तस्विरः इकान्तिपुर
काठमाडौँ, २७ मङ्सिर । सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिएको र दिन लागेको आजीवन विलासी सुविधा दिनु कानुन विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद् भवनलगायतलाई विपक्षी बनाई कञ्चनकृष्ण न्यौपानले आज दायर गरेको रिट निवेदनमा देशको सङ्कटपूर्ण आर्थिक अवस्थामा जनततालाई राहत दिनुपर्ने बेलामा पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने तयारी गैरकानुनी भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा भनिएको छ– “सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुनविपरीत आजीवन विलासी सुविधा दिने गरी अर्बांै रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी छ, उक्त निर्णय संविधानको धारा ५ को राष्ट्रिय हितअनुसार आचरण विपरीत छ ।” सरकारले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारी पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुखलाई विलासी सुविधा दिनु समानताको हक र कानुनविपरीत भएको रिट निवदेनमा उल्लेख छ ।
भूकम्प र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट इन्धन तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावजस्तो विषम परिस्थिति र आम नागरिकले हातमुख जोर्नसमेत कठीन परेको अवस्थामा विशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने नाममा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने भएकाले सो कार्य तत्कालका लागि रोक्न आन्तरिम आदेशको समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
