बिहीबार, मंसिर २७ २०७५ | Thu, December 13, 2018
नेपालको समय: २१:२३ | UK Time: 15:38

गोर्खा आन्दोलन र यसको वास्तविकता

कृष्णबहादुर राई
२०७५ भदौ ३० गते १६:४९

लेखक कृष्णबहादुर राई

सन् २००९ मा आवासीय अधिकार प्राप्त भएपछि गेसो गोर्खा आन्दोलन समाप्त भएको घोषणा गरि गोर्खा स्मारक बनाउन साल्मे डांडातिर लाग्यो । तर, अरु गोर्खा संस्थाहरु भने ब्रिटेनले हाम्रो कुनै पनि माग पुरा गरेको छैन् भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिंदै अगाडि बढे । यसै सिलसिलामा बिगेसो र युबिजिएन मिलेर गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति स्थापना भयो । दुई संस्था मिलेर सन् २०१३ अप्रिलमा ब्रिटिश सरकार समक्ष ५ वटा माग अघि सारेर ६ महिना (२५ अक्टोबर, २०१३ सम्म) को अल्टीमेटम दिइयो । तर, उक्त समयसीमासम्म पनि ब्रिटिश सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि ७ नोभेम्बर, २०१३ को ठीक १२ बजेदेखि भूपू गोर्खा ज्ञानराज राई, ब्रिटिश नागरिक डा. डेविड होलोरेन र पाकिस्तानी मुलकी बबी वाट्सनले आमरण अनसन शुरु गर्नुभयो । १४ दिनसम्म चाहिं भूपू ब्रिटिश गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राई मात्र अनसन बस्नु भएको थियो ।

आमरण अनसनले व्यापक मिडिया एक्सपोज भइरहेका बेला भूपू संस्थाहरु बिजिडब्लुएस, नेसा, गोर्खा हयुमन राइट्स एसोसिएसन, ब्रिटिश काउन्सिल र रेजिमेन्ट एसोसिएसन नेपाल (आरएएन) गरि ५ वटा संस्थाले गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिको माग जायज छ भनि समर्थन गर्दै आन्दोलनमा भाग लिएपछि ब्रिटिश सरकार २१ सदस्यीय सर्वदलीय समिति गठन गर्न वाध्य भयो । यसमा ब्रिटिश सरकारले भनेको थियो कि माननीय ज्याकी डोयल प्राइसको सर्वदलीय समितिले जे प्रतिवेदन दिन्छ, त्यो सरकारलाई मान्य हुनेछ र हुबहु सम्वोधन गर्नेछ । तर, ज्याकी डोयल प्राइसको रिपोर्टमा गोर्खाका मुख्य मागहरु नपरेपछि गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले त्यसलाई भत्र्सना र बहिष्कार गरयो । तर पनि सर्वदलीय समितिकी अध्यक्ष ज्याकी डोयल प्राइसले सो प्रतिवेदन संसदमा पेश गरिन् र रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा पनि पेश गरियो । यसरी ब्रिटिश सरकारले गोर्खाहरुलाई झुक्याउने काम गरयो ।

यदि सर्वदलीय समितिले निकालेको प्रतिवेदन सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको भएपनि गोर्खाका धेरै माग पुरा हुने थियो । तर रक्षा मन्त्रालयले झिनामसिना माग मात्र सम्वोधन गरि दश नम्बर बुंदामा अझै केही विभेदहरु भए नेपाल सरकारसंग कुटनीतिक पहलबाट वार्ता गरि सम्वोधन गर्ने उल्लेख गरयो । यद्यपि, लामो समयसम्म पनि ब्रिटिश सरकारले कुनै किसिमको वार्ता अगाडि नबढाएपछि गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष केन्द्रिय समितिले फेरि तीन महिनाको अल्टीमेटम (समयसीमा) दिने निर्णय गरयो । यदि ब्रिटिश सरकारले ७ नोभेम्बर २०१५ भित्र गोर्खाहरुको मुख्य माग सम्वोधन नगरे दोश्रो पल्ट चाहिं ज्ञानराज राईमात्र होइन, धेरै गोर्खाहरु स्वतस्फूर्त अनसन बस्न तयार भएका थिए । तर ७ नोभेम्बर २०१५ को अल्टीमेटम सकिनु दुई दिन अगाडि ५ नोभेम्बरका दिन ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्तिमार्फत गोर्खाहरुको जायज माग कुटनैतिक पहलबाट वार्ता गरि समाधान गरिनेछ भन्ने आश्वासन आएपछि आमरण अनसन स्थगन गरियो ।

र, रक्षा मन्त्रालयबाट तीनवटा फरक फरक पत्रमा हामी गोर्खाहरुसंग वार्ता गर्न तयार छौं भन्ने प्रतिवद्धता आएपनि तीनवटै पत्रमा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले वार्ता गर्न अस्वीकार गरयो । समितिले रक्षा मन्त्रालयसंग वार्ता गर्न चाहंदैन भन्ने उत्तर पठाएपछि बल्ल सन् २०१६ मा ब्रिटिश सरकारले गोर्खाहरुमाथि के कस्तो विभेद भएको हो र माग के भन्ने कुरा विस्तृत आधारसहित व्याख्या गरि ल्याउनु भनेपछि रिटायर्ड मेजर जुद्दबहादुर गुरुङले वर्षको दिनको लामो अध्ययनपछि एक प्रतिवेदन तयार गरि दिनुपर्ने कारणसहित २७ मार्च २०१७ मा महामहिम राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीसमक्ष लिखित 
प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

६१ पेज लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि गेसोले पनि समर्थन गरयो र २९ मार्च २०१७ मा सबै संस्थाले हस्ताक्षर गरि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका भेट्रान राज्यमन्त्री मार्क लान्कास्टरको उपस्थितिमा रिटायर्ड मेजर गुरुङले एक घण्टा लगाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । मन्त्री लान्कास्टरले प्रतिवेदनका कुरा सुनेपछि उहां भावुक र गम्भीर हुनुभयो । यो समस्या सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ भनि प्राविधिक कमिटी गठन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । नेपालको तर्फबाट दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरण र बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका सेक्रेटरिएट डामियन प्याटरसन तथा गोर्खा प्रतिनिधिहरु लगायत सिएनएस यूकेका पेन्सनविज्ञ सहितको प्राविधिक कमिटी गठन भयो । तीन चरणको वार्तापछि बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि डामियन प्याटरसनले मेरो क्षमता र तहले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने । प्याटरसनले दुई देशका सरकारले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्छन् भनेपछि नेपाली राजदूत डा. सुवेदीको रोहबरमा गोर्खा प्रतिनिधि र रक्षा मन्त्रालयको संयुक्त रिपोर्ट नेपालको तर्फबाट राजदूतले बेलायत सरकारलाई र बेलायतले राजदूतलाई हस्तान्तरण गरे ।

नेपाल सरकारले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन मन्त्री लान्कास्टरले एक हप्तादेखि बढिमा एकमहिनासम्ममा गोर्खाहरुलाई चित्त बुझ्ने गरि म प्याकेज ल्याउंछु र यदि चित्त नबुझे तीनमहिनाभित्र दुई सरकारले बेग्ला बेग्लै उच्चस्तरिय कमिटी गठन गरि वार्ताद्धारा समाधान गर्नेछन् भनेका थिए । तर, नेपाली राजदूत डा. सुवेदीले लान्कास्टरको कुरा सुनेपछि मैले तपाईंको प्याकेज गोर्खाहरुले स्वीकार्दैनन्, त्यसकारण मैले दुई देशका विदेशमन्त्रीहरुसंग सरकार सरकारबीच यो पहल गर्नुपर्छ भनेर अवगत गराइसकेको छु भन्नु भएको थियो । नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गोर्खाहरुका दुई सय वर्षदेखिका विभेद तीनमहिनाभित्र पुरा हुन्छ भन्नुभएको थियो । बेलायतले प्रतिवेदन पाएपछि बेलायती ६ जना सांसदहरु र एसिया मामिला हेर्ने मन्त्री र बेलायती आर्मी जेनरेल पनि नेपाल गएर फर्किएको ६ महिना हुन लागिसक्यो ।

तर, आज यतिका समय बितिसक्दा पनि बेलायत र नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अहिलेसम्म केही उपलव्धि नहुंदा समस्त भूपू गोर्खाहरु दुःखी र निरास छन् । त्यति अगाडि बढेको प्रक्रिया एकाएक किन सेलायो ? समाधानको हलो कहां अड्किएको छ ? यसबीचमा के के प्रगति भयो भूपू गोर्खाहरु जान्न आतुर छन् । ढिलै भएपनि गोर्खाहरु समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासमा छन् । आशा गरौं, भविष्यमा फेरि 
अर्को अनसन वा आन्दोलनको मैदानमा हामी उत्रन 
पर्दैन र समस्त गोर्खा र तिनका परिवारमा खुशीको बहार आउनेछ ।

(राई गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक हुन्)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक