लन्डन । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले आइतबार एक जानकारी सभा गरेको छ । भूपू गोर्खाहरुलाई अध्यागमन नियम र गोर्खा मुद्दामा भइरहेको पछिल्लो ‘अपडेट’ गराउन उक्त कार्यक्रम गरिएको हो । सोलिसिटर राजु थापाको विशेष उपस्थितिमा भएको उक्त जानकारी तथा परामर्श सेसनमा भूपू गोर्खाहरुले आफ्ना बयस्क सन्तान बेलायत झिकाउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सम्वन्धमा थापासंग विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले भूपू गोर्खाहरुको वार्तामा हालसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी दिंदै आफ्ना माग पुरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भूपू गोर्खाहरुका माग समाधान गर्न लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले गरेको सकारात्मक पहलप्रति आभार समेत व्यक्त गरे ।
राईका अनुसार, भूपू गोर्खाहरुका माग सम्वोधन गर्न गठित प्राविधिक समितिले विभिन्न १३ सिफारिससहित आफ्नो प्रतिवेदन बेलायत सरकारसमक्ष बुझाइसकेको छ । नेपाल सरकार एवं भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले विभिन्न सिफारिससहित बेलायत र नेपाल सरकारलाई भूपू गोर्खाका माग र ऐतिहासिक गुनासा सम्वोधन गर्न सुझाव दिएको हो । समितिले विशेषगरि पेन्सन, क्षतिपूर्ति, औषधि र अन्य सुविधाका लागि सिफारिस गरेको छ ।
सोलिसिटर राजु थापा
सोलिसिटर थापाले बेलायत सरकारले भूपू गोर्खाहरुका बयस्क सन्तानको हकमा ल्याएको कानुनबारे जानकारी दिंदै सरकारको नीतिभित्र नपरेपनि मानवअधिकारको धरातलमा टेकेर कयौं मुद्दा जितिरहेको बताए । उनले सरकारको नीतिमा तीस वर्षभित्रका बयस्क सन्तानले मात्र पाउने, विधवाका सन्तानलाई नदिने आदि उल्लेख भएपनि अदालतले मानवअधिकार र ऐतिहासिक अन्यायलाई आधार मानेर मुद्दा भूपू गोर्खाहरुकै पक्षमा सुनाइरहेको जनाए ।
बेलायतको सर्वोच्च अदालत (कोर्ट अफ अपिल) ले भूतपूर्व गोर्खाका वयस्क सन्तानको हकमा गरेको पछिल्लो फैसलापछि कतिपय गोर्खा संगठनले भ्रम फैलाइरहेका पाइएको बताउंदै सोलिसिटर थापाले सबै वयस्क सन्तानले निशर्त आवासीय अधिकार पाउने भन्ने समाचार गलत र भ्रामक रहेको बताए । थापाका भनाइमा बेलायत सरकारले ५ जनवरी २०१५ बाट ल्याएको नयां नीति अनुसार दश वटा शर्त पुरा गर्नुपर्ने अवस्था यथावत नै छ ।
‘ऐतिहासिक अन्याय र पारिवारिक जीवनका आधारबाट हामीले ३० वर्ष माथिका र विधवाका सन्तानहरुको समेत मुद्दा जितिरहेका छौं’, उनले जानकारी सभामा भने ।
तस्विर- शिव भण्डारी
