लण्डन- सम्झौताविना इयूबाट हुने बहिर्गमन ‘व्यवस्थापन गर्न नसकिने’ बेलायतको मुख्य व्यवसायिक प्रचार समूहका प्रमुखले बताएका छन् । ‘कन्फेडेरेसन अफ ब्रिटिस इन्डष्ट्री’ का प्रमुख कारोलिन फियरवायर्नले शुक्रबार भने, ‘यसबाट मुलुकले राम्रो, बृहत् तथा स्थायी आर्थिक परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन र ‘यो पक्कैपनि वान्छनीय नहुने’ देखिन्छ ।’
फियरवायर्नले सरकारलाई तत्काल योजना बनाएर सम्झौताविना ब्रेक्जिट हुने अवस्थाबाट जोगाउन आगामी मङ्गलबार संसदमा हुने मतदानमा ब्रसेल्ससँग भएको सहमतिको पक्षमा वातावरण बनाउन आग्रह गरे । ‘गल्ती नगरौँ । सम्झौताविहिन ब्रेक्जिट व्यवस्थापन गर्न सकिदैन’- दक्षिणपश्चिमी इङ्गल्याण्डको ब्रिस्टोलमा जम्मा भएका उद्योगीहरूसँग उनको आग्रह थियो । ‘संयुक्त अधिराज्यको अर्थतन्त्रमा आठ प्रतिशतको सङ्कुचन आउनसक्ने र यसबाट मुलुकको सार्वजनिक सेवामा लगानीका लागि बजेट अपुग हुनेछ’- उनले भने ।
‘व्यापारले नयां मूल्य र करको सामना गर्नुपर्नेछ । हाम्रा बन्दरगाह अवरूद्ध हुनेछन् र यसबाट बेलायती फर्म तथा कम्पनीहरूले आफ्ना उपभोक्तालाई आपूर्तिका लागि चाहिने क्षेत्रबाट छुट्टाइने छन् । जापान, दक्षिण कोरिया र टर्कीजस्ता मुलुकसँगको व्यापार सम्झौता गुम्नेछन्’- उनले थपे ।
सरकार र वेलायती सांसदहरूले ब्रेक्जिट सम्झौताबारे बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेजा मे ले यूरोपेली यूनियन (इयू) सँग केही समय पहिले गरेको सहमति बेलायतको पक्षमा नरहेको भन्दै बेलायती संसदमा विवाद रहेको र सम्झौतापूर्व संसदले उक्त विवादास्पद बिषयलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यसै बिषयलाई लिएर इयूसँग सम्झौताविहिन अवस्थामा दुर्घटना हुनबाट बेलायत जोगिनेमा बिहीबार जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आवेले विश्वास व्यक्त गरेका थिए । यसलाई ब्रेक्जिटको पक्षमा जापानको समर्थनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
आवेले आफ्नो लण्डन भ्रमणमा बेलायतले ब्रसेल्ससँग बहिर्गमनका लागि गरेको सहमति मस्यौदा जापानी व्यवसायीका लागि ‘व्यापक स्वागतयोग्य’ भएको भनी मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेका थिए ।
तर, बेलायती सांसदहरूले सहमति मसौदामा व्यापक विरोध जनाएका छन्, जसका कारण विपक्षमा पनि व्यापक मतदान हुने सम्भावना देखिएको छ । खासगरी आयरल्याण्डको सीमानामा भविष्यमा गरिने व्यवस्थालाई लिएर बेलायती सांसदहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छ ।
यदि संसदले सहमति अनुमोदन नगरेमा सम्झौताविहीन अवस्थामा बहिर्गमन हुनबाट जोगाउन सरकारले विकल्प सोच्नुपर्ने फियरवायर्नले बताए ।
बेलायत यही वर्षको मार्च अन्त्यदेखि इयूबाट बाहिरिने गरी कार्यक्रम तय भएको छ ।
