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हात हालिदिँदा समस्या आएको सदस्यहरुको भनाइ रहेको थियो ।
कमिसनको चलखेलका कारण विमान खरिदमा ढिलाइ हुनाले मुलुकको पर्यटन र हवाई क्षेत्र विकासको हिसाबले निकै पछि धकेलिएको तथ्यलाई सबैले मनन गर्नुपर्ने धारणा उहाँहरुले राख्नुभएको थियो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो – “यो किन, ऊ किन भनेर अख्तियारले सरकारलाई काम गर्न नदिएर बाधा पुरयाउने हो र !”
काम गर्ने सरकारी प्रक्रियालाई परिमार्जन गरेर सुधार गर्नुपर्ने तथा संसदीय समितिले पनि क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अनावश्यक हस्तपेक्ष हुने गरी निर्देशन दिन नहुने आवश्यकतामा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरु माधवकुमार नेपाल, बलबहादुर केसी, सोमप्रसाद पाण्डे, अम्बर शर्मा, डा राजन भट्टराई, श्याम श्रेष्ठ, पेम्वा लामा, पुष्कर आचार्य, मीन विश्वकर्मा, लालबाबु यादवलगायतले समितिले गएको एक वर्षको अवधिमा परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बारेमा भए गरेका अध्ययन र दिएका निर्देशनबारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
