लन्डन । बेलायत सरकारले यहांका बैंकहरुलाई आप्रवासीको अध्यागमन स्टाटस जांच गर्न सक्ने अधिकार दिने भएको छ । आगामी जनवरीदेखि बैंक तथा बिल्डिङ सोसाइटीहरुले ७० मिलियन चालु बैंक खाता जांच गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको गैर कानुनी आप्रवासीलाई कडाइ गर्ने नीतिकै एक हिस्सा स्वरुप बैंकहरुलाई यस्तो अधिकार दिइएको गार्डियन पत्रिकाले जनाएको छ ।
अध्यागमन ऐन २०१६ अन्तर्गत यस्तो कडाइ गर्न लागिएको हो । यसअघि यही ऐनमार्फत गैर कानुनी आप्रवासीलाई घर भाडामा राखे घरधनीलाई ठूलो जरिवाना तिराउने र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) पनि रद्द हुने क्रम शुरु भइसकेको छ ।
बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले जांचको पहिलो वर्षमा भिजा सकिए पनि लुकेर बसेका, शरणार्थीको निवेदन दिएर असफल भएका आप्रवासी र डिपोर्टेसनको सजाय खेपेका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीहरु गरि ६ हजार जनाको पहिचान गर्ने अपेक्षा लिएको छ । त्रैमासिक रुपमा बैंकहरुले यस्तो जांच गर्नेछन् ।
गैर कानुनी बसेको पाइए त्यस्ता आप्रवासीको बैंक खाता रोक्का गरिनेछ ।
बैंक खाता रोक्का गर्दा गैर कानुनी बसेका आप्रवासीलाई स्वदेश फिर्तीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
होम अफिसका प्रवक्ताले कानुनी बेलायत बसेकाको हितका लागि नयां अध्यागमन प्रणाली ल्याउन लागिएको जनाउंदै समाजका हरेकले गैर कानुनी आप्रवासी रोक्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए ।
गत वर्ष डिसेम्बर ०१६ मा संसदले यस ऐन पारित गरेको थियो ।
