काठमाडौँ ३० भदौ – संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००७ को महासभामार्फत् हरेक बर्षको सेप्टेम्बर १५ तारिखलाई अन्तरराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेपछि अहिले विश्वभरी यो दिवस मनाउन थालिएको छ ।
पर्याप्त प्रचारप्रसार नभएर हो वा हरेक मुलुकको आफ्नो देशमा लोकतन्त्र आएको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा मनाउने गरेर हो अन्य दिवस जस्तो प्राथमिकतामा भने यो दिवस परेको देखिएको छैन । साथै यो दिवस बनाउन थालेको धेरै बर्ष नभएकोले पनि यसतर्फ धेरैको ध्यान पुग्न नसकेको हुनसक्ने देखिन्छ । कतिपय देशहरुले भने स्वतन्त्रता दिवसलाई नै आफ्नो देशको लोकतन्त्र दिवसका रुपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन् । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि अर्जेन्टिना, अस्ट्रिया, भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, नाइजेरियालगायतका देशहरुले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेका छन् ।
हुन त लोकतन्त्र दिवसको जग सन् १९९७ देखि नै सुरु भएको पाइन्छ । त्यस वर्ष अन्तर संसदीय संघ ‘आइपीयु’ ले लोकतन्त्रसम्वन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गरेको थियो । त्यस घोषणामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारभूत मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यास उल्लेख गरिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रसंघको महासभाले अन्तरराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसको आवश्यकता ठहर गरेको हो । विश्वभरी लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन र यसका मूल्य मान्यताको प्रचारप्रसार गर्दै संस्थागत गर्ने उद्देश्यले यो दिवसको आवश्यकता रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । संसारका लागि सबैभन्दा उपयुक्त र अनिवार्य जस्तो मानिएको शासन व्यवस्था भएकाले लोकतन्त्रको बारेमा जनस्तरमा जनचेतना पुर्याउनुपर्नेमा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र सहमत भएका हुन् ।
सेप्टेम्बर १५ तारिखका दिन मनाइने अन्तरराष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवसको जग झण्डै दुई दशकदेखि र यस दिवसको घोषणा एक दशकअघि भएको भएपनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको बहस र अभ्यास भने प्राचिनकालदेखि नै भएको पाइन्छ । अहिले तिनै शासन व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन हुँदै आएका छन् । प्राचिनकालदेखि अभ्यास हुंदै आएका शासन व्यवस्थामा थपघट गर्दै अहिले विश्वमा मुख्यगरी लोकतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पूर्णलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, आवरणमा सीमित लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रविहिन शासन व्यवस्थागरी तीन प्रकारका शासन व्यवस्था देखिन्छन् ।
अमेरिकी १६औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले १९औँ शताब्दिमा प्रजातन्त्रको परिभाषा दिँदै हरेक कुरा जनतासँग जोड्नुभयो । जनतालाई मालिकको दर्जा दिदै गरिब र सन्तको राजनीतिक यात्रालाई सुरक्षित गर्नुभयो । सुशासनको वकालत् गर्दै दाऊरे संस्कृतिलाई उहाँले उजागर गर्नुभयो । जनताका लागि जनताले नै शासन गर्ने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो भन्ने लिङ्कनको परिभाषा नै अहिले संसारभर सबैभन्दा बढी स्विकारिएको परिभाषा हो । अहिले संसारभर प्रचनलमा रहेका शासन प्रणालीका विभिन्न स्वरूपलाई संवैधानिक कानुन एवं राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताले सामान्यतया संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली र मिश्रित शासन प्रणाली गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गर्ने गरेको पाइन्छ । यी बाहेकका अन्य केही शासन प्रणालीका स्वरूप पनि संसारमा प्रचलित छन् ।
व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो । कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहन्छ । यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुन्छन् । कतै कतै एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी दिइएको पनि पाइन्छ । नेपाल, भारत, बेलायतलगायतका देशमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।
कार्यकारीणी प्रधान रहने प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीमा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख एकै व्यक्ति हुने गर्दछ र ऊ जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित भएको हुन्छ । कुनै देशमा भने जनताले सोझै राष्ट्रपतिलाई मत नदिए पनि सोही प्रयोजनका लागि निर्वाचकमण्डललाई निर्वाचित गर्ने खालको पद्धति अप्नाएको पाइन्छ । अमेरिका लगायत कतिपय मुलुकमा यस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ ।
तेस्रो प्रकारणको शासन प्रणाली हो मिश्रीत शासन प्रणाली । जहाँ राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैले मुलुकको कार्यकारीणी अधिकार प्रयोग गर्ने पद्धति अवलम्बन गरेका हुन्छन् । यस्तो शासन पद्धति अँगाल्ने मुलुकमा सामान्यतया प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख र संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्ति सरकार प्रमुख हुने गर्दछ । राष्ट्र प्रमुख प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित हुने भएकाले स्वाभाविक रूपमा सरकार प्रमुखको तुलनामा राष्ट्र प्रमुखको पद महत्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले यस पद्धतिलाई राजनीतिशास्त्रीले आंशिक राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि भन्ने गरेको पाईन्छ ।
त्यस बाहेक संसारका केही मुलुकले आफ्नै प्रकारका विशेषता भएका शासकीय स्वरूपलाई अवलम्बन गरिरहेका छन् । साउदी अरेबिया, वहराइन, भुटान, संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता मुलुकमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । तीमध्ये कतिपय देशका राजसंस्था सक्रिय छ भने कतिपय देशमा निस्क्रीय वा आलङकारिक राजसंस्था रहेका छन् ।
चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया तथा भियतनामजस्ता मुलुकहरूमा एउटा मात्र पार्टी ‘साम्यवादी’ को सरकारले शासन गर्दै आएको छ । लिबियाजस्ता कतिपय देशमा सैनिक कार्यकारीणी प्रमुख रहेका छन् । त्यसैगरी भ्याटिकन सिटी एवं इरानजस्ता केही दिशलाई भने केही हदसम्म धार्मिक शासन व्यवस्था भएका राज्यका रुपमा लिन सकिन्छ । अझैपनि यीसहित केही देश लोकतन्त्र प्राप्तिबाट बञ्चित रहेका छन् ।
लोकतन्त्र प्राप्ति भइसकेका देशमा भने प्रजातन्त्रलाई भाँडोका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । जनताको मौसमी बललाई घोषितरुपमै अवमूल्यन गर्दै शासकको पूनराबृत्ति भइरहेका छन् । कतिपय देशहरुमा भने लोकतन्त्र त छ । तर त्योभन्दा बढी राजनीतिक प्रतिशोध बढी हावी भएका छन् । ती देशमा जो शक्तिमा आयो त्यसले अर्कोलाई भ्रष्टाचारलगायतका अनेक मुद्दा लगाएर उसको राजनीतिक जीवन सिध्याउने कसरत गरेको पाइँन्छ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाजसरिफमाथी अहिले त्यही भइरहेको धेरैको बुझाइ छ भने बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाले पनि राजनीतिक प्रतिशोध कै कारण कारावासमा बाध्य परेको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदसँग दशकौंदेखि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहनु भएकी जिया सन् १९९१ देखि १९९६ र २००१देखि २००६ सम्म गरी दश वर्ष बंगलादेशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
अहिले बंगलादेशको प्रतिपक्षी दल बंगलादेश नेसनालिस्ट पार्टीकी नेता रहेकी जियालाई अदालतको फैसलालगत्तै पक्राउ गरी जेल चलान गरिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोब जुमाले आफ्नै कार्यकालका उपराष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालाई राष्ट्रपति बनाउन आफ्नै दलका नेताहरुले आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर पद त्याग्न बाध्य पारेको जुमाले बताउदै आउनुभएको छ । यसले त्यहाँको लोकतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई झल्काउछ । ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति लुइन इनासियो लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा १२ वर्षको कैँद सजाय फैसला सुनाएको छ । त्यसमा पनि उहाँले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधले मुद्दा लगाइएको दाबी गर्नुभएको छ ।
यसरी संसारभर लोकतन्त्रको अभ्यास र चर्चा धेरै भएपनि गुणस्तरीय लोकतन्त्रको अभ्यास भने निकै कम मुलुकमा मात्रै भएको पाईन्छ । अधिकांशमा लोकतन्त्रका नाममा जे शक्तिको बढी प्रयोग गर्ने शासक देखिएका छन् भने कतिपय ठाउँमा लोकतन्त्रको विरुवा रोप्नै सकिएको छैन । त्यसैले पनि राष्ट्रसंघ जस्ता विश्वव्यापी छाता संस्थाले लोकतन्त्रको अवलम्वन र सुदृढीकरणमा संसार भरी नै अझ बढी अभियान चलाउनुपर्ने देखिएको छ ।
