मंगलबार, मंसिर २४ २०७६ | Tue, December 10, 2019
नेपालको समय: २२:४१ | UK Time: 16:56

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको विद्यमान अवस्था

गोविन्द बेल्वासे
२०७५ चैत ६ गते १४:४०

गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धी ब्यवस्था समेटिने गरी नागरिकता ऐन २०६३मा संशोधन गर्न संसदमा सरकारले पेस गरेको विधेयक छलफल मै छ, पारित भैसकेको छैन् । (हेर्नुहोसः http://hr.parliament.gov.np/np/bills/DlJonS0L)

केही सांसदहरुले त्यसमा संशोधन प्रस्ताव पनि पेश गर्नु भएको छ । यसै वीच गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्ने विधेयक तयार पार्न नेपाल सरकारले पहल गरिरहेको र सुझाव समेत संकलन गरिसकेको छ तर अझै संसदमा पेश भैसकेको छैन् । सर्बोच्च अदालतको ०७३– WO –११४९ मुद्दामा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई आम निर्वाचनमा मतदान गर्न ब्यवस्था गर्नु भन्दै नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे अनुसारको ब्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि नेपाल सरकारले पहल गर्दैछ ।

संविधानको धारा १४ मा गैर आवासीय नागरिकतालाई अधिकार नभएर सुविधाको रुपमा मात्र व्यवस्था गरेको पाईन्छ, र यो दोहोरो नागरिकता होइन । (हेर्नुहोस सर्बोच्च अदालतको रिट न. ०७२- WO -०००८ को मुद्दामा भएको फैसला) उदाहरणको लागि अधिवक्ताको प्रमाण पत्र नविकरण गर्न दिएको सुरेन्द्र श्रेष्ठको निवेदनमा कानून ब्यवसायी परिषदले नेपाली नागरिकको मात्र प्रमाण पत्र नवीकरण हुने गैर आवासीय नेपालीको नाताले नवीकरण हुन नसक्ने निर्णय गरेपछि सो विषय पनि सर्बोच्चमा विचाराधिन छ । यसले गर्दा एनआरएनले नेपालमा ब्यवसाय गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था भएको भन्दै गरिएको प्रचार र बुझाइ पुनर्विचार गर्नु पर्ने भएको छ । विदेशको नागरिकता ग्रहण गरिसकेपछि पहिलेदेखि आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिमा हक नरहने कानुनी प्रावधानबाट विदेशमा बस्ने नेपालीहरु अन्यायमा परिरहेका छौं (मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ४३२) । यस विषयमा गैर आवासीय नेपाली संबन्धी ऐन संशोधन गर्दा ब्यवधान हटाइने आस्वासन सुबास नेम्बाङले दिएको ब्यहोरा उपाध्यक्ष कुल आचार्यले मलाई भन्नु भएको छ ।

 गैर आवासीय नेपालीलाई खरिद गर्न पाउने अधिकार भित्रको सम्पत्ती किन्दा नीलो पुर्जा बनाउनु पर्छ । कुनै NRNले नीलो नबनाई लालपुर्जा बनाएको छ भने त्यसमा हक पुग्दैन (गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम ११ (८) यस नियमाली बमोजिम अचल सम्पत्तिको जग्गाधनी प्रमाण पत्र प्रदान गर्दा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले नीलो रङको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ ।) । यो विषयमा निकै बुझेको छु भन्ने ब्यक्तिहरु नै भ्रममा रहेकोले सवै NRN लाई ब्यापक रुपमा सचेत (Aware) गराउन जरुरी छ ।

गोविन्द बेल्वासे

हाल एनआरएनले उठाउनु पर्ने मुख्य विषयहरु–

१– मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ को दफा ४३२ र ४३३ संशोधन गरी भूमण्डलीकरणको परिवेशमा परि विदेशको नागरिकता ग्रहण गर्न बाध्य भएका नेपालीहरुको पहिलेदेखि स्वामित्व र हक भोगका सम्पत्तिमा हक नगुम्ने ब्यवस्था गर्न पहल गर्नु आजको आवस्यकता हो ।

 २– संविधानको धारा १४ अनुसार गैर आवासीय नागरिकता ग्रहण गरेका नेपालीका सन्ततिहरुलाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने ब्यवस्था गर्न पहल गर्नु पर्छ । हाल तीन पुस्तासम्म मात्रको सीमा तोकिएको छ ।

 ३– गैर आवासीय नेपाली नागरिकका विदेशी जीवनसाथी (Spouse) लाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पाउने ब्यवस्थाका लागि पहल गर्नु पर्छ ।

 ४– नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० खारेज गरी नागरिकता निरन्तरताको ब्यवस्था गरियोस् ।

 ५– गैरआवासीय नेपाली नागरिकता एक पटक लिएपछि छाड्न पाउने प्रावधान न संविधानमा छ, नत प्रस्तावित ऐन संषोधन मै गरिएको छ । भविष्यमा आउने जटिलतावाट जोगिन यस विषयमा समयमै ध्यानदिन जरूरी हुन्छ । इरानको जेलमा थुनिएकी नाजनिन जघारीको विषयले इरान र वेलायतबीच उव्जाएको तनावबाट समयमै नेपालले पनि पाठ सिक्न आवस्यक छ । इरानका नागरिकले नागरिकता छाड्न पाउंदैनन् । यता वेलायतले आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्न नाजनीनको वचाउका लागि कुटनैतिक पहल थालेको छ । नेपालको कानूनले सजाय हुने तर अन्य एनअरएनको बसोबास भएको मुलुकको कानून अनुसार अपराध नहुने परिस्थितिमा गैर आवासीय नेपालीको विषय जेलिने अवस्था उव्जन सक्ने अवस्थावारे समयमै सजग हुन सम्वन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गराउन जरूरी छ । खास गरेर निकट भविष्यमा एनअरएनले पनि नेपालमा ‘ट्याक्स रिटर्न’ भर्न र कर तिर्नु पर्ने कानून बनेको अवस्था जस्ता परिस्थितिले उब्जने समस्याका विषयमा छलफल हुन जरूरी छ ।

 उपर्यूक्त विषयमा हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरु माथि भैरहेको विभेद र अन्याय अन्त्य गर्न र नेपालको अखण्ड राष्ट्रियतामा हाम्रो योगदानलाई निरन्तरता दिने पहल गर्न आवस्यक छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनः दोहोरो नागरिकताको विषय राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसंगको सम्पर्क सम्बन्धी सरोकारको विषय हो । सन् १९४८ पछिको नागरिकता संबन्धमा विश्वले अंगिकार गरेको कनूनको शासनको सन्धर्वलाइ प्रष्ट पार्न बेलायतको उदाहरण लिन सकिन्छ । The British Nationality Act of 1948 ले त्यस अघिसम्म रहेको ‘अन्य मुलुकको नागरिकता ग्रहण गरेमा बेलायती नागरिकता रद्द हुने’ (दफा ४ र ५)  प्रावधानलाई खारेज गरयो । त्यसका ठाउँमा बेलायती नागरिकले बेलायती नागरिकता छाड्न चाहेमा पुरयाउनुपर्ने प्रकृयाको ब्यवस्था उक्त ऐनमा गरियो । यसरी बेलायतमा नागरिकले स्वइच्छाले मात्र नागरिकता परित्याग गर्न पाउने ब्यवस्था गरेर The Universal Declaration of Human Rights 1948 को परिकल्पनालाई अलम्बन गरेको पाइन्छ । यसै परिप्रेक्षमा अमेरिकाको अदालतले Afroyim v. Rusk, 387 U.S. 253 (1967) मा ब्याख्या गरेर बेलायती शिद्धान्तलाई पछ्याएको पाइन्छ । अष्ट्रेलियाको संसदले सन् १९९९ मा नेपालको नागरिकता ऐनको दफा १० जस्तै भएको ब्यवस्था खारेज गरेर अन्य देशको नागरिकता लिँदा अष्ट्रेलियाको नागरिकता खारेज नहुने ब्यवस्था गरेको छ । (हेर्नुहोसः https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/cib/2000-01/01cib05.pdf) नेपालको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता संबन्धी ब्यवस्था भारतको The Overseas Citizenship of India (OCI) को ब्यवस्थाबाट नक्कल गर्न खोजेको देखिन्छ ।

 नागरिकता ऐनको दफा १० खारेज सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा-

 बर्तमान संविधान जारी भएको महिना दिन भित्रै सर्बोच्च अदालतमा नागरिकता निरन्तरता तथा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहेको तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तका विषयमा दुईवटा मुद्दा दर्ता गरेका थियौं । एउटा मुद्दा विदेशको नागरिकता लिएका ब्यक्तिका हकमा शुरेन्द्र श्रेष्ठ निवेदक र विदेशको नागरिकता नलिएका ब्यक्तिका रुपमा गोविन्द बेल्वासेले मुद्दा दर्ता गरेका थियौं । निवेदनमा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० बनाउने अधिकार ब्यवस्थापिकालाई नभएको विषय उठान गरेका हौं । अषाढ २० गते भएको फैसला पाँच महिना पुग्ने समयमा बल्ल तयार भएकाले पढ्न त पाइयो तर जे माग गरेर निवेदन गरेका थियौ त्यो विषयमा त फैसला नै भएको नपाउँदा अचम्म लागेको छ । हामीले नागरिकताको निरन्तरताको कुरा माग गरेका थियौं तर अदालतले त दोहोरो नागरिकताको चर्चा गरेको पाइयो । स्मरणीय कुरा के छ भने नागरिकता निरन्तरता नेपाली नागरिकका लागिमात्र लागु हुने विषय हुन जान्छ भने दोहोरो नागरिकताको विषय अन्य देशको नागरिकका हकमा पनि हुन सक्ने हुन्छ ।

निवेदनमा सार्वभौमसत्ता जनता (नागरिक) मा रहेकोले (धारा २) ब्यवस्थापिकालाई दफा १० बनाउने अधिकार नभएको र शक्तिपृथकी करणको विषयमा माग गरिएको छ । तर फैसलामा मुद्दाको चुरो कुरोमा प्रवेश नै नगरी सार्वभौमसत्ताको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको विषयमा कुनै शब्द समेत उल्लेख गरेको पाइएन । यो सैद्धान्तिक विषय भएको र संविधानवाद ब्याख्याका लागि अमेरिकाको दुई महत्वपूर्ण नजीर र विश्वविद्यालय जर्नलमा प्रकाशित लेखहरु अदालतमा पेश गरेका थियौं तर अदालतले त्यस विषयमा बोल्दै नबोली गरेको फैसलाका कारण यो फैसलाले प्रज्ञिक छलफल उठान गरेको छ । विवाद समाधान गरेको छैन । अमेरिकामा यस विषयमा सन् १९५८ मा प्रेजको मुद्दा Perez v. Brownell (1958) मा उठाएको तर्क करिब दशक पछि १९६७ मा अफ्रोइमको मुद्दा Afroyim v. Rusk, 387 U.S. 253 (1967) मा सार्वभौमसत्ता नागरिकमा भएकोले ब्यवस्थापिकालाई सार्वभौमसत्ता खोस्ने अधिकार नभएको नजिर स्थापित गरे पछि यो शिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । फैसलामा उल्लेखित सिद्धान्त तथा नजिर प्रचलन र संविधानबादको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भएका विषयमा कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन ।

यी दुवै मुद्दा जितहारको होइन संविधानवादको तथा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा माथि छलफल हो । यस संबन्धी राम्रो फैसलाले नेपालीको भलो हुने हो । यसै विषयमा मैले प्राज्ञिक छलफल होस भनेर ‘राष्ट्रवाद ‘भ्रम कि यथार्थ’ पुस्तक गत वर्ष नै प्रकाशित गरेको छु । यो मुद्दामा सवै भन्दा बढि धारा २ को सार्वभौमसत्ताको विषयमा ब्याख्या हुनुपर्ने थियो जसमा अदालतलाई सहयोग होस भनेर अमेरिकाका नजिर र प्राज्ञिक लेखहरु हामीले पेश पनि गरेका थियौं । तर अदालतले प्राज्ञिक छलफल नगरी विषयान्तर गरेर दोहोरो नागरिकताको चर्चा गरेकाले यो प्राज्ञिक छलफल निरन्तर जारी रहने छ । नागरिकमा सार्वभौमसत्ता निहित रहेको ब्याख्याका लागि अदालतले निकट भविष्यमा यस विषयमा पुनर्विचार गरी सही ब्याख्या गर्ने छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री

फेसबुक