शान्ति सम्झौताको ११ वर्षमा पनि पीडितले पाएनन् न्याय

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मंगलबार विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा …स्थानीय तह निर्वाचन –२०७४ को अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका सदस्य प्रकाश वस्ती । तस्बिर – नवीन पौडेल, रासस

काठमाडौँ, ५ मंसिर – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भए पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको ठहर गरेको छ ।

आयोगले आज विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकार मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नभएको बताउनुभयो ।

आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाएको उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहे कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभयो ।

आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर वम विस्फोट भइरहेको घटनाप्रति गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभो ।

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले संविधान जारी हुनु र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुबाहेक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो । आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएता पनि कानून, स्रोत, साधन र स्वनिर्णयको अभावमा आयोगले काम गर्न नसकेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को अनुगमन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सदस्य वस्तीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन व्यक्तिको हत्या भएको, केही जिल्लामा दलहरुबीच सामान्य झडप भए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।

साथै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग केही घटे पनि कमी नभएको, निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भएको, मतदान केन्द्र अपांगमैत्री नभएको, मतदान शिक्षा प्रभावकारी नभएकोलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एकराज पाठक

पाठक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का प्रधानसम्पादक हुन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री