आइतबार, मंसिर २ २०७५ | Sun, November 18, 2018
नेपालको समय: १३:५० | UK Time: 08:05

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल–बंगलादेशबीच समझदारी

रमेश लम्साल/रासस
२०७५ साउन २५ गते १६:२३

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिद सिंहदरबारस्थित उर्जा मन्त्रालयमा शुक्रबार ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै । तस्बिर – प्रदीपराज वन्त, रासस

काठमाडौँ, २५ साउन- नेपाल र बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा मिलेर काम गर्न सहमत भएका छन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ऊर्जा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा आज दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो ।

द्विपक्षक्षीय समझदारीपत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेशले लामो समयदेखि नै संयुक्त लगानी गर्न चासो व्यक्त गरिरहेको बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भेटवार्ता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समझदारीपत्रअनुसार दुई देशबीच सहकार्यका लागि ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति र सहसचिवस्तरमा संयुक्त प्राविधिक समूह गठन हुनेछ । आगामी दुई महिनाभित्रै ती समितिको बैठक बसेर भावी कार्यदिशा तय गरिनेछ । बंगलादेश सरकार–सरकार र निजीस्तरमा लगानीका लागि समेत सहमत भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

‘नेपालको ऊर्जा र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर आएको छ । त्यसको लागि हामीले मार्गप्रशस्त गरेका छौँ । आज सोही सिलसिलामा महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

यस्तै समझदारीपत्रअनुसार बंगलादेश सरकार तत्काल नै नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् खरिदका लागिसमेत तयार भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जिएमआर)ले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् खरीद गर्न बंगलादेश यसअघि नै तयार भएको थियो । आजको सहमतिपछि थप मार्गप्रशस्त भएको छ ।

दुबै देशमा संयुक्त लगानी गर्ने, बंगलादेशले नेपालको विद्युत् खरीद गर्ने र सरकारी तहमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम गर्नेलगायतका विषय समझदारीपत्रमा समेटिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बंगलादेश स्वयंले नै लगानी गर्ने वा संयुक्त कम्पनी बनाएर लगानी गर्ने वा अरु कुनै उपाय अपनाउने भन्ने विषयमा द्विपक्षीय छलफलमा महत्वपूर्ण सहमति भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

बंगलादेशले नेपालबाट करीब पाँच हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लैजान तयार रहेको यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा यसअघि नै भारत र चीनसँग हस्ताक्षर भइसकेको छ । बंगलादेशसँग भएको यो तेस्रो सम्झौता हो । नेपालको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा समेत लैजाने र बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेर नै सरकारले बंगलादेशसँग द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

बंगलादेशका विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री हमिदले बंगलादेशी जनताको सपना पूरा गर्ने र ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ आफ्नो देशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपालसँग हात बढाएको बताउनुभयो ।

नेपालमा जलस्रोतको अपार सम्भावना भएकाले दुई देशका सरकारी वा निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले आजको समझदारीपत्र ऐतिहासिक महत्वको रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आफ्नो देशले सन् २०४१ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोनन्ति गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसका लागि करीब ६० हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी रहेको र नेपाल मात्रै उपयुक्त विकल्प रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सन् २०२१ सम्म नै हामीलाई २४ हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी छ । हाल बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलब २ प्रतिशत रहेको र त्यसलाई आगामी वर्षमा १० प्रतिशत पुरयाउने लक्ष्य राखेको छ ।’’

सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव अनुपराज उपाध्याय, सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायका उच्च अधिकारीको सहभागिता थियो भने बंगलादेशका तर्फबाट राज्यमन्त्री हमिद, नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत मास्फी बिन्टे साम्सलगायतका उच्च अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

दुई देशले भारतसँग संयुक्त छलफल गर्ने 

समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री पुन र बंगलादेशका राज्यमन्त्री हमिदले प्रशारण लाइनलगायतका विषयमा भारत सरकारसँग संयुक्तरुपमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

आगामी भदौ १४ र १५ गते हुन लागेको बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यस विषयमा संयुक्त छलफल गर्ने सहमति भएको उहाँहरुको भनाइ छ ।

भारतसँग यसअघि नै विद्युत् व्यापार सम्झौता(पिटिए) भइसकेको छ । बंगलादेशमा विद्युत् लैजानका लागि भारतको समेत सहमति जरुरी छ । यद्यपि काठमाडौँमा सम्पन्न १८औँ दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) सम्मेलनको क्रममा विद्युत् आदानप्रदान तथा सहजीकरणका लागि सार्कस्तरीय ग्रीड स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सोही आधारमा समेत नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि सहज हुने विश्वास लिइएको मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७४ चैत २१ मा थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित दोस्रो एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय इनर्जी फोरमका अवसरमा पनि दुई मन्त्रीबीच ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको थियो । सो अवसरमा नै राज्यमन्त्री हमिदले नेपालको विद्युत् लैजान भारतको बाटो चाहिने हुँदा यसबारे बंगलादेशले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनसमक्ष व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

ऊर्जा आदानप्रदान समझदारी – नेपाल बङ्गलादेशबीच नयाँ आयाम

नेपाल बङ्गलादेशबीच आज भएको ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीले लगानीका बृहत् सम्भावनाको ढोका खुलेको टिप्पणी गरिएको छ ।

दुई देशबीच लामो समयदेखि रहँदै आएको मैत्री सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुरयाउन मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गर्दै आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका जानकार तथा सरोकार भएका निकायले समझदारी एक ऐतिहासिक घटना भएको बताए ।

यहाँस्थित बङ्गलादेशी राजदूतावासको आयोजना र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान) तथा इनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले नेपाल लगानीका लागि सुगम र सहज गन्तव्य भएकोमा जोड दिए ।

सरकारी अध्ययनमा नै तत्काल लगानीका लागि ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना सहज भएको भन्दै कार्यक्रमका सहभागीले आजको द्विपक्षीय समझदारी नयाँ अध्याय भएको स्पष्ट पारे ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ऊर्जा र जलस्रोतको क्षेत्रमा नेपाल सुगम गन्तव्य भएको भन्दै सरकारी तथा निजीस्तरमा पनि थप सम्भावनाको ढोका खुलेको बताउनुभयो ।

उहाँले बोर्डले ठूला परियोजनामा सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताले सरकारी र निजी क्षेत्रलाई थप प्रेरित गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बोर्डले सहजीकरण गरेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा गइसकेको र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौताको तहमा पुगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ । ती दुवै आयोजना भारतीय कम्पनीले लगानी गरेका परियोजना हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विद्युत् रणनीतिक सामान भएकाले क्षेत्रीय बजारमा बिना रोकावट कारोवार हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले बङ्गलादेशलाई विद्युत् चाहिएको र नेपालमा उत्पादनको सम्भावना भएकाले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) को १८ औँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको सार्क ग्रीड फ्रेमवर्कमा रहेर पनि विद्युत् आदानप्रदान र प्रसारणमा सहजीकरण गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको र त्यस्तै सम्झौता भारत र बङ्गलादेशबीच पनि भएकाले त्यसलाई त्रिपक्षीय बनाउन सके ऊर्जा आदानप्रदानमा थप सहज हुने इपानका पूर्वअध्यक्ष विष्टको भनाइ छ ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ५० प्रतिशत स्वामित्व निजी क्षेत्रको भएको भन्दै नेपाल र बङ्गलादेशका निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्न सकिने सम्भावनासमेत आजको समझदारीले खोलेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा बङ्गलादेशका ऊर्जा, विद्युत् र खनीज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि नेपाल र बङ्गलादेश हातमा हात मिलाएर अघि बढ्ने सहमत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी महिना नेपालमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास(बिम्स्टेक)को शिखर सम्मेलन हुन लागेको छ । सो अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री, बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच महत्वपूर्ण छलफल हुने मैले विश्वास लिएको छु ।”

उहाँले द्विपक्षीय समझदारी छिट्टै त्रिपक्षीय हुने भएकाले नेपालमा सहजरुपमा सरकारी र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको, बलियो लोकतान्त्रिक सरकार गठन भएको भन्दै राज्यमन्त्री हमिदले दुई देशबीचको सहकार्यले दुवै देशका जनताको सपना पूरा हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो ।

उहाँले सन् २०४१ सम्म बङ्गलादेशलाई विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य आफ्नो सरकारले राखेको भन्दै त्यसका लागि करीब ६० हजार मेगावाट विद्युत् जरुरी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालले पनि विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग ल्याउन सुझाव दिँदै राज्यमन्त्री हमिदले भन्नुभयो, “बङ्गलादेशमा समेत विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग शुरु भएको छ, नेपालले पनि त्यस्तो मार्गमा अगाडि बढ्दा इन्धन आयात घटन गई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुग्न जान्छ ।”

विद्युत् आयातका लागि नेपाल प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको भन्दै राज्यमन्त्री हमिदले नेपालसँगै भुटान र भारतसँग पनि सहकार्य गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत मास्फी बिन्टे साम्सले दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्धलाई आगामी दिनमा नयाँ आयाम थप्दै लैजाने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक