सोमबार, मंसिर ३ २०७५ | Mon, November 19, 2018
नेपालको समय: १५:१५ | UK Time: 09:30

‘कोर्स करेक्सन’ को खांचो

डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी
२०७५ साउन २२ गते ३:३०

हालैका उच्च शिक्षा र न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको विसंगतिबाट पाठ सिक्दै नेपालले सुशासनका लागि एउटा वृहत फड्को
मार्नुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ । लोकतन्त्रको आत्मा भनेको स्वच्छ प्रतिष्पर्धा र गुणात्मक प्रणाली मानिन्छ । तर, नेपालको प्रशासकीय प्रणालीले वहुदल स्थापना भएयता यी दुवैलाई गौण राखी देशको प्रशासकीय संयन्त्रलाई राजनीतिकरण गरेकाले यस्ता विकृति र विसंगति देखिएको हो । तसर्थ, प्रशासकीय संरचनामा कोर्स करेक्सन गर्न र स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक एवं गुणात्मक प्रणालीको पुनर्बहालीका लागि नेपाल सरकारलाई म आव्हान गर्दछु ।

नेपालको उच्च शिक्षा र न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वमा हालैका वर्षमा जस्ता व्यक्ति पुगे, त्यस्तो संसारमा विरलै हुन्छ । यो सिस्टमको खरावी हो, व्यक्तिको मात्र खरावी होइन । बहुदल स्थापना हुने बित्तिकै भ्रष्ट र असक्षमहरुको झुण्डले राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको बाटो देखाइसकेको थियो । प्रशासनिक संयन्त्रको राजनीतिकरण त्यसैबेला शुरु भएको थियो र त्यसको निरन्तरता अद्यापि कायम छ । नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र र न्यायपालिकाको जसरी लज्जास्पद रुपमा साख गिरेको छ, त्यो मुलुकको दीर्घकालिन हितमा छैन् । न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा तीव्र ह्रास आएको छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्तताले अभिभावकका लगानी खेर गएको छ र नयां पुस्ताले स्तरिय शिक्षा पाएको छैन् । यो मुलुकका लागि दुरगामी हिसावले घातक काम हो ।

दलको खोल ओढेर भ्रष्ट र असक्षमहरु उच्च पदमा पुगेको र त्यस्ताले बलियो संरक्षण पाएको अहिलेको यथार्थता हो । नेपालले उन्नत मुलुकहरु बेलायत रअमेरिका जस्ता देशबाट उच्च शिक्षा र न्यायपालिकाबारे सिक्ने कुरा धेरै छन् र नेपालको आफ्नै परिवेश अनुसार त्यस्ता कुरा लागू गर्न सकिन्छ । न्यायपालिका क्षेत्र होस् वा उच्च शिक्षा क्षेत्र होस्, त्यसको नेतृत्व तहमा काम गर्ने योग्यता र क्षमता भएको अब्बल दर्जाको जनशक्ति देश भित्र र बाहिरपनि छ । तर, त्यो जनशक्तिलाई पाखा लगाइएको छ । सुशासनको जग दरो भएमा कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जसको सरकार बने पनि भोलि डेलिभर गर्नसजिलो हुन्छ । संसदमा दुई तिहाइ बहुमत भएको अहिलेको सरकारलाई प्रशासकीय संरचनामा एउटा ठूलो फड्को मार्ने मौका भएको र प्रतिपक्षीले पनियसमा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सकारात्मक परिवर्तनका लागि सहयात्री बन्नुमा नै प्रतिपक्षको हितमा छ ।

संसदमा ५ वर्षका लागि दुई तिहाइ भएको सरकारले झण्डै एक वर्ष अलमलिएर र झिना मसिना काममा समय खर्चेर समय बिताइसकेको छ । ठूलो परिवर्तनको लागि सम्बाहक बन्न सरकारलाई समय धेरै छैन् । त्यसैले प्रशासकीय सिस्टममा आमुल परिवर्तन ल्याउनेतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु र दुईतिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्दै लोकतन्त्रका मुलभुत मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मासात गर्नु अहिलेको सरकारको चुनौति हो ।

नेपालको नयां संविधान बनाउंदा कोर्स करेक्सन गर्ने मौका थियो । तर, कांग्रेसको पंगुवाद, एमालेको संकीर्ण राष्ट्रवाद र माओवादीको ढूलमुल र मौकापरस्त वादका कारण त्यो हुन सकेन । चीन र भारत लगायत धेरै देशले अब्बल दर्जाको विदेशिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमा आकर्षण गर्ने योजना ल्याएर धेरै विकास गरे । तर, नेपालले उल्टो यात्रा तय गरयो र त्यो यात्रा जारी छ । उदाहरणार्थ संकीर्ण राष्ट्रवादकै कारण नयां संविधानले गैर आवासीयनेपालीको नागरिकताको निरन्तरतालाई आत्मासात गरेन । गैर आवासीय नेपाली संघको नेतृत्व कमजोर व्यक्तिहरुको हातमा पुगेको कारणले गैरआवासीय नेपालीले वैचारिक प्रतिरोध गर्न सकेनन् र राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकताको व्यवस्था हुन पुग्यो । समष्टिमा भन्दा अहिलेकोसंविधानले अब्बल दर्जाको प्रवासी नेपालीलाई स्वदेशमा आकर्षण गर्नुभन्दा निषेधको नीति अपनाएको छ ।

नेपालले सबै क्षेत्रमा खुल्ला नीति अपनाउन सकेमा, भागवण्डाको राजनीतिलाई दुरुत्साहित गरेमा र स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक र गुणात्मक पद्दतिलाईआत्मसात गरेमा कांग्रेस वा कम्युनिष्ट जसको सरकार बने पनि राष्ट्र निर्माण, नेपालको पुनरुत्थान र नेपालीहरुको पुनर्जागरणका लागि त्यस्तो सरकारलाईसघाउन अब्बल दर्जाको स्वदेशी र विदेशिएको जनशक्ति तयार हुनेछ ।

(लेखक डा. सुवेदी बेलायतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक तथा क्यूसी हुन् ।) 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक