लन्डन । बेलायत, नेपाल सरकार तथा भूपू गोर्खा प्रतिनिधिबीच फेरि वार्ताको तयारी भएको छ । बेलायत र नेपालको राजनीतिक उतारचढावले केही समय रोकिएको वार्ता पुनः सुचारु हुन लागेको हो । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरणले वार्ताको पुष्टि गरे । दूतावासले वार्ता सहजीकरण गरिरहेको छ ।
यही १४ मार्चका दिन दूतावास भवनमा तीनै पक्ष सम्मिलित प्राविधिक समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ ।
भूपू गोर्खाहरुले राख्दै आएका समान पेन्सन लगायत माग सम्वोधनका लागि बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको बैठक यसअघि चारपटक भइसकेको छ । भूपू गोर्खाहरुले पहिलो बैठकमै ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेज बेलायत सरकारसमक्ष बुझाएका थिए । त्यसयता चरणवद्ध वार्ता भएका हुन् ।
भूपू गोर्खाहरुले अवकास पाए देखि अंग्रेज सरह समान पेन्सन, स्टेट पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा पठाइएकालाई एकमुष्ट उपदान, विधवा र हवाइ काण्डमा परेका १२१ जनालाई उचित क्षतिपूर्ति, सन् १९६५ यता जन्मिएका वयस्क सन्तान सबैलाई आवासीय अधिकार आदि माग राख्दै आएका छन् । बेलायतको उच्च अदालत र युरोपेली अदालतले समेत भूपू गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दा हराइसकेपछि समाधानका लागि अब कुटनीतिक विकल्पमात्र सम्भव छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले नेपाल सरकारले राष्ट्रकै प्राथमिक एजेन्डा घोषणा गरिसकेको, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको र गोर्खा तथा दूतावासले पनि कडा रुपमा विषय उठान गरेकाले वार्ता सफल हुनेमा आफूहरु आशावादी भएको बताए ।
‘९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको भावना अनुसार सम्पूर्ण माग दावीमा गोर्खा र राजदूतावास एकमत भइ रिपोर्ट अगाडि बढाइएको छ । हामी गोर्खाहरु दूतावासप्रति आभारी छौं’- राईले भने ।
