बिहीबार, असोज २ २०७६ | Thu, September 19, 2019
नेपालको समय: १८:४८ | UK Time: 14:03

नेपालको उर्जा संकट र नविकरणीय उर्जाबाट हुनसक्ने समाधान

विनेपाली
२०७३ चैत १२ गते १४:४५

विश्वको बढ्दो जनसंख्यालाई सफा र हरित उर्जा पर्याप्त रुपमा पुरयाउनु आज हरेक राष्ट्रलाई ठूलो चुनौती बनेको छ । बिश्व बिज्ञानको चमत्कार र प्रगतिले चन्द्र धरातलमा पुगेर मंगलग्रह तर्फको यात्रा उन्मुन्ख भइरहे पनि संसारका १.२ अरब मान्छे अझै अन्धकारमा रहेको कुरा बिश्व बैंकको तथ्यांकले बताउंछ । यो संसारको जनसंख्याको बीस प्रतिशत हुन आउंछ । हरेक ५ जनामा १ जना अन्धकारमा रहेको यो विषम आंकडा अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ, बिश्व बैंक जस्ता अन्तर्रास्ट्रिय संस्थाका सामु एउटा नमिठो यथार्थ बनेर चुनौतीका रुपमा खडा भइरहेको छ । उर्जा हरेक रास्ट्रको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि आधारभूत तत्व हो । कुनै पनि देशले प्रयोग गर्ने उर्जाको अनुपातले त्यस देशको आर्थिक, सामाजिक स्थितिको आंकलन गर्दछ । नेपाल उर्जाको प्रयोगको अनुपातका हिसाबले विश्व तथ्यांकमा धेरै तल देखिन्छ । प्रति व्यक्ति बिजुलीको उपभोगका हिसाबले २०१४ को अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार आइसल्याण्डले ५३.९ मेगावाट प्रति व्यक्ति, नर्वे २३, अमेरिका १२.९६, बेलायत ५.१३, नेपाल ०.१४ मात्र देखिन्छ । नेपालको बिकासको सबै भन्दा बाधक तत्व यही नै हो । नेपालका ६.६ मिलियन मानिस अन्धकारमा बस्छन् । तिनले आधुनिक बिजुलीको मुख देखेका छैनन् । एकातिर राष्ट्रिय प्रसारण पुगेको ठाउंमा समेत चर्को लोडसेडिंग छंदैछ ।

नेपाल जलश्रोतको दृष्टिले विश्वमै नाम कहलिएको छ । बिश्वको अग्लो हिम शृंखला ८८४८ मिटरदेखि संसारकै होचो मानिने केचनाकलन ६० मिटरसम्म तीब्र गतिले अविरल बग्ने यहांका नदी नालाहरुबाट ४५,००० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने सरकारी तथ्यांकले बताउंछ । तीनसय दिन घाम लाग्ने नेपालमा सौर्य उर्जाको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । नेपालको सोलार रेडियसन ३.६ – ६.२ किलोवाट आवर प्रति मिटर स्क्वाएर प्रति दिन छ, जहां ६.८ घन्टा प्रतिदिन घाम लाग्दछ । घाम लागे दंग परेर पबमा जम्मा हुने र घोक्रो फुलाएर लब्ली ओइदर भनेर फुरुंग पर्ने चिसो युरोपका बेलायत, जर्मनीहरुले घामबाट बिजुली निकालिरहेको देखेका हामीहरुले आफ्नो देश अन्धकारमा हराइरहेको कति 
हेर्ने कति देख्ने ? ३,००० मेगावाट हावाबाट र सौर्यबाट २१०० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने देखिए पनि यसतर्फ त्यति धेरै ध्यान गएको देखिंदैन् । यतिधेरै उर्जाको अथाह भण्डार भएको देश नेपालको उर्जाको स्थितिलाई नियाल्दा ७८ प्रतिशत मान्छेहरु अझै परम्परागत काठ र गुईंठाबाटै आफ्नो उर्जाको जोहो गर्दछन् । पेट्रोलियम १२ प्रतिशत, कोल ४ प्रतिशत, ग्रिड बिजुली ३ प्रतिशत, नवीकरणीय उर्जा ३ प्रतिशत मात्र प्रयोगमा आएको देखिन्छ । नयां नयां 
प्रविधि र अनुसन्धानले नवीकरणीय उर्जाको हरेक वर्ष लागत घटाउंदै ल्याएको छ ।

ब्लूम्बर्ग इनर्जी फिनान्सको हालसालैको आंकडाअनुसार घाम र हावाको उत्पादन लागतले एउटै बिन्दु छोएको छ, १.६६ मिलियन डलर प्रति मेगावाट । जबकि हाइड्रो पावरको लागत १७० मिलियन नेपाली रुपैया प्रति मेगावाट देखिन्छ । हाइड्रोभन्दा सस्तो, सजिलो र छिटो बन्ने बिजुलीलाई बिर्सेर दशकौंसम्म अन्धकारमै रुमलिनु किमार्थ बुद्धिमानी होइन् । १०० मेगावाट हाइड्रो बन्न १० वर्ष लाग्न सक्छ अहिलेकै ट्रेन्ड कायम रहे । १०० मेगावाट घाम पावर ३ महिनामा बन्न सक्छ भने हावा पावर ६ महिनामा सबै कुरा को सुब्यवस्था गर्न सके । देशलाई तुरुन्त उर्जाको संकटबाट बचाउन काठमान्डौका १ लाख घरका छानाहरुमा जर्मनीले गरेजस्तै ‘फीड इन टेरिफ’ को व्यवस्था गरे १०० मेगावाट बिजुली तुरुन्त निकाल्न सकिन्छ ।

देशलाई कहिले स्विट्जरल्याण्ड त कहिले सिंगापुर बनाउने सपना बांडेर प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि धेरै पार्टी र नेताहरु सत्तासीन भइरहे । सडक धुने मेलम्चीको काकाकुले सपना, दश वर्षमा १० हजार मेघावाट, बीस वर्षमा २० हजार मेघावाट बिजुली निकालेर छेलो खेलो पार्ने, भारतमा बिजुली बेचेर देशलाई समुन्नतिको सगरमाथा धेरैले चढाए । आज देश भारतबाट ३५५ मेघावाट (झन्डै आधा माग) बिजुलीको भिख मागेर दंग परिरहेको छ, लोडसेडिंग हटाउने सपना बांडिरहेको छ ।

यद्यपि राजनैतिक विश्लेषण यो आलेखको अभिष्ट होइन् । देशको वर्तमान बिजुली उत्पादनको लेखाजोखा गर्नुपर्दा मन भित्र परेको नमिठो गांठो मात्र हो । ८८५ मेगावाट जम्माजम्मी बिजुली जोहो गरेको बिजुली अफिसलाई १ हजार ३२५ मेगावाटको मागसंग सामन्जस्यता मिलाउनु निकै चुनौतिपूर्ण कार्य मानिन्छ । ४४० मेगावाट बिजुलीको अभाव भइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा कसरी लोड म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने ठूलो समस्या आफ्नै ठाउंमा छ । अर्कातिर यति अमुल्य बिजुली उत्पादन स्थलबाट ग्राहकको घरसम्म आइपुग्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आधिकारिक तथ्यांक अनुसार २५.७८ प्रतिशत खेर गइ रहेको छ, हराइरहेको छ ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लसका रुपमा । यस्ता लस प्राविधिक र अप्राविधिक गरि वर्गीकरण गरिने हुंदा नेपालमा कति बिजुली चोरीबाट सकिन्छ भन्ने आधिकारिक अध्ययन भएको देखिंदैन् । जानकारहरु १० प्रतिशत बिजुली चोरीबाट सकिने बताउंछन् ।

यो कुरा हालसालै कर्मचारीहरुको बिजुली चोरीको संग्लग्नताले अझ पुस्टि गर्दछ । यो बिजुली चोरी र बिजुली हराउने समस्याले २२८ मेगावाट बिजुली हराइरहेको छ त्यसको मूल्य १३ अर्ब हुन आउंछ, जुन खिम्ती जलविद्युतमा लाग्ने खर्च बराबर हो । बर्सको एउटा खिम्ती हराइरहेको छ । एकातिर प्राधिकरण २७ अर्ब घाटामा छ । यो घाटामा २०११ मा सरकारले ब्योहोरेको अर्को २७ अर्ब जोड्दा ५४ अर्ब रुपैया स्वाहा भएको देखिन्छ । हराएको बिजुलीको तथ्यांक केलाउंदा बिश्व बैंकको तथ्यांक र सरकारी तथ्यांक मेल खादैन किन ? यो फरक तथ्यांकको बीच अरबौं रुपैयांको खेल हुन सक्ने देखिन्छ । विश्व बैंकले यो ३४ .११ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको देखाएको छ कुनै वर्ष ।

५४ अर्ब रुपैयांमा कति वटा हाइड्रो पावर बन्थे ? कति वटा स्मार्ट मिटर आउंथे ? आज हिसाब किताब गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो सबै बेथितिको मुल खराब राजनैतिक चरित्र हो भन्नुमा कुनै द्विविधा देखिंदैन् । जब २४ वर्षमा २६ वटा सरकार बन्छन् र तेतिनै चोटी बिद्युत प्राधिकरणका प्रमुख फेरिन्छन्, तिनको काम बिजुली ब्यबस्थापन कम र 
पुंग न पुच्छरका मन्त्री मन्त्राणीहरुको चाकरी बढी र तिनका आसेपासेलाई महंगो परियोजनाको गतिलो प्राडो गाडी चढाएर आफ्नो जागिर सुनिश्चित गर्नु हुन्छ । अनि सुरु हुन्छ खेल परियोजना लम्ब्याउने ठेकदारसंग मिलेर कमिसन खाने, ट्रान्सफर्मर काण्ड, भर्खरै उद्योगलाई लुकाइएको बिजुली बांडेर मोटो कमिसन खान पल्केकाहरूले ठूला उद्योगहरुलाई स्पेशल फिडरबाट २४ घण्टा बिजुली दिने र जनतालाई लोडसेडिंग गर्दै रहेको यथार्थ छानवीन समितले पेश गरेको छ । तिनीहरुलाई कसले कारबाही गर्ने ? पदीय मर्यादालाई ख्याल गर्ने भन्ने देशका प्रमुखको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायालय, स्वतन्त्र अख्तियार दुरुपयोगले ट्ंवा परेर हेरिरहनु पर्ने भइरहेको छ ।
पावर सिस्टमको मुटु मानिने ट्रान्सफर्मर त्यो पनि हजारौंको संख्यामा खराब गुणस्तरको तार राखेर गरिएको ट्रान्समिसन डिस्त्रिब्युसन लसको हिसाब किताब कसले निकाल्ने ?

बेलायती सरकारको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा जलविद्युत आयोजना सुरु भएको १०६ वर्ष भइसक्दा पनि हजार मेगावाट कट्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा भोलिको बढ्दो बिजुली र इन्धनको मागलाई देशले कसरी सम्बोधन गर्दछ ? यो एउटा यक्ष प्रश्न बनेर खडा भएको छ नेपालका सामु । ‘टु मेक एन इनर्जी फिक्स, वि निड एन इनर्जी मिक्स’ – बेलायती कम्पनी बिपीको यो स्लोगन नेपालको सन्दर्भमा बिचारनीय सत्य हो । हाम्रो इनर्जी पूरै जलाबिद्युतमा आधारित छ, त्यो पनि सबै ‘रन अफ दी रिभर’ नदी प्रभावी प्रकृतिका । देशका जलविद्युत परियोजनाहरु मात्र वर्षामा चल्छन हिउंदमा आधाभन्दा कम मात्र उत्पादन हुन्छ । देशलाई कुलेखानीजस्ता जलाशय बांध सहितका स्टोरेज जलाबिद्युत परियोजनाको खांचो छ । तथापि नेपालमा संचालित यस प्रकारका जलाबिद्युत परियोजनाको अध्ययन गर्दा तिनमा हुने ढिला सुस्ती एउटा विचारणीय सत्य साबित भएको छ । यस्ता परिओजनाहरु ६ महिनादेखि ११ वर्षसम्म लागेका तथ्यांक जगजाहेर छन् ।

बिश्वको सबै ठाउंमा इनर्जी मिक्सलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, बिश्व बैंक जस्ता संस्थाहरु उर्जाको भविष्यका बारेमा चिन्तित देखिन्छन् । वातावरणीय प्रभाव हरित गृह, ओजोन लेयरको बढ्दो प्रभावलाई बेलैमा रोक्न छेक्न सक्नु पर्दछ नवीकरणीय उर्जाको अनुपात बढाएर । उर्जाको बढ्दो माग एकातिर छ, आइसीटी क्षेत्रमा भएको चमत्कारिक विकासले मान्छेका हात हातमा मोबाइल, ल्यापटप, प्ले स्टेसन, कम्प्युटर, सामाजिक संजालको प्रयोग फेसबुक, ट्वीटर, जस्ता अनेकौं संजालले उर्जाको माग दिन दुई गुना, रात चौ गुना बढाइरहेको छ । ‘फोसिल फ्युल’ को दोहन एउटा चिन्ताको विषय भएको छ । अबको ३०- ५० वर्षमा इन्धनका यी खानीहरु रित्तिने र सिद्धिने चिन्ताले सबैलाई नबीकरणीय उर्जाप्रति अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ । त्यसैले विकसित देशहरु अहिलेबाटै आफ्नो इनर्जीलाई मिक्स गरेर चलाउंदै छन् । नबीकरणीय उर्जाको अनुपातलाई बढाउंदै छन् । घाम, हावा, बायोमास सबैलाई प्रयोग गर्न अभिप्रेरित गर्दै छन् । नेपालले बेलैमा यो सत्यलाई बुझेर इनर्जी मिक्सलाई अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

देशमा सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट अपरिहार्य भएको छ । अखबारका पानाहरु काठमाडौं मास्क टाउनमा रुपान्तरित भएको चिन्ता छ । हावामा भएको प्रदुषणको सूचांक इन्भाइरोमेण्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स २०१६ का अनुसार नेपाल विश्वका १८० औं राष्ट्रमा १४९ औं स्थानमा रहेको जनाएको छ । चुरोट र सुर्तीले 
मर्नेभन्दा दुषित हावाले मर्ने नेपालीहरुको संख्या दोब्बर भएको चिन्ताले समाज आक्रान्त छ । हरेक वर्ष ३० हजार मान्छे धुलो खाएरै मरिरहेको सत्य पत्रिकाहरुले जगजाहेर गरिरहेका छन् ।

बिश्व बैंकको तथ्याङ्कले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय आयको ८ – १२ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने भनिरहंदा नेपालले जम्मा ०.३ प्रतिशत मात्र खर्च गरिरहेको र छिमेकी राष्ट्र भारतमा यो ३.४ प्रतिशत र भुटानमा १६ प्रतिशत रहेको तथ्य वल्ड डिभेलेप्मेन्ट इन्डेक्स २०१२ ले जनाएको छ । अर्कातिर नेपाल अल्पविकसित देशबाट मध्यविकसित राष्ट्रमा सन् २०३० सम्म उक्लने लक्ष राखेको छ भने सन् २०२२ सम्म अल्प विकसित राष्ट्रबाट फुत्कने । यो ठूलो चुनौतिका लागि नेपाललाई धेरै उर्जाको खां
पर्नेछ । धेरै उर्जा सम्बन्धि परियोजना, पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्नु पर्ने छ । अहिलेकै मागलाई धान्न नसकेको विषम परिस्थितिमा भविष्यको बढ्दो मागलाई नेपालले कसरी समायोजन गर्छ ? यो ठूलो चुनौती बनेको छ तथापि नेपाल यति धेरै उर्जाका भण्डारहरुले घेरिएको छ जसको २ प्रतिशत भन्दा पनि कम प्रयोग भएको छ । उर्जा उत्पादन मात्र उर्जा संकटको एउतै उपाय होइन् । विश्व आज नयां नयां प्रबिधिले सुसम्पन्न हुंदै गइरहेको छ । उर्जाको खपतलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ ? कसरी अमुल्य उर्जालाई अझ बढी दक्षता वृद्धि गर्दै कम उर्जाले धेरै काम गर्न सकिने प्रविधिको बिकास भइरहेको छ ।

अर्कातिर अमुल्य उर्जालाई कसरी ब्यवस्थापन गरेर त्यसलाई स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मिटर, इनर्जी अडिट, बिजुलीका सामानहरुमा अनिवार्य लेभलको व्यवस्था, परम्परागत लाइट बल्बको ठाउंमा सबैले एलइडी लाइट राखेर सरकारलाई सहयोग गर्न सकिन्छ जसले कालान्तरमा बिजुलीको पैसा कम तिरे हुन्छ । युरोपियन देशहरुमा त्यस्ता बल्बहरु ‘फेज आउट’ भइसके । नेपालले पनि इनर्जी संकटको यो घडीमा त्यस प्रकारका लो ग्रेडका सामानहरुमा बन्देज लगाउनु पर्छ । उर्जालाई जोगाउनु र बनाउनु बराबर मात्रै नभएर जोगाउनु बढी फाइदा जनक हुन्छ । इनर्जी अडिटलाई एउटा अभियानका रुपमा सबैले पालना गर्नुपर्छ आर्थिक अडिटलाई झैं ।

नेपालको अहिलेको स्थिति कस्तुरी मृर्गले आफूभित्रको अमुल्य सुगन्धलाई नचिनेर त्यसको प्राप्तिमा बन बनै चहारिरहेको जस्तै भएको छ । हामी आज उर्जाको गर्जो टार्न कहिले दक्षिण कहिले उत्तरतर्फ लम्पसार परि रहनुपरेको छ । हाम्रा दुई विशालकाय छिमेकीहरु जसका जनसंख्या लगभग बिश्वकै आधा छ, तिनले विश्वकै आधा उर्जा खपत गर्दछन् । तिनको पाचन प्रणाली यस्तरी बढ्दै छ कि तिनले आफूले बढाउंदै लगेको ग्राहस्त उत्पादनको बृद्धि दर ८ प्रतिशतका दरले उकालो लागिरहेको छ । भोलि तिनीहरुको उर्जा खपतको अनुपात अमेरिकी र युरोपियनका समिपमा पुगे तिनलाई कति उर्जा चाहिएला ? त्यही चिन्ताले तिनीहरु अनेकौं नाममा नेपालको उर्जाको ठूलो भण्डार हडप्ने दाउमा छन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध, खुला सिमाना, सांस्कृतिक समानता, पानी र जवानी माथिको आसन्न संकटले नेपाललाई बेलैमा एउटा देशलाई भलाइ हुने राष्ट्रिय सोचको उर्जा नीति र दीर्घ कार्ययोजनाको खांचो छ ।

नेपालले बेलैमा सोच विचार गरेर लागि परे देश भित्रको उर्जा संकट मात्र होइन, भोलि सार्क क्षेत्रमै एउटा उर्जाको विशाल कारखानाको रुपमा दक्षिण एसियामै उर्जाको बादशाह ठहरिने प्रष्ट छ । केवल खांचो छ एउटा जागरुक इच्छा शक्ति र देश बनाउने निस्वार्थ भावनाको ।

(लेखक स्वानजी युनिभर्सिटी यूकेमा इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियरिङ्मा पीएचडी अध्ययनरत नेपालको उर्जा संकट, नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धि सोध गरिरहेका 
छन् )

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक