माले, २४ माघ – मालदिभ्स्मा बढ्दो राजनीतिक संकटको बारेमा विदेशी चासो बढेको छ । मालदिभ्सको सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउगरी हिरासतमा राखेको छ भने संसदमा विपक्षी दलका नेताहरु पनि थुनामा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले मालदिभ्स्मा जारी गरिएको संकटकालको घोषणालाई फिर्ता गर्न भनेको छ । त्यसैगरी अरु विदेशी राष्ट्रहरुले राजनीतिक प्रतिशोधका रुपमा अघि नबढ्न राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनलाई आग्रह गरेका छन् ।
उता विपक्षीहरुले भने यहाँको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरी प्रजातान्त्रिक रुपबाट राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि भारतसँग आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुथ्रेसले मालदिभ्स्को सरकारले संकटकाल लगाएर अघि बढ्नु भनेको समस्याको समाधान होइन भन्नुभएको छ ।
उहाँले मुलुकको सर्वोच्च अदालतबाट सुरक्षाकर्मीको घेराउको अवस्था हटाउन पनि आग्रह गर्नुभएको समाचारमा जनाइएको छ ।
राष्ट्रसंघ र विभिन्न देशहरुले सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न र पक्राउ परेका प्रधानन्यायाधीशको रिहाई गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
महासचिव गुथ्रेसले देशमा कानूनी शासनको प्रत्याभूत हुने खालका क्रियाकलापकहरुमात्र गर्न मालदिभ्स्को सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
यहाँको सर्वोच्च अदालतलाई बुधबार पनि प्रहरीको घेरामा नै राखिएको छ । यहाँका विपक्षी नेता मौमुन अब्दुल गैयूम, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अर्का एकजना न्यायाधीशलाई पक्राउ गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
राजधानी मालेमा विपक्षी नेता तथा कार्यकर्ताले यहाँका राष्ट्रपतिको कामप्रति असन्तुष्ट भई बुधबार पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारले स्थितिलाई नियन्त्रणबाहिर जान नदिन भन्दै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ ।
मङ्गलबार बिहानको आमूल परिवर्तनसँगै यहाँको राजनीतिक संकट झनै गहिरिएको समाचारमा जनाइएको छ । गएको बिहीबारदेखि सुरु भएको राजनीतिक संकटका कारण यहाँ थप तनाव भएको बताइएको छ ।
मालदिभ्सको संसदमा राष्ट्रपति यामिनलाई महाभियोग लगाउन मिल्नेगरी दुई तिहाई बहुमत रहेकोले विपक्षी नेताहरुलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिइएको हो । त्यसैले उनीहरुलाई थुनामा राखेर देशमा संकटकालको घोषणा गरिएको हो ।
यहाँका सुरक्षा अंगहरुलाई राष्ट्रपति यामिनलाई पक्राउ गर्ने या महाभियोग लगाउने कुनै प्रयासहरु भएमा त्यसमा संलग्नहरुलाई पक्राउ गर्न नै सरकारले आदेश दिएको छ । सोही बमोजिम उनीहरु सडक र संवेदनशील क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा तैनाथ भएका हुन् ।
