सोमबार, भदौ २ २०७६ | Mon, August 19, 2019
नेपालको समय: ०५:३० | UK Time: 00:45

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित प्रावधान : भ्रम र वास्तविकता

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ
२०७५ फागुन ६ गते २२:०७

अहिले संविधानको धारा  १४  बाट प्राप्त अधिकार अनुसार नयाँ कानुन बनाउने तयारी भैरहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामाथि केही  माननीयहरुबाट संशोधन प्रस्ताव र गैर आवासीय नेपाली संघले आधिकारिक सुझावहरु राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्तुत गरेको थियो । केही विषयहरुमा राय बाझिएकोले सोही अनुसार निर्णयका लागि पुन शीर्ष नेतृत्वमा पुगेको बुझिन्छ । हामीले प्राप्त गरेका अधिकारलाई सरल तरिकाले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने त्यसको कुनै अर्थ नरहन सक्छ । प्रस्तावित मस्यौदा भन्दा फरक र जटिल विषयहरु थप गर्ने प्रस्ताव तयार हुन नदिन हामीले अन्तिम समयसम्म पहल गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित मस्यौदाबारे केही निजी विचारहरु छलफलको लागि प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

विदेशको नागरिकता लिएका गैर आवासीय नेपालीहरुले नेपालको नागरिकता पाउन कोशिश गरेपछि नयाँ संविधानमा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो नागरिकता निरन्तर रहिरह्यो भने आफ्नो सन्ततिको पनि नेपाली नागरिक बन्ने हक कायम रही रहोस भन्ने आशयले नागरिकताको निरन्तरता भनिएको थियो । आफ्नो नागरिकता निरन्तर भयो भने सन्तति पनि नेपाली नै भैरहने हुन्छ । संसारलाई चक्मा दिन सक्ने हाम्रा युवाहरुको सीप र जाँगरलाई विदेशले मात्रै हैन आफ्नो पुर्खाको देशले पनि प्रयोग गर्न पाइएला भन्ने आशा थियो । नेपालसंगको उनीहरुको सम्बन्धको कानुनी कडी पनि कायम रहोस भन्ने उद्देश्य थियो । तर नागरिकताको प्रसङ्ग आउने बित्तिकै हाम्रा अति देशभक्त नेतृत्वले ठूला दुई देशका सबैले नेपाली नागरिकता माग्ला जस्तो तर्क गरेर फर्काउने गरेको छ । एक पटक नेपाली नागरिकता पाएपछि त्यो व्यक्ति चाहे देशमा बसोस् वा अन्य देशमा गएर त्यहींको नागरिकता लिए पनि त्यस्ताको नागरिकता कायम गर्दा अन्य देशका मानिस आएर हाम्रो देशको नागरिकता लिन्छन् भन्ने तर्क कुनै व्यहोराले पनि मिलेको देखिँदैन । नागरिकताको मापन माटोले भन्दा मानसिकता ( रगत) ले गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

विदेशी नागरिकता लिएकाहरुलाई भोट हाल्ने र चुनावमा (त्यो पनि कानुन बनाउने तहमा) उठ्न नपाउने व्यवस्था गर्नु अनुपयुक्त भने हैन । तर त्यो पनि संविधानमा उल्लेख नगरी सम्बन्धित ऐन कानुनहरुमा उल्लेख गरेको भए पुग्ने थियो । विदेशमा बसोबास गर्न स्थायी अनुमति पाएका तर त्यहाँको नागरिकता नलिएका आफ्नै देशका नागरिकहरुलाई समेत कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनित हुन् नपाउने बन्देज सहित धारा २९१ को व्यवस्था गरिएबाट विदेशमा बस्नेहरु देशमा आएर जीवनका केही समय विदेशमा प्राप्त गरेका ज्ञान, सीप र श्रोतलाई  देशको लागि समर्पण गरौँ भन्ने भावना हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।

राजनीतिले नै सबै विषयको दिशानिर्देश गर्ने भए पनि अनेकन  माध्यमबाट देशलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । संसारभरि फैलिएका नेपाली र तिनका सन्ततिहरुले  नेपाल हाम्रो पनि देश हो भन्ने एउटा लाइसेन्स पाउनु पर्छ भन्नु उसको नैसर्गिक अधिकार नै हो । तर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नागरिक हुने अधिकार केही समयको लागि छानिएका केही सांसदहरुको तजबिजमा निहित हुन्छ । नागरिकता नागरिकले माग्ने हैन सरकारले बाँड्ने विषयको रुपमा बुझ्न पर्ने सबैधानिक इजलाशले समेत हचुवा निर्णय गरेको अवस्था छ । जसको लागि लामो सैद्धान्तिक  बहसको आवश्यकता छ जुन विषय प्रवेश भने भैसकेको छ ।

आफूलाई बौद्धिक ठान्नेहरु पनि राजनीति गर्ने भए त विदेशको नागरिकता त्यागेर नेपालमा गई पाँच वर्ष बस्यो भने पाई हालिन्छ नि, किन चाहियो राजनीतिक अधिकार भन्ने तर्क अहिले पनि गर्छन् । नयाँ संविधानको मस्यौदाको धारा १६  मा यो पाँचवर्षे प्रावधान थियो । पंचायती संविधानमा पनि नभएको यस्तो प्रावधान थपेर गणतान्त्रिक संविधान बनाउने धृष्टता पूरा भने हुन् सकेन । त्यो धारा हटाउन पर्छ वा हटिसक्यो भन्नेसम्म हेक्का नभएका हामीमध्ये पनि धेरै छौँ । विदेशी नागरिकता त्यागेर पनि नेपालको नागरिक बन्न पांच वर्ष कुर्न पर्ने प्रावधान रहेको भए त्यसले राजनीति गर्न मात्र रोक लगाएको हुँदैनथ्यो । तसर्थ नागरिकताको सवाललाई राजनीतिसंग मात्रै दाँज्नु आफैंमा गलत छ । चुनावमा भोट खसाल्ने अधिकार नभएकाहरु नागरिक हुन सक्दैनन् भन्ने हो भने १८ वर्ष उमेर नपुगेका युवाहरु वा भोट हाल्ने अधिकार पाएर पनि भोट खसाल्न नसक्नेहरुलाई के भन्ने ? गम्भीर प्रश्न आउँछ ।

सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ

अहिले छलफलमा उठेका केही विषयहरु-

१) गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कहाँबाट प्राप्त गर्ने

गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धित देशको दुताबासबाट नै प्राप्त हुनुपर्छ । यस विषयलाई नागरिकता भनेको गृह मन्त्रालयबाट दिने हो दुताबास भनेको पररास्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ त्यसैले प्राबिधिक कठिनाई हुन्छ भनियो । विदेशमा बस्नेहरुको लागि दूताबास भनेको सिंगो सरकार हो । दूताबासले यो वा त्यो नभनी नागरिकलाई सरकारको सकेसम्म धेरै  सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले  एमआरपी  (पासपोर्ट) लिन गृह मन्त्रालय जान परेको छैन । गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र  र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने सबै प्रक्रिया समान हो । नेपालमा पनि आवश्यक कागज पत्र बुझाएपछि नागरिकता दिने हो । सम्बन्धित व्यक्ति  नेपाल आएपछि अनुहार हेरेर मिल्छ वा मिल्दैन भनेर दिने त हैन होला । गृह र परराष्ट्रको सहकार्यको लागि दुताबासले संयोजन गर्न मिलाउनु पर्छ र मिल्छ पनि ।अध्यागमन विभाग गृह मन्त्रालयको हो भने भिषा दिने वा बढाउने काम अध्यागमनको हो तर यी दुई काम दूताबासबाटै हुँदै आएको छ भने गृहको काम परराष्ट्रले गर्न मिल्दैन भनेर गरिएको तर्क नै मिलेको देखिदैन ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको तथा सरकारले पनि आवस्यक तयारी गरिरहेको अबस्थामा भविष्यमा सिंगो निर्वाचन आयोगको काम दुताबासले गर्न पर्ने छ । त्यति ठूलो जिम्मेदारी बोकाउन मिल्ने तर गरिआएकै प्रकृतिको काम गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन हामी तयार हुनुपर्छ ।

गैरआवासीय नागरिकता दूताबासबाटै दिँदा व्याबहारिक हुने अर्को कारण के हो भने विदेशी कागज पत्रहरुको आधिकारिकताबारे नेपालको कुनै प्रसाशन कार्यालय वा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीहरुभन्दा दुताबासका कर्मचारीहरु बढी परिचित हुन्छन् र काम गर्न सरल तथा सहज हुन्छ ।

२) नेपालको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण

समितिमा विचाराधीन प्रस्तावको शुरुमा कुनै नेपालीले विदेशमा नागरिकता प्राप्त गर्दा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याउनु पर्ने भन्ने थियो । यसलाई संशोधन गरी अब विदेशबाट हैन नेपालमै प्रसाशन कार्यालय वा गृह मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रमाण ल्याए हुने भएको छ । अब प्रश्न उठ्छ यो प्रमाणित कसरी गर्ने ? विदेशको नागरिकता मात्रै देखाए पुग्ने हो कि ? विदेशी नागरिकता कसरी पाइयो भन्ने आधार दिनु पर्ने हो ? फेरि नेपालको नागरिकता लिने प्रचलन अनुसार वडाको मुचुल्का ल्याउनु पर्ने हो कि ? यो अनाबश्यक थप प्रसाशनिक झन्झट हुन जान्छ । विद्यमान  नागरिकता ऐनको दफा १० अनुसार विदेशी नागरिकता लिने बित्तिकै नेपालको नागरिकता स्वत: खारेज हुन्छ भन्ने स्पस्ट ब्यबस्था छ । ऐनमा नै  व्यवस्था भएको कानुनलाई कुनै हाकिमले प्रमाणित गर्नपर्ने अवस्था किन आयो ? हामीले त दफा १० खारेज होस् र हाम्रो नागरिकता निरन्तर होस् भनेका हौं ।

तसर्थ विदेशको नागरिकता देखाउने र त्यसको प्रतिलिपि राखेर अन्य कागजातसहित निवेदन दिएपछि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनु पर्दछ । अन्यथा न्यायाधीशले फैसला गर्दा फलाना ऐनको फलानो दफा सांसदहरुले पास गरेको जस्तै दुरुस्त छ भनी सभामुखबाट प्रमाणित गरेपछि मात्रै फैसलाको आधार बनाउन पाउँछन् भनेको जस्तो हुन जान्छ ।

३)  गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कसले पाउने

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन संविधानको धारा १४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ- “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।”

नेपाली नागरिकता त्याग नगरेका बाबुआमाका छोराछोरीहरुले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चाहेर पनि नपाउने देखिन्छ। छोराछोरीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै चाहियो भन्यो भने सन्ततिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिलाउनकै लागि आफूले नेपाली नागरिकता छोड्न पर्ने देखिन्छ। अथवा बाबुआमाले नेपाली नागरिकता नत्यागेको कारण विदेशमा जन्मे हुर्केका छोराछोरीले त्यही देशको मात्रै नागरिकतामा चित्त बुझाउन पर्ने देखिन्छ । अन्यथा तैँ चुप मै चुप भनि गर्दै आएको बाबु वा आमाको नागरिकताको आधारमा बंशजको नागरिकता लिने चलन चलिनैरहने छ । यो संवैधानिक त्रुटिप्रति कसैको ध्यान गएको जस्तो लाग्दैन । जसलाई कानुनले मात्रै परिमार्जन पनि गर्न सक्दैन ।

४) के कस्तो अधिकार पाउने

संविधानले  स्पष्ट सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने भनेको छ । तर ब्यबहारमा ती अधिकारहरु भित्र के कस्ता अधिकारहरु उपभोग गर्न पाउने  हो स्पष्ट छैन । सरोकारवालाहरुले आफुखुशी ब्याख्या गरेको र गर्न सकिने देखिन्छ । उदाहरणको लागि मैले मेरो अधिवक्ताको प्रमाणपत्र गैरआवासीय नेपालीको हैसियतमा नविकरण गरि पाउँ भनी निबेदन पेश गर्दा  नेपाल कानुन परिषदले  गैरआवासीय नेपालीहरुले  संबिधानअनुसार  सामाजिक , आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउने भनेको तर कानुन व्यबसाय त सेवामुलक पेशा भयको हुँदा नविकरण गर्न नमिल्ने निर्णय भयको थियो। न्याय परिषद प्रमुखको बदली भएपछि पुन: विचार होला कि भनी अनुरोध गर्दा ‘हैन एकपटक निर्णय भैसकेकोले कानुनी उपचार खोज्दा नै ठीक होला’ भन्ने जवाफ आएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परी अन्तिम फैसलाको पर्खाइमा छु । औद्योगिक ब्यवसाय ऐन  २०७३ को अनुसूची ८ अनुसार सेवामूलक उद्योगभित्र  ५४  वटा (प्राय सबै ) ब्यवसाय पर्ने रहेछ । अनौपचारिक छलफलमा विदेशीहरुको पहुँच नपुगेको ठाउँ न्यायालय मात्रै हो । त्यहाँ पनि तिम्रो प्रमाणपत्र नविकरण गरे धेरै विदेशी आउँछन् त्यसैले हामीले जे निर्णय गरेका छौँ ठीक गरेका छौँ भन्ने जिकिर सुनियो तर तर्क गर्नुको कुनै अर्थ थिएन । जसले २९ वर्ष देशमा बसेर ८ वर्ष कानुन ब्यबसाय सेवा गरेर अधिवक्ताको प्रमाण पत्र लियो  कारणवश विदेश गयो अब फेरि त्यहि काम गर्न पाइयोस् भन्दा संबिधानले दिएको अधिकारलाई समेत गलत अर्थ लगाउदै न्यायालयमा विदेशीहरुको बर्चस्व हुन्छ  भन्ने मानसिकतालाई के भन्न सकिएला र ?

५) भाषा सम्बन्धि थप चर्चा

नेपाली वा कुनै राष्ट्र भाषा बोल्न सक्नेहरुलाई मात्रै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिनु पर्ने प्रस्ताव थप भएको बुझिन्छ । नेपाली भाषा पनि नबोल्ने वा बोल्न न सिकाउनेहरुलाई किन नेपाली नागरिकता दिने भन्न सक्ने केही तर्क हुन सक्छ । आफ्नो भाषा, सँस्कृति,रितिरिवाज संरक्षण गर्न विदेशमा बस्नेहरुले कति धेरै कोशिश गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरण विदेश जाने सबै नेता अभिनेता कलाकारहरुलाई राम्रोसंग थाहा छ । कतिपय स्कुलहरुमा नेपाली भाषा ऐछिक विषयको रुपमा पढ्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छन् । संघ  संस्थाले आ-आफ्नो इलाकामा छुट्टै नेपाली भाषा कक्षाहरु संचालन पनि गर्दै आएका छन् । घरमा धेरैजसोले नेपाली भाषा नै प्रयोग गरेका हुन्छौँ ।

भाषा दिनानुदिन जीवनयापनका क्रममा आफू बसेको समाजमा अन्तरक्रिया गर्नको लागि अनिबार्य आवश्यक बिषय हो।तर सबैले आफु बसेको ठाउको भाषा जानेकै हुन्छ  भन्ने पनि छैन । हुन् त् बाहिरकाले बेलायतको  नागरिकता लिनको लागि पनि टेष्ट परिक्षा पास हुनु पर्छ । संसारको कुनै कुनामा जन्मेको बेलायतीले बंशजको आधारमा नागरिकता लिँदा भने सो परीक्षा दिन पर्दैन । जुन देशमा बस्न पर्ने भयो सो देशको भाषा, रहनसहन सम्बन्धि जानकारी हुनु स्वाभाविकै हो । तर गैरआवासीय नेपालीहरु सधै  नेपालमै बस्ने हैनन र प्रायजसोले नेपाली भाषा बोल्न जानेकै हुन्छन् । नागरिकता ऐनको दफा ४ (क) अनुसार कुनै विदेशीले अंगिकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न जानेको हुनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएजस्तै गैर आवासीय नेपालीलाई पनि त्यहीँ दर्जामा राख्नु सरासर गलत हुन् जान्छ ।

यी र यस्ता ब्यबहारिक कठिनाइहरु झेल्न नपरोस् भन्नाका लागि हामीले हाम्रो नागरिकताको निरन्तरता भनेका हौँ । तर अहिले हामीले हाम्रो नेताहरुलाई चित्त बुझाउन सकेनौँ तर प्राप्त अधिकारलाई सरल रुपमा दुताबासबाट सम्पूर्ण आबश्यक कागज पत्र संकलन गरी  शिफारिशसहित  नेपाल पठाएर गृह मन्त्रालयबाट आबश्यक  लगत राखी सम्बन्धित दूताबासमार्फत  गैर आवासीय नेपाली नागरिकता बितरण गरिनु पर्दछ । एक्काइसौ शताब्दीको पहिलो रजत पुग्न लाग्दा पनि पुरातन बिधि बिधानको अनुसरण गरि रहनु आवश्यक छैन । तसर्थ कानुन निर्माणको अन्तिम अबस्थासम्म हामीले आशा गरेको विषयहरु समाबेश होस् भनी सबैले पहल गर्न आबश्यक छ ।

 (लेखक गैर आवासीय नेपाली संघका केन्द्रिय सल्लाहकार हुन्)

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक