शुक्रबार, वैशाख ६ २०७६ | Fri, April 19, 2019
नेपालको समय: ०४:४० | UK Time: 23:55

राजनीतिक अस्थिरता अर्थतन्त्रको वाधकः डा. महत

विनेपाली
२०७२ माघ १० गते १०:२३

Mahat London

फाइनान्सियल टाइम्सको सहप्रकाशन द बैंकरको उत्कृष्ट अर्थमन्त्री सूचीमा परेपछि पूर्व अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले जति वधाइ लिए, आलोचना पनि उत्तिकै भयो । ‘निकृष्ट अर्थतन्त्रका उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ भनेर सामाजिक सञ्जालदेखि केही थान लेख उनी विरुद्ध खनिए । सांच्चिकै नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको हो ? अर्थ व्यवस्था सोचेजस्तो नहुनु पछाडि कारण के छ ? कांग्रेस नेता समेत रहेका महत पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुंदैछन् ? आदिबारे उनी लन्डनमा अवार्ड थाप्न आएका बेला हामीले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा कुराकानी गरेका थियौं । प्रस्तुत छ त्यसको सारांशः

डा. साव सर्वप्रथम यहांलाई वधाइ छ । द बैंकरले भनेजस्तो भूकम्पपछि मानवीय तथा वैदेशिक सहायता जुटाउन यहांको उल्लेख्य भूमिका रहेकै हो ?

पुरस्कृत हुन्छु भनेर मैले कल्पना पनि गरेको थिइन् । म साधारण मान्छे हुंं । 
इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा बाहिरी संसारले पनि हेर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ । कमजोर अर्थव्यवस्था भएको सानो मुलुकको अर्थमन्त्रीको कामलाई पनि प्रशंसा गरियो । यस अवसरमा मलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मी, मन्त्रालय, तत्कालिन सरकार, अन्य निकाय, सबैप्रति आभारी छु ।

म पुरस्कृत हुनुको कारण नै भूकम्पछि मेरो भूमिकाले हो । एडिबीको बैठकमा गएर 
मैले विश्वको ध्यानाकृष्ट गरें । हाइ क्वालिटी रिपोर्टको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय कन्भिन्स् भए । ६० दिनभित्र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ भन्ने 
कसैलाई थिएन । धेरैले नेपालमा पराकम्पन भइराखेको छ, सुरक्षाको हिसावले पनि उच्च तहको सहभागिता हुन्न नेपालमा नगरौं भनेका थिए । तर, हामीले होइन नेपालको वास्तविक अवस्था बुझ्न नेपालमै सम्मेलन गर्नुपर्छ भन्ने अडान 
राख्यौं र सफल पनि भयौं । उच्च तहका करिब ३ सय सहभागी आए ६० देशबाट । सम्मेलनमा चार विलियन डलर बढिको प्रतिवद्धता आयो ।

त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले बोलेका ४.१ विलियन डलरको प्रतिवद्धता नेपाल भित्रिएला ?

सरकारले काम गरेर देखाउनु पर्यो नि अब । कुरा चाहिं गर्ने काम छैन् । प्रगति भए सबैले सहयोग गर्छन्, थप सहयोग पनि आउन सक्छ । तर अस्थिर सरकार, प्रशासनयन्त्रमा अस्थिरता, राम्रा मान्छे उपयोग नहुंदा चाहिं अप्ठेरो पर्न सक्छ ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्नै झण्डै ९ महिना लाग्यो । यस हिसावले लक्ष्य अनुरुप काम होला त ?
संविधान जारी प्रक्रिया, सरकार बदल्ने कुरा आदिले ढिलाइ भयो । नेपालमा दलगत राजनीति हावी हुंदा सेट ब्याक भइरहेको छ । दलगत राजनीतिक खिचातानीले क्वालिटी अफ गभर्नेन्स्मा समेत असर पर्यो ।

एसियाको सबैभन्दा गरिव मुलुक, अफगानिस्तानभन्दा पनि तल झरेको छ नेपाल । मुद्रा स्फिति बद्दो छ । आर्थिक वृद्धिदर स्वभाविक रुपमा निक्कै कम छ । युवाशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम आकासिंदो छ । अहिले नेपालको आर्थिक नीति कमजोर भए जस्तो लाग्दैन ?

आर्थिक नीतिको कमजोरी होइन । हाम्रो मुलुकमा जसरी राजनीतिक घट्नाक्रम भयो, म अर्थमन्त्री भएको पहिलो साल आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत थियो । गत वर्ष ६ प्रतिशत भयो । भूकम्पपछि त स्वाटट्ै तीन प्रतिशत जतिमा घट्यो । यसपाली नाकाबन्दीले त्यो भन्दा पनि कम हुने देखेको छु ।
यसमा कुनै पनि आर्थिक नीतिको कारण होइन । त्यो भन्दा अगाडि राजनीतिक अस्थिरता भयो । गएको ९ वर्षमा आठवटा सरकार परिवर्तन भए । जब अस्थिरता हुन्छ नीतिको ‘प्रिडेक्टिबीलिटी’ हुन्न, निरन्तरता हुन्न । सरकार बदल्ने बित्तिकै कर्मचारी बदल्ने कुरा हुन्छ । प्रशासनमा स्थिरता, सुरक्षाको भावना नहुने बित्तिकै अर्थतन्त्रमा असर गर्छ ।म त भन्छु अहिलेसम्म हामी टिकेकै आर्थिक नीतिका कारणले हो । ९० को दशकमा हामीले जसरी बैंकिङ, हवाइ, टेलि कम्युनिकेशन, विद्यालय, मेडिकल कलेज आदिमा खुल्ला गर्यौं त्यसले आर्थिक अवसर प्रदान गर्यो, कर बढ्न थाल्यो । पहिले १३ अर्ब वार्षिक राजश्व भएको मुलुकमा अहिले करिब ५ सय अर्बको राजश्व छ । १२ वर्षको हिंसात्मक युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्प, नाकाबन्दी यि कारण नभएका भए हामीले धेरै माथि उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यौं । आर्थिक विकासमा आर्थिक कुरामात्र जिम्मेवार हुन्नन् । ‘नन इकोनोमिक फ्याक्टर्स’ पनि जिम्मेवार हुन्छ । अहिलेको कमजोरी नन इकोनोमिक फ्याक्टर्सले गर्दा हो । मैले छोड्ने बेला ९ प्रतिशतबाट घटेर मुद्रा स्फिति दर ७ प्रतिशतमा आइसकेको थियो ।

हाम्रो अहिले करिब ८ खर्व रुपैयांको बजेट छ । तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा यहांबाट हेर्दा त्यो बजेट ‘पिनट’ जस्तो लाग्छ । यहांलाई ट्याक्सेसन रिफर्म वा अलिकति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जस्तै मोडल भिलेज नेपालमा जरुरी छ जस्तो लाग्दैन् ?

त्यो त हामीले कहांबाट कहां आयौं बेस हेर्नुपर्यो नि । हामी गरिव मुलुक भनेर सबैलाई थाहा छ, ३० वर्ष अघि जस्तो थियो अहिले त्यस्तै छ । तर, १३ अर्व वार्षिक राजश्वबाट अहिले ५ सय अर्वको राजश्व उठ्नु विना ‘ट्याक्सेसन रिफर्म’ सम्भव भयो होला ? १५ वर्ष अघि नेपालमा भ्याट प्रणाली ल्याउंदा व्यापारीहरुले मेरो पुत्ला जलाएर हड्ताल गरे । तर, पछि स्वीकारियो । दक्षिण एसियामा सम्भवतः हामी पहिलो देश हो भ्याट लागू गर्ने । अहिले राजश्वको मुख्य श्रोत भ्याट भएको छ । हिन्दूस्तानले अहिले सम्म गर्न सकेको छैन् ।

डाइरेक्ट ट्याक्सको ९ प्रतिशत इन्कम ट्याक्सबाट आउंथ्यो, अहिले २७ प्रतिशत राजश्व इन्कम ट्याक्सबाट आउंछ । नेपाल गरिब भनेर मात्र हुन्न नि । विश्व बैंक, एडीबी, संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदन हेर्नुस् । ट्याक्स जिडिपी रेसियो नेपालको उच्च छ साउथ एसियामा । १९ प्रतिशत रेभिन्यू जिडिपी रेसियो छ । हिन्दूस्तानको १२, १३ प्रतिशत भन्दा बढि छैन् । त्यसकारण ‘मिनिमाइज’ नगर्नुस् हामीले गरेको रिफर्म र उपलव्धिलाई ।

हाम्रो बजेट जनशक्तिमा बढि खर्च देखिएको छ, जस्तो पेन्सन । सरकारी सेवामा २० वर्ष काम गरे पेन्सन पाउने तर निजी क्षेत्रले जति गरे पनि नपाउने । एउटा कर्मचारी ४० वर्षमा पेन्सन जान्छ भने सरकारले कसरी धान्ने ? पेन्सनको रिफर्म जरुरी देख्नु हुन्न तपाईं ?

त्यो त आ आफ्नो सिस्टम हुन्छ । पेन्सन दिंदैमा रिफर्म हुने होइन । मैले १० वर्ष अघि ‘फण्डेड’ पेन्सन सिस्टम ल्याउन चाहेको थिएं, अहिले ‘अनफण्डेड लायबेलिटी’ छ । फण्डेड कस्तो भने प्रत्येक वर्ष सरकारले नै ग्रस इन्कम पेन्सन फण्डमा राखिदिने अनि व्यक्तिले पनि वचत गर्ने । तर, यसो गर्न खोज्दा प्रदर्शन भयो । अहिले पेन्सन दिने भनेको छ बजेट छैन् । भोलि सरकारले धान्न सकेन भने त खत्तम हुन्छ । अहिलेको पेन्सन सिस्टम अवैज्ञानिक छ । सुधार गर्न खोजेको थिएं तर समर्थन पाउन सकिन ।

नेपालमा संघीयताको कुरा गर्दा आर्थिक पाटोलाई कहिल्यै वहस गरिएन, नेपाल जस्तो मुलुकले संघीयता धान्न सक्ला ?

म जहिले पनि यसमा ‘स्केपटिकल’ भएं । यो ‘एफोरडेबल’ छैन्, गार्हो छ । संघीयता व्यवस्थापन गर्न सकेसम्म कम प्रान्त बनाउं भनेकै हो हामीले । माओवादी 
मुल राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक उद्वेलन जसरी जगायो, जस्तो जातीय आधारमा संघीयता, स्वशासित प्रदेश । पछि मधेश आन्दोलन शुरु भयो । जातिय आन्दोलन भए । त्यसको खिलाफमा बोल्दा प्रतिगामी भनियो । संविधान लेखेपछि मान्नैपर्यो । इकोनोमिकल्ली भायवल, खर्चले धान्न सक्ने बनाउं भन्ने नै हाम्रो धारणा छ ।

डा. साव पार्टीबाट माथि उठेर काम गरेको आर्थिक वीज्ञ मानिन्छ । अहिले नेपालमा सम्वन्धित क्षेत्रका वीज्ञहरु हरेक पार्टीमा लाग्ने राजनीतिक संस्कार छ । वीज्ञहरु कुनै पार्टीमा नलागी इकोनोमिक रोडम्यापको नेतृत्व यहांबाट सम्भव छैन् ?

मैले सबैभन्दा राम्रो मान्छे ल्याउन कोशिस गरें । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउने कर्मचारी उत्कृष्ट रोज्न खोजें । तर, म एकजनाले के गर्न सक्छु र ? मैले भनेको कसले मान्छ ? म त स्पष्ट छु देश विकास मानिसको दिमागले गर्ने हो । भिजनवाला लिडरसीप नभइ सम्भव छैन् । प्रधानमन्त्री सक्षम, भिजन र इन्लाइटेनमेन्ट नभइ सम्भव हुन्न ।

सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति गरि विकासशिल देशमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको लक्ष्य सम्भव छ ?

त्यो सम्भव छ । टेक्निकल्ली करिब करिब सम्भव भइसकेको छ । तीन शर्तमा दुई शर्त पुरा पनि भएको छ । पर क्यापिटा सम्वन्धमा पुरा हुने सम्भावना छैन तर अहिलेको भूकम्प र नाकाबन्दीले सेट ब्याक गर्न सक्छ ।

हालैमात्र एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापना भएको छ । यसबाट नेपालले लाभ लिन सक्ला ?

हामी त्यसको विधिवत सदस्य भएका छौं । एडिसनल विन्डो हो हाम्रो लागि । हाइवे, रोड, बिल्डिङ, हाइड्रो पावर, सिचांई, खानेपानी वितरण आदिमा हामीले सहयोग लिन सक्छौं ।

कांग्रेस महाधिवेशन आउंदैछ, यहांको भूमिका कस्तो रहन्छ ?

मैले पनि उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने सोचिरहेको छु । हाम्रोमा जिन्दगी भइन्जेल मेरो पेशा नै राजनीति हो भन्ने भयो । अस्वस्थ राजनीति छ । युग अगाडि बढ्या छ, पोलिटिकल लिडरसीप पछाडि । अब ब्राइट मान्छे आकर्षित हुनु पर्छ राजनीतिमा ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक