शुक्रबार, वैशाख ६ २०७६ | Fri, April 19, 2019
नेपालको समय: १४:१८ | UK Time: 09:33

बेलायतबाट सिक्ने कुरा धेरै रहेछः सभामुख

विनेपाली
२०७३ वैशाख १३ गते ९:५२
Speaker Gharti

तस्विरः कुशल श्रेष्ठ

बेलायतको संसदीय अभ्यास अध्ययन गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीमगर ७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यूके आएर भर्खर नेपाल फर्किएकी छिन् । ब्रिटिश ग्रुप इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियनको निमन्त्रणामा चार प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरुसंगै यहां आएकी सभामुखले स्वदेश फर्कनुअघि गरेको कुराकानीको सारांशः

बेलायतको संसदीय भ्रमण सकेर नेपाल फर्कदै हुनुहुन्छ । नेपाल र यूकेको संसदीय अभ्यासबीच के फरक पाउनु भयो ?
नेपाल र यहांको संसदीय अभ्यास मिल्दोजुल्दो नै भेट्यौं । हाम्रो देशको परिस्थितिअनुसार हामीले केही भिन्न अभ्यास गरेका छौं, उहांहरुले पनि केही भिन्न गर्नुभएको रहेछ । सरसर्ती हेर्दा धेरै कुरा मिल्दाजुल्दा नै भेटिए ।

खासगरी यस भ्रमणबाट के सिक्नुभयो ?
संसदलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा हामी पनि सोचिरहेका छौं । केही समययता सांसदहरुको संसदीय अभ्यासमा अभिरुचि एकदमै कम भएको छ । उपस्थितिहरु कम हुने हामीले विगतदेखि नै देख्दै आएको कुरा हो । त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सवालमा उहांहरुले एउटा राम्रो अभ्यास गरिरहनुभएको रहेछ । त्यो प्रावधान हामीकहां पनि थियो– प्रधानमन्त्री, मन्त्रीजीहरुलाई प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने । उहांहरुको संसदको अर्को पक्ष भनेको सरलता रहेछ । हाम्रो चाहिं औपचारिकता बढी हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसित प्रत्यक्ष सवाल–जवाफको आफैं प्रत्यक्षदर्शी बन्नुभयो । के नेपालमा यस्तो अभ्यास गर्न सकिंदैन ?
नसकिने कुरा होइन । पहिले पनि हामीकहां यो व्यवस्था रैछ । खाली यो बीचमा हामीले अभ्यास नगरेको कुरा भयो । अब हामीले कसरी संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरुसित प्रश्नोत्तरभन्दा पनि समग्र संसदलाई प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजीमा छौं । त्यसक्रममा यो अभ्यास पनि प्रभावकारी नै पायौं ।

यूकेमा देश एउटा भए पनि संसद चारवटा छ । त्यसमध्ये उत्तरी आयरल्याण्डको संसद भ्रमणमा पनि जानुभयो । नेपाल पनि संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सो भ्रमणबाट केही सिक्नुभयो कि ?
संघीयता भनेको राज्यलाई हरेक दृष्टिले विकेन्द्रीकरण गर्नु पनि हो । तर उहांहरुको परिवेश र हाम्रो परिवेश भिन्न छ । हामीले अहिले एउटै देशमा रहेका जनसमुदायलाई उहांहरुको भावना, चाहना, विगतको साझा जीवन, आर्थिक संरचना, पहिचानको कुराहरुलाई हेरेर अभ्यास गर्न गइरहेका छौं भने उहांहरुले अलग अलग देशहरुलाई एक ठाउंमा ल्याएर अभ्यास गर्नुभएको रहेछ । त्यस हिसाबले फरक रहेछ तर कसरी प्रदेश सञ्चालन गर्ने भन्ने सवालमा उहांहरुले छोटो अभ्यास गर्नुभएको रहेछ । त्यो पनि समय परिवेशअनुसार परिवर्तन गर्दै ल्याउनुभएको रहेछ । यी कुराहरुलाई हेर्दा हाम्रो देश पनि भर्खर मात्र शान्तिप्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको छ । उत्तरी आयरल्याण्डमा पनि भर्खरै मात्र शान्तिप्रक्रिया व्यवस्थित हुंदै अघि बढिरहेको रहेछ । यो कुरा चाहिं मिल्यो ।
अर्को कुरा, उहांहरुले लागू गरेका केही कुरा चाहिं राम्रो लाग्यो । पहिलो, जनसमुदायको भावनाअनुकूल त्यहांभित्र रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जनताको जीवनस्तर उत्थान गर्ने र हरेक स्थानमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबैलाई अवसर प्रदान गर्ने प्रयास राम्रो लाग्यो । एउटा उदाहरण, प्रहरीमा जो पहिले एक आपसमा लड्नुभएको थियो उहांहरुको राम्रो प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि हिजोको प्रहरी फोर्सको ठूलो हिस्सालाई अवकास दिएर नयां भर्ती गरिएको रहेछ । अर्को कुरा, ३० प्रतिशत महिला त्यो फोर्समा छन् रे । त्यसहिसाबले हेर्दा यसरी जनसमुदायसितको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन सकिंदोरहेछ । हामीले पनि अहिले समावेशी सिद्धान्तलाई लागू गर्न गइरहेको अवस्थामा उहांहरुको यो अनुभव राम्रो लाग्यो ।

यूकेको सांसदहरुमा नेपालको संविधानप्रति नकारात्मक धारणा रहेको भन्ने सुनिएको थियो । उहांहरुसित विभिन्न बैठकहरुमा सरिक हुंदा उहांहरुको धारणा कस्तो रहेको पाउनुभयो ?
हामीले भ्रमणका दौरानमा हाम्रो संविधानलाई लिएर पर्याप्त छलफल 
गर्यौं जस्तो लाग्छ । दर्जनौं बैठकहरु भए, त्यसमा एकआपसका अनुभव साटासाट भए । त्यसक्रममा हामीले हाम्रो संविधानका बारेमा 
बतायौं । नेपालको संविधानमा धेरै प्रावधानहरु नरहेको बुझाइ उहांहरुमा रहेछ । तर उहांहरुले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो ‘नेपालको संविधानप्रति हाम्रो समर्थन छ । तपाईंहरु अगाडि बढ्नुस् । हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ । हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’

भनेपछि यो भ्रमणपछि यहांका सांसदहरुमा नेपालको संविधानप्रति कुनै भ्रम छैन ?
हाम्रो यति सानो भ्रमणले सबै भ्रम अन्त्य गर्यो भनेर त हामी भन्दैनौं तर हामीले जतिलाई भेट्यौं हाम्रो संविधानका प्रावधानहरु देखायौं । संविधान 
दियौं । किनभने हाम्रो भ्रमणको उद्देश्य दुई देशबीचको सम्बन्ध त छंदै थियो त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ? अनि दुई देशबीचको संसदको सम्बन्ध हिजो पनि थियो त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? यसको साथसाथमा हाम्रो संविधानको प्रचारप्रसार पनि गर्नु थियो । त्यसहिसाबले हामीले संविधानको जगमा रहेर धेरै कुराकानी गर्यौं । उहांहरुले हाम्रो संविधानका बारेमा राख्नुभएको जिज्ञासाका बारेमा हामीले व्याख्या गर्दा कसैले नकार्न सक्नुभएन । सबैले प्रशंसा नै गर्नुभयो ।

भ्रमणका बेलामा यूकेमा रहेका नेपालीहरुको कार्यक्रममा पनि सरिक हुने मौका पाउनुभयो । उहांहरुको चिन्ता चासो चाहिं के पाउनुभयो ?
एउटा चाहिं देशका बारेमा कसरी शान्ति सुब्यवस्था र विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने साझा चिन्ता रहेको देखियो । अर्को, यहीं बसेर जीवनयापन गर्दा भोग्नुपरेका विषयहरुमा थिए जस्तो गोरखाहरुको विषय र एनआरएनको नागरिकताका मुद्दाहरु ।

गोरखाहरुको सवाल बैठकहरुमा उठाउंछु भनेर पहिले नै भन्नुभएको थियो । वास्तवमा कति उठाउन सफल हुनुभयो ?
गोरखाहरुको सवालमा हामीले के कुरा उठायौं भने अहिले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एउटा पत्र बेलायत सरकारलाई पठाइएको छ । त्यो पत्रमा जसरी गोरखाहरुको बारेमा बेलायतको संसदले एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ त्यो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन र नेपालीहरुको पक्षमा निर्णय गर्न अपिल गरिएको रहेछ । हामीले त्यसको आधारमा बैठकहरुमा कुरा राख्यौं । उहांहरु नकारात्मक हुनुहुन्न । उहांहरुले पनि आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा गर्नुभएको छ ।

अब नेपालतिर नै फर्कौं । संसदको नियमावली बन्न नसकेको धेरै समय भयो जसले न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिलाई नै रोकेको छ । अब कति समय लाग्ला नियमावली आउनलाई ?
समय भन्नै नसक्ने स्थितिमा गइयो किनभने यसले यत्रो छ,  सात महिनाको समय लिने होइन । विगतको हाम्रो अनुभवमा संसदको सबैभन्दा सानो दलको माननीयज्यूलाई संयोजक बनाएर महिना दिनमा हामीले टुंग्याएको अनुभव छ । अहिले किन यस्तो भइरहेको छ सोचनीय विषय छ तर उहांहरुले मलाई चांडोभन्दा चांडो हामी टुंग्याउंछौं भन्नुभएको छ । नियमावली टुंगिएपछि संसदीय समिति बन्ने कुरा आयो । समिति बनेपछि हामी आफ्नो प्रक्रियामा अघि बढ्छौं ।

हिजो संविधान जारी गर्दा एक भएका दलहरु अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा छन् । नयां संविधानअनुसार ऐन नियम बनाउन सबै पक्षको सहयोग चाहिन्छ । त्यो सहयोग कसरी जुटाउनु हुन्छ ?
नेपालका राजनीतिक दलहरु सधैं छलफल बहसमा रहेको कुरा यहांहरुलाई जानकारी नै छ । त्यस्तो चाहिन्छ पनि किनभने सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएन भने निस्कर्ष आउंदैन । छलफलहरु भइसकेपछि साझा निस्कर्ष दिने कुरा महत्वपूर्ण हो । उहांहरुले यसभन्दा अघि छलफल, बहस गरेपनि साझा निस्कर्ष दिंदै आउनुभएको हामीसित इतिहास र अभ्यास छ । हामीले थुप्रै नयां कानुनहरु बनाउनु छ, मैले उहांहरुलाई अनुरोध पनि गरेको छु । यसबारेमा पनि कुरा भएको छ र यो जिम्मेवारी नेपालका राजनीतिक दलहरुले बहन गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

अन्तिममा तपाईको भ्रमण कस्तो रह्यो ?
हाम्रो भ्रमण उत्साहपूर्ण भयो । धेरै कुरा हामीलाई नौला थिए । अभिरुचिका साथ हामीले हेर्ने, सुन्ने, सुनाउने गर्यौं । यस भ्रमणबाट नेपाल बेलायतको सम्बन्ध, दुई संसदबीचको सम्बन्ध भोलिका दिनमा पनि गाढा हुने विश्वास प्रकट भएको छ । भोलिका दिनमा यस्तो आदानप्रदानलाई अगाडि बढाउने बारेमा पनि प्रशस्त कुराकानी भएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक