लन्डन । ब्रिटेन युरोपेली संघ (ईयू) मै रहनुपर्ने जनमत बढेको छ । ब्रिटेनको एक प्रमुख समाचारपत्रले गराएको पछिल्लो जनमत सर्वेक्षणले बेलायतका अधिकांश जनता ब्रिटेन युरोपेली संघमै रहने पक्षमा रहेको देखाएको हो ।
द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकाले गराएको मत सर्वेक्षणमा सहभागी ५२ प्रतिशतले ब्रिटेन युरोपेली संघमै रहनुपर्ने अभिमत व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री टरेजा मेले ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिन गरेको प्रस्तावित सन्धि संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु अघि सार्वजनिक भएको सो मत सर्वेक्षणलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
सो प्रस्तावित सन्धिमा मंगलबार बेलायती संसदमा मतदान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मत सर्वेक्षणमा सहभागी झण्डै आधाजसो मानिसहरुले प्रधानमन्त्री मेले प्रस्तुत गरेको सम्झौता ब्रिटेनका लागि खराब रहेको र सांसदहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने राय पनि राखेका छन् ।
द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकाकालागि बिएमजी रिसर्च नामक कम्पनीले एकहजार ५ सय मानिससंग अन्तर्वार्ता गरी सो मत सर्वेक्षण गरेको थियो ।
करिब अढाइ वर्ष अघि २३ जुन, २०१६ मा भएको जनमत संग्रहमा ५१ दशमलव ८९ प्रतिशत जनताले बेलायत ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने र ४८ दशमलव ११ प्रतिशतले ईयूमै रहनुपर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । बाहिरिने पक्षको जित भएपछि तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले राजीनामा दिएका थिए । क्यामरुनको राजीनामासंगै मेले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री मेलाई ब्रेक्जिट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न निकै सकस हुने विश्लेषण गरिएको छ । उनको डिल विरुद्ध सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीकै झण्डै एकसय भन्दा बढि र १० जना डियूपी पार्टीका सांसद उभिएको बेलायती अखवारहरुले जनाएका छन् । पराजयको अधिक सम्भावनापछि प्रधानमन्त्री मे मंगलबारको मतदान सार्ने मनस्थितिमा रहेको समेत समाचारमा जनाइएको छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई इन्कार गरिदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मेले उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न नसके सत्ता आफूहरुले लिने प्रमुख प्रतिपक्षी लेबरले जिकिर गरेको छ । प्रधानमन्त्री मेले भने आफ्नो पक्षमा मत हालेर लेबरलाई सत्ताको चाबी नसुम्पन सांसदहरुसमक्ष आग्रह गरेकी छन् । लेबरले शक्ति लिए त्यो जोखिम सामना गर्न नसकिने खालको हुने दावी प्रधानमन्त्री मेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्झौता पारित हुन नसके नयां निर्वाचन हुने आंकलन पनि कतिपयको छ ।
ब्रिटेन युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता (ब्रेक्जिट) को ५८५ पृष्ठ लामो दस्तावेज अनुसार ब्रिटेनले ईयू छाड्दा ३९ अर्ब पाउण्ड तिर्नुपर्ने, बेलायत र ईयू देशका नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र भविष्यमा व्यापार सम्बन्धी वार्ता रोकिएपनि उत्तरी आयरल्याण्ड र आयरल्याण्ड बीचको सीमा नरोकिने लगायत कुरा उल्लेख छन् ।
बेलायतले आगामी २९ मार्च २०१९ मा ईयू छाड्ने तालिका छ ।
