आइतबार, भदौ ४ २०७४ | Sun, August 20, 2017
नेपालको समय: ००:२१ | UK Time: 19:36

यूकेले छाड्नु हुन्न इयू

डा. कृष्ण अधिकारी
प्रकाशित मिति:२०७३ जेठ २८ गते ०:२४

referendum
संयुक्त अधिराज्य युरोपियन संघमा रहने कि छाड्ने भन्ने विषयमा ऐतिहासिक जनमत संग्रहको क्षणमा छ । संघको सदस्य बनेको चालिस वर्षपछि आएको यो क्षण अन्य आवधिक राष्ट्रिय चुनावहरू जस्तो नभएर सर्वाधिक महत्वको छ ।

यहांको कूल जनसंख्याको लगभग १३ प्रतिशत भाग ओगट्ने काला, एसियन र इथ्नीक अल्पसंख्यकहरूको लागि पनि यो जनमत संग्रह अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । राष्ट्रिय रुपमा आर्थिक, सुरक्षा र आप्रवासन सम्बन्धी मुद्दाहरू पेचिलो किसिमले उठाइएको छ तर यी अल्पसंख्यक समुदायहरूमा यथोचित बहसहरू पुग्न सकेको छैन्, यस कारण अन्योलता देखिएको छ । हालसम्म बराबरीको स्थितिमा देखिएको यो जनमत संग्रहमा यी अल्पसंख्यक समुदायले दिने भोटले नतिजालाई प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिएको छ । रनिमेडट्रस्टको हालैको एक अध्ययनले यी समुदायको दुई तिहाइले संघमा रहनेमा समर्थन गरेको देखाइएको छ तर यसलाई निर्णायक मान्न सकिंदैन् ।

एकलाखको हाराहारीमा रहेको नेपाली समुदायमा यो जनमत संग्रहमा भोट हाल्न योग्यता पुगेका मानिसहरूको संख्या एकतिहाई जति छ र मत हाल्नका लागि दर्ता सङ्ख्या त्यो भन्दा पनि कम हुन सक्छ । बेलायतमा नेपाली समुदाय नयां हो र दूरगामी महत्व राख्ने यो जनमत संग्रहको बारेमा समुदाय भित्र खासै छलफल र बहस चलेको देखिंदैन् । मुल समाजमा अझै राम्रोसंग स्थापित नभइसकेको नेपाली समाजका केही मानिसहरू आफ्नो तात्कालिक परिवेशलाई मुल्यांकन गरेर कतातिर भोट हाल्ने भन्ने सोच बनाएको पाइन्छ । आप्रवासनको मुद्दा प्रमुख बनाएको छोड अभियानले गैर इयू आप्रवासीसमुदायका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । युरोपियन मुलुकका मानिसहरू आएपछि आप्रवासीको संख्या कम गर्ने नीतिहरूले गैर युरोपियन मुलका विद्यार्थी लगायत अन्य मानिसहरूलाई नकारात्मक प्रभाव परेको, केही व्यवसायमा समस्या परेको र आगामी दिनमा काममा प्रतिस्पर्धा हुने कारणहरू देखाएका 
छन् ।

अधिकारी

अधिकारी

यहांनेर सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने आप्रवासन एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो तर यो नै युरोपियन संघबाट छुट्टिनु पर्ने पर्याप्त कारण हुन् सक्दैन । आर्थिक, सुरक्षा र अन्य सामरिक महत्वका विषयहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । जायज भए पनि आप्रवासन युरोप र बेलायतमा बढ्दो उग्रदक्षिणपन्थको हतियार बनेको छ । आज जसले लाभको लोभ देखाएका छन् उनले भोलि माया गर्नेवाला छैनन् । अनि इयूका मानिसहरू रोकिने र अरुलाई स्वत फाइदा पुग्ने कुरा हुन् सक्दैन । बेलायतले युरोपियन क्षेत्रमा बसेका लाखौं आफ्ना नागरिकका लागि पनि पारस्परिक व्यवस्था गर्नै पर्छ अनि संयुक्त अधिराज्यबाट छुट्टिने हो भने यसको अवस्था आर्थिक रुपमा (कम्तिमा केही समय) जर्जर हुने देखिएको छ । यसको सिधा असर भनेको युरोपियन ‘युनियन’ बाट छुट्टिएको संयुक्त अधिराज्यको आफ्नै युनियन संकटमा पर्ने देखिन्छ । स्कटल्याण्ड स्वतन्त्र देशकै रूपमा इयू सदस्यको रुपमा रहन चाहन्छ र सो भयो भने वेल्स पनि त्यही बाटो रोज्न सक्छ । ‘इंग्ल्याण्ड’ मा आपसी झगडा र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद उग्र भयो भने त्यसको शिकार यहांको अल्पसंख्यक समुदाय हुनेछ । (यसको असर नेपालजस्ता अरु देशमा पनि पर्न सक्छ स्वराजको मागको सन्दर्भमा)

दूरगामी महत्वको यो जनमत संग्रहलाई तात्कालिक केही समस्या भन्दा माथि उठेर, अनि समग्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई आंकलन गरेर निर्णय लिनु आवश्यक हुन्छ । एकल सामरिक शक्ति क्षीण भएको संयुक्त अधिराज्य फेरि पुरानो अवस्थामा फर्कने सम्भावना छैन् । अलग अलग बाटो हिंडेर एकापसमा महासंग्राम लडेका युरोपका राष्ट्रहरु एक प्रगतिशीलबाटोबाट सहिष्णुता, मानव अधिकार र सहकार्यको बाटोमा हिंडिसकेका छन् । युरोपियन युनियन एउटा महत्वपूर्ण सफलता हो । संसार भरका अरू क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनहरूको लागि नमूना बनेको यसलाई देखासिकी हुनुपर्छ तोड्नु हुंदैन् । बेलायतले छाड्यो भने यसको असर अरु देशमा पनि पर्न सक्छ ।

युरोपियन युनियन गोराहरूको क्लव हो, हामी युरोपलाई बजार बनाएर बिचरण गर्न सक्दैनौं भन्ने भावनासंग नयां पुस्ता पुरा सहमत हुन सक्दैन । नेपाली मुलका मानिसका छोराछोरीहरू युरोपका विभिन्न देशमा पढ्न जाने चलन शुरु भइसकेको छ । अब व्यवसाय र कामका लागि पनि जान सक्छन् । पुरानो पुस्ताले गर्ने निर्णयको भागीदार नयाँ पुस्ता हुने हुँदा उनको भविष्यलाई सोचेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

अबको बाटो भनेको इयूमै रहेर उपलब्ध अवसरको उपयोग गर्दै अत्यधिक नेगोसेसन द्वारा यसका नकारात्मक असरहरूलाई कम गर्नु मै
छ ।

(अधिकारी ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिलका महासचिव हुन्)

2 Comments on “यूकेले छाड्नु हुन्न इयू”
  • R Gurung wrote on 10 June, 2016, 15:57

    Very nice article. Let’s remain. Would not be the same this time.

    [Reply]

  • Anjan Bagale wrote on 18 June, 2016, 9:59

    Dear Krishna Ji , let me put some facts for you
    The times are looking after their own, the metropolitan elite and big business. Here are some facts about the European single market from Spock’s own special diaries…

    1. Since it was completed in 1992 the UK’s trade in goods has not grown with the rest of the EU.
    2. Between 1951 and 1972 when the UK first joined the EU manufacturing output rose 4.4% a year. Since we joined the EEC/ EU there has been no growth in UK manufacturing.
    3. The trade of non EU countries with no special trade deals with the EU like India, China and the USA has grown more quickly with the EU than our trade from inside it.
    4. The government’s own foresight report said that “Output and productivity growth (of UK manufacturing) was reasonable 1951-73” and worse after we joined the EU.
    5. The main advantage of the single market, that there are common rules and specifications for all 27 other EU countries making it easier to sell into the market, applies whether the exporter to the EU is in or out of the EU itself.
    6. The EU never completed its single market in services. The danger is that as it does so its rules and regulations will damage the UK rather than assist us. The City is often in dispute with the EU over its proposed rules.
    7. The single market has been used to add on all sorts of other laws, taxes and obligations which the UK does not want and have little to do with trade.
    8. The Germans and others see the Euro as an integral part of the single market and are not happy about the UK being permanently out of it.
    9. You can trade quite happily with the single market without being in it as a member.
    10. The EU’s trade agreements with a range of smaller countries will automatically apply to both the UK and the rest of the EU as the original parties, if we leave.
    11. Much of world trade is not under any special trade arrangements.

    So please Vote out !!!!! VOTE OUT

    [Reply]

तपाईको प्रतिक्रिया




फेसबुक